सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री गणेशकुमार पहाडीले विकासमैत्री कानून नहुँदा पूर्वाधार निर्माणका धेरै काम सहजरुपमा गर्न नसकिएको बताएका छन्।

भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा व्यवसायी मैत्री ऐन कानून बनाएर तिनको कार्यान्वयन गरिएमा मात्र सम्बृदी हासिल हुने उनले बताए।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डललाई भेट्दै मन्त्री पहाडीले व्यवसायी मैत्री ऐन कानूनको निर्माण तथा कार्यान्वयनमा जोड दिएका हुन्।

महासङ्घ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्री पहाडीसमक्ष आर्थिक वर्ष.२०७८/०७९ को बजेटबारे संस्थाको धारणा पेश गरेको छ।

निर्माण आयोजनाको छ महिनामात्र म्याद थप हुने प्रावधान वैज्ञानिक नरहेको भन्दै महासङ्घले २०७८ वैशाख १६ गते भन्दा अघि म्याद समाप्त भएका सबै आयोजनाको लागि निर्णय मितिबाट गणना हुने गरी स्वत: एक वर्ष म्याद थप गरिनु पर्ने सुझाव दिएको छ।

बैङ्क जमानत पेश गरेपछि  ५० प्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता गरिने प्रावधानको सट्टा शतप्रतिशत फिर्ता गर्दा राज्यलाई कुनै घाटा नहुने र कोभिड–१९ का कारण असहज अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन शतप्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता हुनुपर्ने तथा बैङ्कमा थुप्रिएको रकम बजारमा आई सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवैलाई राहत पुग्ने महासङ्घले जनाएको छ।