सरकारले सन् २०३० सम्म संघीय संसदमा ४० प्रतिशत, प्रदेश सभामा ४२ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व गराउने लक्ष्य राखेको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइराला (बन्दी) ले यस लक्ष्यमा सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन्। मंगलबार बसेकाे प्रतिनिधिसभामा बोल्दै मन्त्री शर्माले थपे, ‘मलाई लाग्छ, यो लक्ष्यमा दलहरु पनि प्रतिवद्ध छन्।’
सांसद विन्दा पाण्डेले आगामी निर्वाचनमा प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचनमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता गराउनुपर्ने सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री बन्दीले यस्तो बताएका हुन्।
नेपालको संविधानले एकात्मक संरचनामा रहेको राज्य प्रणालीलाई संघीय लोकतान्त्रिक संरचनामा बदल्दै जाँदा समावेशी र समानुपातिक सहभागिता गराउने बाचा गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले यसका लागि राजनीतिक इच्छा शक्तिको पनि उत्तिकै भूमिका रहने बताएका छन्।
‘तल परेको वर्गलाई माथि उठाउन नसक्दा सम्म समाज समान ढंगले अगाडि बढ्दैन भनेर समावेशी सहभागिताको कुरा गरिएको हो। यस व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि कानुनहरु संशोधन आवश्यक छ। साथसाथै राजनीतिक इच्छाशक्तिमा भर पर्छ। यसकारण सदलहरुलाई इनकरेज गर्न आवश्यक छ’ मन्त्री बन्दीले भने।
सरकारले सबैलाई समावेशी सहभागिताको विषयमा सचेत गराउने कार्य गरिरहेको उनको भनाइ छ।
२०७४ सालको चुनावमा प्रत्यक्षमा पुरुष समानुपातिकमा महिला निर्वाचित हुने जस्तो प्रवृति देखा परेको भन्दै सांसद पाण्डेले प्रश्न उठाएकी थिइन्। जवाफमा मन्त्री शर्माले भने, ‘२०७९ को निर्वाचनमा विगतमा जस्तो नहोस् भनेर कुरा उठाउनुभएको छ। यसमा राजनीतिक इच्छाशक्ति नै आवश्यक छ भन्ने लाग्छ।’
