मुलुक संघीय स्वरुपमा जाँदै गर्दा विभिन्न सरकारी निकायहरूले आफ्नो संरचना कस्तो हुने भनेर तीव्र छलफल र बहस चलाए । तर, देशको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको ‘फ्रन्टलाइन एजेन्सी’ नेपाल प्रहरीमा चाहिं यसबारे पर्याप्त छलफल नै भएन ।
गृह मन्त्रालयले संघीय प्रहरीको ढाँचाबारे प्रतिवेदन पेश गर्न पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानाको नेतृत्वमा कार्यदल पनि बनाएको थियो । कार्यदलको प्रतिवेदनमा आधारित भएर पनि भावी संरचनाबारे छलफल हुनुपर्ने थियो ।
तर, देशका सुरक्षा सम्बद्ध अधिकारीहरू यसमा मौनप्रायः रहेका बेला केही विदेशी दातृ निकायको चाहिं संघीय प्रहरी ऐनमा अस्वाभाविक चासो देखियो । सुरक्षा स्रोतका अनुसार, अमेरिकी एजेन्सी यूएसएआईडी, बेलायती अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग ‘डिफिड’ लगायतका संस्थाले प्रहरीको संघीय र प्रादेशिक संरचना कस्तो हुनुपर्छ भनेर पटक–पटक छलफल र बहस गराए ।
छलफलमा सहभागी नेपाल प्रहरीका एक प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) का अनुसार, त्यस्ता बहसको उद्देश्य उनीहरूको स्वार्थलाई ऐनमा प्रवेश गराउनु थियो । ‘उनीहरू हामीले थाहा नपाउने गरी नेपालमा आफ्नो स्वार्थ लाद्न खोजिरहेका थिए’ ती एआईजी भन्छन्, ‘तर उनीहरूले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएनन्, आफ्ना एजेण्डाहरू छलफलको निष्कर्ष भन्दै सिफारिश गरे ।’
