बजेटको सन्तुलित व्याख्या

गोरखापत्र

प्रदीप नेपाल

अर्थमन्त्रीले बजेट पेस गर्नुभयो। अर्थमन्त्रीले बजेट पेस गर्नुभयो। नेपालमा जेमा पनि राजनीति गर्ने चलन छ। यो बजेटमा पनि नहुने कुरै भएन। यो बजेट सरकारले मतदातालाई लोभ्याउनका लागि आएको हो। पाँच सातचोटि लात खाएका जनतालाई झुक्याउन, लोभ्याउन अब राम्रो बजेट चाहिँदैन। जनताले हेर्ने भनेको काम हो। सरकारको काम राम्रो छ, जनताले समर्थन गर्छन्। काम नगर्ने सरकारले जतिसुकै राम्रो बजेट ल्याए पनि अविश्वासको ठप्पा लगाइदिन्छन्।
बजेट भनेको के हो भन्ने कुरो एस.एल.सी पास गर्दासम्म मलाई थाहा थिएन। हाम्रो पालामा एस.एल.सी., आई. ए., बी. ए., एम.ए., भनिन्थ्यो स्कुलपछिको पढाइलाई। संसार परिवर्तित भएजस्तै पढाइमा पनि परिवर्तन भइरह्यो। कलेज क्याम्पसमा फेरियो। वार्षिक परीक्षा, सेमेस्टरमा फेरियो। तर सबै परिवर्तनहरू सकारात्मक हुँदैनन्। हामीले एस.एल.सी. दिँदाको समयका पुस्तकहरू छिचोल्न अहिलेका एम. ए. लाई पनि हम्मे हम्मे पर्छ। नेहरूज लेटर, प्रोज कलेक्सन, पोइट्रिज कलेक्सन, आजका एस.ई.ई.पढ्नेले छिमल्न सक्छन् ? अहँ, सक्दैनन्। शिक्षालाई पछिल्लो अमेरिकी प्रणालीे स्वाट्टै तल झारिदियो। अहिले कर्म (प्राविधिक) शिक्षाको हल्ला भइरहेको छ। त्यो प्रयोेगात्मक भयो भने धेरै राम्रो हुन्छ। किताब चाहिँ प्रविधि मैत्री, तर शिक्षा चाहिँ उही कलम, उही कापीकै हुने हो भने विद्यार्थीको पढाइको उमेर त्यसै खेर जान्छ।
बजेट भनेको ठूला ठूला अर्थशास्त्रीहरूले रेडियोमा चलाउने बहस रहेछ ! काठमाडौँ आएपछिको ज्ञान थियो मेरो। यो त २०५१ सालसम्म रह्यो। त्यो वर्ष जब आफैँले बजेट बनाउने काममा सहभागी हुनुप¥यो बल्ल पो थाहा भयो – बजेट भनेको त जनताको पैसा पो रहेछ, त्यसलाई सरकारले व्यवस्थित मात्र गर्ने रहेछ। भरतमोहन हुनुहुन्थ्योे अर्थमन्त्री। बहस चलाउनु पर्ने उहाँलाई। अरूलाई जस्तै मलाई पनि सोध्नुभयो। मैले छोटैमा भनें, ‘‘जनतालाई चाहिने कुरो सस्तो बनाउने, नचाहिने कुरो
महँगो बनाउने।’’
त्यसरी आएको थियो ०५१/५२ को बजेट, जसले सिंहदरबारमा बसेर गरिने छलफललाई कम्तीमा पनि गाउँ विकास समितिसम्म झा¥यो र हामीजस्ता अर्थशास्त्र नपढेकालाई पनि बजेटको औचित्य र आवश्यकता सिकायो। अहिलेको बजेटमा पहिले पालिका र त्यसपछि मात्र सङ्घीय सरकारको हकदाबी लाग्ने नयाँ प्रयोग दियो। ०५१/५२ को बजेट, नेपाली बजेट प्रक्रियामा एउटा ठूलो क्रान्ति थियो, जसले नेपालमा सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको थालनी गरिदियो। नेपाली काँग्रेसले पटक पटक सामाजिक सुरक्षाको विरोध त ग¥यो, तर त्यसलाई खारेज गर्न सकेन, किनभने, त्यसभित्र मतको कुरो पनि थियो।

बजेट भनेको के हो भन्ने कुरो एस.एल.सी पास गर्दासम्म मलाई थाहा थिएन। हाम्रो पालामा एस.एल.सी., आई. ए., बी. ए., एम.ए., भनिन्थ्यो स्कुलपछिको पढाइलाई। संसार परिवर्तित भएजस्तै पढाइमा पनि परिवर्तन भइरह्यो। कलेज क्याम्पसमा फेरियो। वार्षिक परीक्षा, सेमेस्टरमा फेरियो। तर सबै परिवर्तनहरू सकारात्मक हुँदैनन्। हामीले एस.एल.सी. दिँदाको समयका पुस्तकहरू छिचोल्न अहिलेका एम. ए. लाई पनि हम्मे हम्मे पर्छ। नेहरूज लेटर, प्रोज कलेक्सन, पोइट्रिज कलेक्सन, आजका एस.ई.ई.पढ्नेले छिमल्न सक्छन् ? अहँ, सक्दैनन्। शिक्षालाई पछिल्लो अमेरिकी प्रणालीे स्वाट्टै तल झारिदियो। अहिले कर्म (प्राविधिक) शिक्षाको हल्ला भइरहेको छ। त्यो प्रयोेगात्मक भयो भने धेरै राम्रो हुन्छ। किताब चाहिँ प्रविधि मैत्री, तर शिक्षा चाहिँ उही कलम, उही कापीकै हुने हो भने विद्यार्थीको पढाइको उमेर त्यसै खेर जान्छ।

बजेट भनेको ठूला ठूला अर्थशास्त्रीहरूले रेडियोमा चलाउने बहस रहेछ ! काठमाडौँ आएपछिको ज्ञान थियो मेरो। यो त २०५१ सालसम्म रह्यो। त्यो वर्ष जब आफैँले बजेट बनाउने काममा सहभागी हुनुप¥यो बल्ल पो थाहा भयो – बजेट भनेको त जनताको पैसा पो रहेछ, त्यसलाई सरकारले व्यवस्थित मात्र गर्ने रहेछ। भरतमोहन हुनुहुन्थ्योे अर्थमन्त्री। बहस चलाउनु पर्ने उहाँलाई। अरूलाई जस्तै मलाई पनि सोध्नुभयो। मैले छोटैमा भनें, ‘‘जनतालाई चाहिने कुरो सस्तो बनाउने, नचाहिने कुरो महँगो बनाउने।’’

त्यसरी आएको थियो ०५१/५२ को बजेट, जसले सिंहदरबारमा बसेर गरिने छलफललाई कम्तीमा पनि गाउँ विकास समितिसम्म झा¥यो र हामीजस्ता अर्थशास्त्र नपढेकालाई पनि बजेटको औचित्य र आवश्यकता सिकायो। अहिलेको बजेटमा पहिले पालिका र त्यसपछि मात्र सङ्घीय सरकारको हकदाबी लाग्ने नयाँ प्रयोग दियो। ०५१/५२ को बजेट, नेपाली बजेट प्रक्रियामा एउटा ठूलो क्रान्ति थियो, जसले नेपालमा सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको थालनी गरिदियो। नेपाली काँग्रेसले पटक पटक सामाजिक सुरक्षाको विरोध त ग¥यो, तर त्यसलाई खारेज गर्न सकेन, किनभने, त्यसभित्र मतको कुरो पनि थियो।

प्रकाशित मिति: : 2021-06-03 09:01:00

प्रतिकृया दिनुहोस्