जातीय विभेदको आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका सिंजा गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष कालीबहादुर बुढाले मुद्दाका अर्का आरोपी आफ्नै छोरा नवीन बुढालाई झण्डै एक करोडको भवन निर्माण उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाएका छन्।
गएको असोज १० गते आफ्नै अध्यक्षतामा स्पाइरल नोटमा नक्कली बैठक बसाली आफ्नै छोरालाई उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाएका हुन्।
उक्त नक्कली बैठकबाट उपभोक्ता समिति गठन गर्ने, योजना सम्झौता गर्ने र खाता संचालन गर्ने विषयमा निर्णय गरिएको छ।
वडा सचिव दानबहादुर रोकायाले गाउँपालिका कार्यालायमा आफूले माइनोटको व्यहोरा लेखिदिएको तर उपस्थिति उठाउनेबेला आफू नभएको बताए।
‘वडाध्यक्षले आफूले सबैको सही गराउँछु भन्नुभएको थियो। पछि के गर्नुभयो थाहा भएन’, उनले भने, ‘संघीय सरकारले हालेको योजना हो। निर्णय छिटो पठाउनुपर्छ भनिएकाले हतारमा माइनाेट गर्नुपरेको थियो।’
तर उपस्थितिमा नाम राखिएका अधिकांशले आफू उपस्थित नभएको भनी दाबी गरेका छन्। वडाकी महिला प्रतिनिधि कन्नी रावतले आफू उपस्थित पनि नभएको र उपभोक्ता समिति गठनबारे केही थाहा नभएको बताएकी छन्।
‘कसरी उपभोक्ता समिति गठन भयो मलाई केही थाहा छैन’, उनले भनिन्, ‘म उपस्थित पनि थिइनँ। वडा अध्यक्षले के गर्नुभयो मलाई केही थाहा छैन।’
त्यस्तै साेही वडाकी दलित महिला सदस्यले आफू उपस्थित नभएको र सहि पनि आफ्नो नभएको बताएकी छन्।
‘वडाध्यक्षले आफ्नो छोरालाई अध्यक्ष राखेको केही थाहा छैन। मेरो छोरो अध्यक्ष हुने हो समेत कहिले भन्नुएन’, उनले भने, ‘हामीलाई भनेर सोधेका भए त हामी फलानालाई अध्यक्ष बनाउनुस् भन्न सक्थ्यौं नी।’
सोही वडाका गंगलाल नेपाली बोली नफुट्ने अपांगता भएको र ल्याप्चे लगाउनलाई पनि अर्काे मान्छे चाहिने भएकाले उनको नक्कली सहीछाप गरिएको स्थानीयको दाबी छ।
उक्त नक्कली निर्णय बमोजिम पुस पाँच गते भएको सम्झौतामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकबहादुर शाही र वडाध्यक्षका छोरा नवीन बुढाले हस्ताक्षर गरेका छन्।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शाहीले वडा अध्यक्षको विश्वासमा सम्झौता गरिएको बताए। ‘गाउँलेको भेलाबाट उपभोक्ता समिति गठन हुन्छ’, उनले भने, ‘अहिले सबैतिरबाट विरोध भइरहेको छ, हामी वडा अध्यक्षलाई बोलाएर सच्याउन लगाउँछौं।’
उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट सार्वजनिक निर्माण कार्य गराउने सम्बन्धि कार्यविधि २०७८ को दफा ८ को ‘उपभोक्ता समितिका सदस्यको योग्यता’ को उपदफा १ को (च) मा दफा ९ बमोजिम स्वार्थ बाजिने व्यक्ति सदस्य वा पदाधिकारी हुन नपाउने प्रावधान छ।
तर उपभोक्ता समितिको सचिवमा वडाको स्वास्थ्य शाखाका अहेव राजु भण्डारीलाई राखिएको छ। उनले बिएल नेपाली सेवासँगको कुराकानीमा आफ्नो मन्जुरीमा समितिमा राखिएको बताए।
कार्यविधिको दफा ९ को उपदफा २ मा बाहलवाला सरकारी कर्मचारी, सुरक्षा निकायका कर्मचारी र शिक्षकलाई स्वार्थ बाझिने भनी परिभाषित गरिएको छ। उनले भने, ‘उपभोक्ता समितिमा बसेर देश बन्छ भने किन नबस्ने? देशको लागि कसैको रगत बगाउन पनि म तयार छु।’
उनी चन्दननाथ नगरपालिका–८ जातिभिडको स्थानीय बासिन्दा हुन्छ। कार्यविधिमा उपभोक्ता समितिको सदस्य हुनलाई सोही वडामा स्थायी बसोबास गर्दै आएको हुनुपर्ने प्रावधान छ।
स्पष्टीकरणमा ‘बसोबास भएको भन्नाले कुनै व्यक्ति वा परिवारको आफ्नै घर वा जग्गा भएको बुझाउनेछ र बहालमा बसोबास गरेको व्यक्तिलाई यसमा समावेश गरिने छैन’, भनिएको छ।
सोही दफाको उपदफा १ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलको कुनै पनि तहको समितिको प्रमुख पदाधिकारीहरु समेत उपभोक्ता समितिको सदस्य वा पदाधिकारी बस्दा स्वार्थ बाझिने उल्लेख छ। वडा अध्यक्ष र उनको परिवार नेमकिपामा संगठित छन्।
यसरी वडाअध्यले नियतबस आफ्नो छोरालाई उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाएको सोही स्थानीय बासिन्दा विष्णुभक्त बुढाले बताए।
‘वडाअध्यले कसरी यसो गर्नुभयो हामीलाई थाहा छैन’, उनले भने, ‘मेरो सही पनि नक्कली गरिएको छ। मलाई केही थाहा छैन। यो सरासर किर्ते हो।’
त्यस्तै स्थानीय कालो बुढाले समेत वडाध्यक्षले आफ्नो नक्कली सही गरेको बताएका छन्। वडाध्यक्ष बुढाले माइनाेटसमेत स्पाइरल नोट प्याडमा तयार परी आफैँ नाम लेखेर आफैँ सही गरेको स्थानीयको दाबी छ।
स्थानीय विवेन्द्र नेपालीले भने, ‘शिक्षक सउरे रोकाया असोजमा काठमाडौं हुनुहुन्थ्यो। उहाँको पनि उपस्थितिमा सिग्नेचर गरिएको छ।’
अनौठो त के भने वडा अध्यक्षले उठाएको माइनाेटको उपस्थितिमा नाम नभएकाहरु क्रमशः राजु भण्डारीलाई सचिव र राजपुरा रावतलाई कोषाध्यक्ष बनाएका छन्।
जबकी उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट सार्वजनिक निर्माण कार्य गराउने सम्बन्धि कार्यविधि २०७८ को दफा ७ उपदफा (१) मा उपभोक्ता समितिको गठन उपभोक्ता वा लाभग्राही समुदायको आम भेलाबाट अधिकतम सहभागितामा सम्बन्धित आयोजना स्थलमा नै ७ देखि १३ जनासम्म सदस्य भएको उपभोक्ता समिति गठन गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
सिंजा गाउँपालिका वडा नं. ६ को आधारभूत स्वास्थ्य चौकी निर्माणका निम्ति संघीय सरकारबाट ८३ लाख बजेट छुट्याइएको छ भने १६ लाख ६० हजार उपभोक्ताको श्रमदान हुनुपर्ने उल्लेख छ।
