कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य नरेश भण्डारीले संसदमा दर्ता गरेका व्यक्तिगत विभिन्न विधेयक पारित गराउन दबाब दिँदै सडकमा प्रदर्शन गरेका छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भण्डारीले कर्णालीकाे विकासका निम्ति संसदमा टेबुल गराएका विधेयक पारित गर्न सरकार अनिच्छुक देखिएको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्।
उनले शुक्रबार प्रदेश सभा अगाडि दबाबमूलक कार्यक्रमसमेत गरे।
'सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक, पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक र नव प्रवर्तन, अन्वेषण तथा आविष्कार विधेयक' पारित गर्न माग गर्दै विधेयक सरोकार समाजको अगुवाइमा संसद भवनअगाडि विरोध प्रदर्शन गरिएकाे थियाे।
उनले सत्ता पक्षबाटै पर्वतीय विश्वविद्यालय खोस्न खोजेको, सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयकलाई तुहाउन खोजिएको र कर्णाली नव–प्रवर्तन, अन्वेषण तथा आविष्कार प्रतिष्ठान विधेयकलाई बन्धक बनाउन खोजिएको आरोप लगाए।
पर्वतीय विश्वविद्यालय कर्णाली समृद्धिको एउटा खम्बा भएको उनले बताए।
'कर्णाली प्रदेशको मुहार फेर्न सक्ने उल्लेखित तीनवटा महत्वपूर्ण विधेयकहरू पास गर्न सरकार किन पछि पर्यो,' उनले प्रश्न गर्दै भने, 'के यी संविधानसँग बाझिन्छन् ? यिनीहरूले सार्वभौमसत्ता कमजोर बनाउँछन्? पारित हुँदा राष्ट्रिय अखण्डतामा आँच आउँछ?'
भण्डारीले यसअघि पनि उल्लेखित विधेयक पास नगरेको खण्डमा सरकारको विपक्षमा उभिने बताएका थिए।
उनले उद्घाेष गरेका थिए, 'विधेयक पारित गर्ने संवैधानिक, कानुनी र प्रक्रियागत मार्ग अवरुद्ध पारिन्छ भने निर्मम संघर्षबाहेक अरू विकल्प रहनेछैन।'
साेही बमोजिम संघर्षकाे विकल्प नरहेकाे विधेयक सरोकार समाजले बताएको छ।
सांसद भण्डारीले पहिलोपटक प्रदेशसभाकाे इतिहासमा पहिलाे पटक गैरसरकारी विधेयक दर्ता गराएका थिए। जुन विधेयक उनले गत असोजमा 'सिंजा सभ्यता विकास तथा संरक्षण विधेयक ०७८' नाममा दर्ता गराएका थिए।
