राजनीतिक दलको निर्णयविपरीत सांसदहरूले गर्ने 'फ्लोर क्रश'का सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेका दुई छुट्टाछुट्टै फैसला/आदेशले द्विविधा उत्पन्न भएको छ ।
सर्वोच्चका यी दुई फैसला र आदेश एकसाथ राखेर हेर्दा परस्परविरोधी देखिन्छन् ।
कर्णाली प्रदेशमा नेकपा एमालेको आधिकारिक निर्णयविपरीत नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएका प्रकाश ज्वालासहितका चार सांसदलाई पदमुक्त गर्ने एमालेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले सोमवार सदर गरिदिएको छ ।
अर्कातर्फ संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पार्टीको निर्देशनविपरीत विश्वासको मत दिएका २२ सांसदलाई एमालेले सर्वोच्चकै फैसलाका कारण कारवाही गर्न नसकेको अवस्था विद्यमान छ ।
संविधानको धारा ७६(५) अन्तर्गतको सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी सांसदलाई दल त्यागसम्बन्धी कारवाही गर्न नसक्ने कुरा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलामा उल्लेख छ ।
आफैं नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलासँग बाझिने गरी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहितको संयुक्त इजलासले कर्णालीमा फ्लोर क्रश गर्ने ४ सांसद्लाई पदमुक्त गरिदिएको छ ।
