सार्वभौम जनता र संसद्को अमूल्य मतलाई ओलीले जिम्मेवारी होइन, अहंकारी अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरे ।
उनले यो तीन वर्षमा जनताको विश्वासमाथि विध्वंस नै मच्याए । त्यसैले हिजो ओलीको आगमनमा आशावादी देश आज ओली प्रवृत्तिको अवसानमा उत्सव मनाउँदै छ ।
सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसला गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेको छ । ५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको विघटनलाई संवैधानिक इजलासले असंवैधानिक ठहर गर्दै १३ दिनभित्र संसद् अधिवेशन बोलाउन परमादेश जारी गरेको छ ।
