प्रतिनिधिसभाले अमेरिकी विकास सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता अनुमोदन गरेसँगै एमसीसी कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ।

अब एमसीसी कार्यान्वयनको जिम्मेवारी मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट (एमसीए) नेपाल विकास समितिको काँधमा छ।

एमसीए–नेपालका अनुसार एमसीसी कार्यान्वयनमा आउन बढीमा १५ महिना लाग्नेछ। त्यसअघि केही कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ।

एमसीए नेपालका सूचना अधिकृत राजीव दाहालका अनुसार अब संसदबाट एमसीसी अनुमोदन भएको सूचना औपचारिक रुपमा पत्रमार्फत अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराइन्छ। 

अर्थ मन्त्रालयले ‘नोट अफ रेटिफिकेसन’पत्र एमसीसीलाई पठाउँछ। यो चिठीमा संसदबाट अनुमोदन भएको व्याख्यात्मक टिप्पणी पनि समावेश गरिन्छ। त्यसपछि एमसीसीले पत्र प्राप्त गरेको जानकारी नेपाललाई दिन्छ। एमसीसीबाट जानकारी आएपछि एमसीसी अनुमोदनको प्रक्रियाले पूर्णता पाउँछ। 

‘यो परियोजना पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्छ। यो पाँच वर्ष ‘इन्ट्री इनटु फोर्स’ (परियोजना कार्यान्वयनमा जाने मिति) भन्ने मितिबाट सुरु हुन्छ,’ एमसीए–नेपालका सूचना अधिकृत दाहालले भने।

एमसीसी सम्झौतामा ‘इन्ट्री इनटु फोर्स’ अगावै के के गर्नुपर्छ स्पष्ट लेखिएको छ। ती काम सम्पन्न नहुन्जेलसम्म एमसीसी कार्यान्वयनमा जाँदैन। 

‘यो परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्ने, नेपाल र भारतबीच निर्माण गरिने विद्युत प्रसारण लाइनको लागि भारतसँग सहमति लिने, सम्झौता संसदले अनुमोदन गर्ने कार्य एमसीसी कार्यान्वयनमा जानु अगावै सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ,’ दाहालले भने।

यो परियोजनाको एउटा महत्वपूर्ण भाग भनेको नेपाल र भारतलाई जोड्ने विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण पनि हो। यो प्रसारण लाइन नेपालको बुटवलदेखि भारत भित्र निर्माण गरिनेछ।

‘इन्ट्री इनटु फोर्स’ अगावै गर्नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण कार्य भनेको कार्यस्थलमा प्रवेशको अनुमति हो। यसको अर्थ के हो भने जहाँ विद्युत प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण हुन्छ त्यो ठाउँको जग्गा अधिग्रहण गर्ने।

एमसीसीअन्तर्गत तीन ठाउँमा सबस्टेसन निर्माण गरिनेछ। ती मध्ये एक ठाउँ नुवाकोटको रातमाटेमा जग्गा अघिग्रहण गरिसकिएको छ। रातमाटेमा सबस्टेसन बनाउन ३९८ रोपनी जग्गा लिएको उनले जनाए।

‘अब हामीले ३१५ किलोमिटरको प्रसारण लाइनअन्तर्गत पर्ने जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ। कुनै वन क्षेत्र भएर जान्छ, कुनै व्यक्तिको निजी सम्पत्ति भएर जान्छ। कुनै सरकारी–सार्वजनिक सम्पत्ति भएर जान्छ। निजी सम्पत्ति भएर जानेमा व्यक्तिहरूलाई मुआब्जा दिएर जग्गा लिनुपर्ने हुन्छ,’ एमसीए–नेपालका सूचना अधिकृत दाहालले भने। 

प्रसारण लाइन जहाँ वन क्षेत्र भएर जान्छ त्यहाँ वन मन्त्रालय वा स्थानीय तहबाट स्वीकृती लिनुपर्छ। केही स्थानमा रुख काट्न पनि स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ। यो काम १० वटा जिल्लामा बाँकी छ। ती जिल्ला हुन्, काठमाडौं, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, नुवाकोट, मकवानपुर, नवलपरासी पूर्व, नवलपरासी पश्चिम, पाल्पा, रुपन्देही र तनहुँ।

‘प्रसारण लाइनको टावर जहाँजहाँ राखिन्छ त्यो पुरै जमिन नै किन्नु पर्छ। वन फडानी पनि गर्नुपर्छ। जहाँ तार मात्र लगिन्छ त्यहाँ दायाँ बायाँ २३-२३ मिटरमा जनताले ठूलो पक्की घर बनाउन पाउने छैनन्। त्यस्तो ठाउँमा जग्गा लिदैनौँ हामी, तर जसको जग्गा पर्छ उसले खेतीपाती गर्न भने पाउँछ। संरचना बनाउन पाउँदैनन्। यसको लागि पनि मुआब्जा दिइन्छ,’ उनले स्पष्ट पारे।

यो सबै काम गर्न (३१५ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण) एमसीए–नेपालले एक वर्ष देखि १५ महिनाको टार्गेट राखेको छ। यसको अर्थ अबको १५ महिनामा ‘इन्ट्री इनटु फोर्स’ मिति निर्धारण हुन्छ। त्यसपछिको पाँच वर्षमा परियोजनाको सम्पूर्ण काम सम्पन्न गरिनेछ। 

‘एमसीसी कार्यान्वयनमा जानुअघि अन्य काम पनि हामी गर्छौं। जस्तो समानान्तर रुपमा हामी टेण्डर आह्वान गर्छौं। अर्बौंको टेण्डर आह्वान गर्दा समय लाग्छ, त्यसैले अहिलेदेखि गर्छौं। यो  बीचमा टेण्डरमा निवेदन दिनेको मूल्यांकन र छनोट कार्य पनि हुन्छ,’ एमसीए–नेपालका सूचना अधिकृत दाहालले भने।

अब एमसीए–नेपालले युद्धस्तरमा काम गर्ने उनले जनाए। यसअघि कोभिडका कारण काम जति भइसकेको हुनुपर्थ्याे त्यो हुन नसकेको उनले बताए। 

‘स्रोतको सुनिश्चतता नभई टेण्डर आह्वान गर्न मिलेन। अब संसदबाट अनुमोदन भएको छ, टेण्डरको पनि कामअघि बढ्छ। अब सम्पूर्ण जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आएको छ, युद्धस्तरमा काम हुन्छ,’ उनले भने।