भारतमा केन्द्र सरकारले जम्मु–काश्मीरमा संविधानको धारा ३७० खारेज गरेपछि पहिलो पटक जम्मु–काश्मीरका नेताहरुसँग महत्वपूर्ण वार्ता गरेको छ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जम्मु काश्मीरका १४ जना नेताहरुसँग महत्वपूर्ण वार्ता गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री मोदीको सरकारले सन् २०१९ अगष्ट ५ मा जम्मु–काश्मीरको राज्य स्वायत्तता कायम रहेको संविधानको धारा ३७० भंग गर्ने महत्वपूर्ण कदम लिएको थियो।
जम्मु काश्मीरको बिशेष अधिकार कायम गरेको यो धारा खोरेजपछि जम्मु–काश्मीरलाई लद्दाख र जम्मु–काश्मीर गरी दुई केन्द्र शासित क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ। सरकारको यो महत्वपूर्ण कदमको करिब दुई बर्षपछि प्रधानमन्त्री मोदीले जम्मु–काश्मीरका नेताहरुसँग वार्ता गरेका हुन्।
यस वार्तामा परिमीसन (हदबंदी) प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र लोकसभा र विधानसभाको चुनाव गर्ने सरकारले बताएको छ। परिमीसनको अर्थ विधानसभामा समान प्रतिनिधित्वका लागि विधानसभा क्षेत्रहरुलाई सिमांकन गरि विभाजन गर्ने प्रक्रिया हो। समयक्रममा जनसंख्याको परिवर्तित अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै गरिने परिमीसनको प्रक्रिया सामान्य हाे। तर, यो प्रक्रियाले जम्मु–काश्मीरमा राजनीतिक तनाब सिर्जना भएको देखिन्छ।
वर्तमान अवस्थामा जम्मु–काश्मीर विधानसभाको ८३ सिट मध्ये ३७ सिट जम्मु क्षेत्रको रहेको छ, भने काश्मीर क्षेत्रमा ४६ सिट रहेको छ। सरकार बनाउनका लागि ४४ सिट आवश्यकता परेको कारण हाल सम्म मुख्यमन्त्री काश्मीर क्षेत्रको रहने जम्मु क्षेत्रको असन्तुष्टि रहेको छ। सन् १९४७ यता जम्मु–काश्मीरमा मुख्यमन्त्री अधिंकाश काश्मीर क्षेत्रको रहेको भन्दै आफ्नो समान प्रतिनिधित्व नभएको जम्मु क्षेत्रको गुनासो छ।
परिमीसन प्रक्रियापछि विधानसभा सिट र क्षेत्रमा परिवर्तन आउने आशंकाका कारण जम्मु–काश्मीर राजनीतिमा तनाब सिर्जना भएको छ। किनकी जम्मु विधानसभाको सिट ३७ बाट बढेर ४७ भएमा काश्मीरमाथि जम्मु क्षेत्रको प्रभाव रहने देखिन्छ। सरकारको यो पछिल्लो निर्णयले भंग गरिएको संविधानको धारा ३७० पुनर्बाहाली नहुने निश्चितप्राय देखिएको छ।
स्रोत: डीक्यान हेराल्ड
