सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण (एघारौं संशोधन) नियमावली– २०७८ मार्फत इन्टरनेटको माध्यमबाट प्रशारण हुने सामग्रीलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ।
राष्ट्रिय प्रशारण नियमावलीको एघारौं संशोधन फागुन १९ गते राजपत्रमा प्रकाशित समेत भइसकेको छ।
सरकारले नियमावलीमा ‘अनलाइन टेलिभिजन’ (इन्टरनेट टि.भी.) भन्ने नयाँ शब्द प्रयोग गरेको छ।
यसलाई परिभाषित गर्दै नियमावलीको नियम २ को खण्ड (२) (ग६) मा ‘इन्टरनेटमार्फत आफैंले उत्पादन गरी नियमित रूपमा श्रव्यदृश्य कार्यक्रम प्रसारण गर्ने कार्य सम्झनुपर्छ,’ भनेको छ।
पछिल्लो समय युट्युबमा विभिन्न नाम दिएर च्यानल सञ्चालनमा छन्।
युट्युब च्यानलमार्फत समाजमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने खालका सामग्रीहरू प्रकाशित भएको भन्दै यसलाई नियमन गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको थियो। सरकारले त्यसैलाई सम्बोधन गर्न नियमावली संशोधन गरेको हो।
