२९ माग ०७८ मा दाङको राप्ती गाउँपालिका-३ का ५४ वर्षीय लप्टेन चौधरीको आफ्नै ५० वर्षीया पत्नी उमादेवी चौधरी र छिमेकी ५२ वर्षीय हनुमान चौधरी मिलेर हत्या गरे।
यस्तै राप्ती गाउँपालिका-३ मै २५ जेठ ०७९ मा एक १५ वर्षीया अविवाहित आमाले दुध खान नमानेको भन्दै आफ्नै १६ दिनकी शिशुको हत्या गरिन्। उनले जेठ ९ गते माइतीमै शिशुलाई जन्म दिएकी थिइन्।
घोराही उपमहानगरपालिका-९ मा एक ६२ वर्षीया महिलालाई ६ चैत ०७८ मा ४२ वर्षीया वसन्त चौधरीले बलात्कार गरे। पीडितको उजुरीपछि अहिले चौधरी पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन्।
९ फागुन ०७८ मा तुलसीपुर-३ दमारगाउँस्थित सालघारीमा टिकटक बनाउन गएका सल्यानको बागचौर नगरपालिका-९ घर भएका २० वर्षीय रमण डाँगी, १९ वर्षीय ललित वली र १९ वर्षकी मनिषा वली अपहरणमा परे।
तुलसीपुर–३ का १९ वर्षीय निशान शाही ठकुरी, २४ वर्षीय सुमित भण्डारी, २३ वर्षीय प्रेम डाँगी र २४ वर्षीय दुर्गेश शर्मा, ८–का २१ वर्षीय कमल विक र २० वर्षीय विशाल सुनारले अपहरण गरेका थिए। पछि प्रहरीले अपहरणमा परेकालाई तुलसीपुर–८ गहतेखोला पुन नजिक खेतबाट उद्धार गरेको थियो।
यसरी दाङमा बितेको ६ महिनामा मानव अधिकार उल्लंघनका डरलाग्दा घटना घटे। अगाडि प्रस्तुत गरिएका यी घटना केही प्रतिनिधिमुलक मात्र हुन्।
दाङका अंग्रेजी महिनाको जनवरीदेखि हाल जुन महिनाको २३ तारिखसम्म ७८ वटा मानव अधिकार उल्लंघनका घटना घटेको मानव अधिकार क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको अनौपचारिक सेवा केन्द्र इन्सेकले जनाएको छ।
कुल ७८ वटा घटनाबाट जिल्लामा ८१ जना पीडित भएको इन्सेक प्रतिनिधि जेएन सागरले बताए। उनका अनुसार बितेको ६ महिनामा सबैभन्दा बढी घरेलु हिंसाका ३२ वटा घटना घटेका छन्। बलात्कारका १९, बलात्कार प्रयास ३, यौन दुव्यवहार १, बन्द हड्ताल ५, गैरकानुनी हिरासत ३, जातीय भेदभाव १ वटा घटेनका छन्।
यस्तै दुव्यवहारका ३, मानव बेचविखका १, बेवारिसे बम २, हत्या ५, आत्महत्या दुरुत्साहन १, हत्या प्रयास १ र अपहरणको १ वटा घटनाको घटेको इन्सेक प्रतिनिधि सागरले जानकारी दिए। कुल ७८ घटना घट्दा राज्यपक्षबाट ६ वटा र गैरराज्य पक्षबाट ७० र अज्ञात पक्षबाट २ वटा घटना घटेका छन्।
मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा सुधार हुन सकेन
दाङमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा सुधार हुन नसकेको इन्सेक प्रतिनिधि सागरले बताए। अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा घटना कम देखिए पनि उल्लेख्य सुधार हुन नसकेको जानकारी दिए।
अघिल्लो सन् २०२२ को ६ महिनामा १०० जटा घटना घट्दा ११७ जना पीडित भएका थिए। तर यस वर्ष पनि मानव अधिकार उल्लंघनका घटना सोही अवस्थाको रहे पनि कोरोना महामारीका कारण बाहिर आउन नसकेको सागरको भनाई छ।
‘कोरोना महामारी र स्थानीय तह निर्वाचनको गतिविधिका कारण पछिल्लो अवस्थामा मुख्यगरी घरेलु हिंसाका घटना बाहिर आउन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले घटनामा कमी आएजस्तो देखिए पनि अवस्था त्यस्तो छैन।’
पछिल्लो समय पीडितहरु न्यायीक निकायसम्म पुग्न थालेको भन्दै यो सुखद पक्ष भएको सागरको भनाई छ।
