प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले र नेपाली कांग्रेसभित्रको ठूलो जनमत वैशाख–जेठमा निर्वाचन गर्नुपर्ने पक्षमा थियो। सत्ता साझेदार दुई दल माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र कांग्रेसको एउटा समूह भने पहिले संसदीय निर्वाचन गरेर मात्र स्थानीय निर्वाचन गर्ने पक्षमा थिए। यसले सत्ता गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन सहयोग मिल्ने उनीहरुको राय हो।
यदि सत्ता गठबन्धनलाई निरन्तर दिन नसकिएको खण्डमा तत्कालीन परिस्थितिमा एकीकृत समाजवादीको प्रत्यक्षमा एउटा सिट पनि नआउने र माओवादी केन्द्र ६ देखि १० सिटमा खुम्चिने डर छ। चुनाव जहिले भए पनि नडराउने अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल र चतुर राजनीतिक खेलाडीको नामले परिचित पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को धरातल बुझ्न एमालेलाई गाह्रो छैन।
दुई–दुई पटक संसद विघटन गरेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पक्षमा जनमत नरहने सोचेका नेपाल र प्रचण्ड हाल आएर उनको निडरतादेखि डराएका छन्। त्यसैले तीनै तहको चुनावमा कांग्रेससँगै टाँसिएर जान सकिए दुबै दललाई तुलनात्मक लाभ हुनेछ। यसमा कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलासमेतको एक स्वर हुनुले पार्टी भित्रको झण्डै ८० प्रतिशत हिस्सा लिइसकेका देउवाले उनीहरु दुबैलाई आश्वासन दिन सहज छ।
नेपाल र प्रचण्डलाई भने सधैं देउवाको साथ पाइएला भन्नेमा शंका छ। उसो त प्रचण्डलाई अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेससँग र प्रदेश तथा संघको निर्वाचनमा एमालेसँग मिले जस्तो गरेर पार्टीको सेफल्याण्डिङ गर्न पनि सहज छैन। किनभने अब उनको चतुर्याइँ बुझ्न अन्य दललाई कठिन नहोला।
माधव कुमार नेपाललाई प्रचण्डको पुच्छर बनेको भनेर ओलीले खुलेआमा अभिव्यक्ति दिएपछि माओवादी केन्द्रसँग एकता गरेर अगाडि जान उनको नैतिकताले दिँदैन। एक्लै चुनावमा होमिन सक्ने उनको हुति पनि छैन। त्यसैले उनीहरु दुबैलाई कम्तिमा स्थानीय र संसद दुबै निर्वाचनसम्म देउवाको बलियो काँध चाहिएको छ।
उनीहरु दुबैको अपेक्षाअनुसार समयमै स्थानीय निर्वाचन गर्ने अडानमा रहेका प्रधानमन्त्री देउवा भने पछिल्लो समय निर्वाचन सार्ने मनोविज्ञानबाट अघि बढिरहेका थिए। तर, शुक्रबार उनी एकाएक जेठमै निर्वाचन गर्ने मनस्थितिमा पुगेपछि प्रचण्ड र नेपालका लागि उनको काँध सधै बलियो नहुने निश्चित प्राय छ।
किनकि देउवा जेठमा स्थानीय निर्वाचन गर्न एकाएक तयार हुनुमा एक साताअघि शेखर कोइराला समूहले भर्चुअल बैठक गरेर स्थानीय तह निर्वाचन समयमै गर्न दिएको दबाबले काम गरेको थियो भने महामन्त्री गगन थापा लगायतका युवा नेताहरु सुरुदेखि नै स्थानीय तह निर्वाचन सार्न नहुने अडानमा देखिनु पनि हो।
कारण यतिमात्रै छैनन्। संविधानले खोपीको देउता मानेको राष्ट्रिपतिको अस्वभाविक सक्रियता र निर्वाचन आयोगको दबाब र एमालेको निरन्तरको संसद अवरोध तथा आन्दोलनको चेतावनी समेतले उनलाई निर्वाचन नसार्ने मनस्थितिमा पुगाएको हो।
तर, राष्ट्रिपति एकाएक यसरी सक्रिय हुनुमा उनको एमालेसँगको गुटगत निकटताले पनि भूमिका खेलेको छ। यसअघि पनि संविधानले दिएको अधिकार बाहिर गएर कार्यपालिकामाथि ‘हाबी’ हुन खोज्दा उनी पटक–पटक विवादमा तानिएकी थिइन्। दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीको पूर्ववर्ती सरकारको निर्णयमा हतार–हतार ‘लालमोहर’ लगाउँदा उनको छवि धमिलिएको थियो।
त्यतिबेला ओली सरकारको ‘छाया’ बन्दै कार्यपालिकालाई ‘द्रूत डाँक सेवा’ दिएको आरोप राष्ट्रपति भण्डारीमाथि लागेको थियो।
यति मात्र होइन, ओली सरकार अल्पमतमा परेको हस्ताक्षरसहित देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियोस् भनेर सांसदहरूले पत्र लेख्दा उनले त्यसलाई ‘खारेज’ गरेकी थिइन्। अन्ततः सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक ठहर गर्यो र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश दियो।
अहिले प्रधानमन्त्री देउवालाई स्थानीय तहको चुनाव समयमै गर्न पठाएको सात बुँदे नोटले राष्ट्रपति भण्डारीको पुरानो छविलाई निरन्तरता दिएको छ।
यसरी पार्टीभित्रको आन्तरिक तथा बाह्य दबाबका कारण देउवाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाललाई जेठमा निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको सुनाउनुपर्ने स्थिति आयो। यी विविध कारणले नेपाल र प्रचण्डले कांग्रेस तथा देउवाको बलियो काँधको अपेक्षा गर्नु निरर्थक हुन जान्छ। यसै पनि संविधानले तोकेअनुरुप नगई देशलाई जनप्रतिनिधिबिहिन बनाउनु प्रतिगमन हो। त्यसैले समयमै तीनै तहको निर्वाचन गर्नुकाे विकल्प छैन।
