राष्ट्रिय भूमि आयोग भन्छ– दुई वर्षभित्र सबैलाई लालपुर्जा दिइसक्छौँ
जमिनलाई सम्पत्तिको महत्वपूर्ण स्रोत मानिने नेपाली समाजमा १३ लाख बढी नागरिकसँग लालपुर्जा छैन। नम्बरी जग्गा र ऐलानी जग्गा हुनेबीचको विभेद गहिरो छ। तर राज्यले दर्जन बढी आयोग गठन गरेर पनि लालपुर्जा दिन सकेको छैन।
दाङको बबई गाउँपालिका–५ जौंबारीका भागिराम सुनार (३०) सुकुम्बासी हुन्। सरकारले लालपुर्जा (जग्गाधनी पुर्जा) दिने गरी २०७७ सालमा जग्गा नापजाँच गर्दा उनीमा खुशीको उत्साह कम थिएन। वर्षौँदेखि जमिनविहीन भएर भोग्नु परेको पीडाबाट मुक्त पाइने आशा भागिराममा बढ्दै थियो। सरकारले जग्गा नापजाँच गर्यो र निस्सा (प्रमाणपत्र) पनि दियो।
उनीमा खुशी थप बढ्दै गएको थियो। तर उनको खुशी धेरै समय रहेन। जब भागिरामले, ‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग’ खारेज भएको कुरा सुने, उनको जग्गा पाइने आशा निराशामा परिणत भयो। उनले भने, ‘जग्गा नापाजाँच गरेर निस्सा दिएपछि अब जग्गाको मालिक हुन पाइयो भएर खुशी थियौं। तर निस्सा दिएको महिना दिनमा नै आयोग खारेज भयो। लालपुर्जा पाएर जग्गाको मालिक बन्ने आशा त्यसै मरेर गयो।’
०७७ सालमा जग्गा नापजाँच गरेर निस्सा वितरण गर्दा भागिरामले ९ कट्ठा जमिन पाउने भएका थिए। निस्सा वितरण भएको र महिना दिनमा नै जमिनको लालपुर्जा वितरण गरिने तयारी थियो। उनीसहित गाउँका ३०० बिढीले लालपुर्जा पाउने गरी तयारी भएको थियो। ‘हामीले जग्गा नापजाँच गरेर लालपुर्जा तयार गरेका थियौँ, तर सरकारले आयोग नै विघटन गरेपछि सबै काम रोकियो,’ बबई गाउँपालिकाका निवर्तमान अध्यक्ष भूवनेश्वर पौडेल भन्छन्, ‘सरकारले आयोग खारेज गरेर भूमिहीनलाई थप पीडा दियो।’
लालपुर्जा नभएपछि भागिरामलाई आफू बसेको जमिन नै पराइको लाग्ने गरेको छ। कतिबेला राज्यले उठ भन्ने हो भनेर उनीमा त्रास भइरहन्छ। जौंबारी बबइ गाउँपालिकाको पश्चिम जंगलको बीचमा पर्छ। जहाँबाट बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज नजिकै छ। ‘लालपुर्जा नभएपछि त आफूले जोतभोग गरेको जमिन पनि आफ्नो नलाग्दो रहेछ। कतिबेला कसले उठाउने हो भन्ने त्रास छ,’ उनले भने, ‘निकुञ्ज नजिकै छ। लालपुर्जा भएपछि ढुक्कका साथ जंगलकै बीचमा पनि त बस्न पाइन्थ्यो नि।’
अहिले जोतभोग गरेको जमिनमा उत्पादन भएको ६ महिना बढी खान पुग्दैन। उनी व्यापार गर्ने सोच बनाइरहन्छन् तर आर्थिक समस्याले गर्दा व्यापार गर्न सकेका छैनन्। ‘जग्गा नभएपछि धेरै समस्या हुने रहेछ। ऐलानी जग्गालाई बैंकमा धितो राखेर ऋण लिन नमिल्ने। बैंकले ऋण दिन्न,’ उनले भने, ‘व्यापार गर्ने सोचको थिए तर सकेको छैन।’
०००
दाङ तुलसीपुर–७ नयाँ बस्तीका चन्द्रबहादुर बादीको २०४६ सालमा नै हो, जग्गाको नापजाँच भएको। त्यसपछि २०५२ सालबाट नेपालमा दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्व चल्यो। सशस्त्र द्वन्द्व रोकिएपछि २०६२/६३ मा दोस्रो जनआन्दोलन भयो। राजतन्त्र ढल्यो र नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भयो। संविधान सभाबाट ०७२ मा नेपालीले संविधान पाए।
तर चन्द्रबहादुरले जग्गाको कित्ताकाँट भएको तीन दशक बित्दा पनि जग्गाको लालपुर्जा पाउन सकेका छैनन्। उनी नयाँ बस्तीमा बस्न थालेको त ५० वर्ष भइसकेको छ। उनका बाबु, बाजे पनि सुकुम्बासी नै हुन्। जग्गाविहीन उनको परिवारसहित सल्यानबाट एउटा बादी समुदाय नै २०२९ सालमा नयाँ बस्तीमा आएको थियो। ०२९ सालमा नयाँ बस्तीमा आउँदा चन्द्रबहादुर मात्र १२ वर्षका थिए। उनले अहिले नाति–नातिनी देखिसकेका छन्। हिजो बाबु–बाजेदेखि सुकुम्बासी उनको परिवार अहिले पछिल्लो तीन पुस्ता पनि सुकुम्बासी नै छ। लालपुर्जा नहुँदा भोगेको पीडा उनी मुक्तकण्ठबाट बयान गर्न सक्दैनन्।
लालपुर्जा नभएकै कारण हिजो पञ्चायतमा नयाँ बस्तीमा पटक–पटक आक्रमण भएको अझै ताजा लाग्छ उनलाई। ‘हामीसँग बस्ने आफ्नो नाममा कुनै जमिन थिएन। कहाँ गएर बस्ने निधो थिएन र यहाँ जंगल फाँडेर बसेका थियौँ,’ चन्द्रबहादुरले भने, ‘यहाँ किन बसेको भनेर पञ्चायतहरुले घर भत्काइदिने, कुटपिट गर्ने गरे। यो नयाँबस्तीमा कष्ट सहेर बसेका हौँ।’
नयाँ बस्तीमा करिब ५० घरधुरी बादी समुदाय लालपुर्जाविहीन छ। लालपुर्जा पाउनकै लागि उनीहरुले आन्दोलन पनि नगरेका होइनन्। तर राज्यले आश्वसन बाहेक अरु दिन सकेको छैन। तीन दशक बढीदेखि एउटै माग गर्दागर्दै वृद्ध भइसकेका चन्द्रबहादुरलाई अब राज्यले लालपुर्जा दिनेमा कमै मात्र आशा छ। ‘नेताहरुले कति बाचा गरे कति,’ उनी भन्छन्, ‘अब त लाल पुर्जा देलान् भन्ने विश्वास नै मरिसक्यो।’ उनले अगाडि भने, ‘हाम्रा बाबु लालपुर्जा पाउने आश–आशैमा बिते, त्यही आशमा म पनि बुढो भइसकेँ।’
लालपुर्जा नहुँदा नयाँ बस्तीका ५० घरधुरीले राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा पनि पाउन सकेको छैन। ‘लालपुर्जा नहुँदा यो देशको नागरिक जस्तो पनि लाग्दैन,’ चन्द्रबहादुर भन्छन्, ‘लालपुर्जा दिएपछि हाम्रो स्वामित्वमा जग्गा छ भन्ने हुन्थ्यो। लालपुर्जा भएकाहरुले बैंकमा धितो राखेर धेरै काम गरेका छन्। हामीले पनि गर्नु हुन्थ्यो।’
०००
नेपालका भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको घरसंख्या १३ लाख बढी छ। उनीहरु वर्षौँदेखि सुकुम्बासी भएर बस्दा विभिन्न समस्या झेलिरहेका छन्। आफूले जोतभोग गरेको ठाउँबाट कतिबेला राज्यले उठाउने हो भन्ने त्रासमा छन्। तर राज्य जिम्मेवार बन्न सकिरहेको छैन। दश वर्षमा देशकै व्यवस्था परिवर्तन गरेका नेपालीले राज्यबाट पाउनुपर्ने आधारभूत सेवा गास, बासको प्रत्याभूति गर्न सकिरहेका छैनन्।
राज्य गैरजिम्मेवार हुँदा लाखौँ नागरिक वर्षौँदेखि भूमिहीन भएर बस्नु परेको बताउँछिन्, भूमि अधिकार मञ्च नेपालकी अध्यक्ष सरस्वती सुब्बा। जमिनको लालपुर्जा नहुनेलाई राज्यले विभेद गरेको उनको भनाइ छ। ‘कुनै परियोजनामा मुआब्जा (क्षतिपूर्ति) वितरण गर्नु पर्यो भने एउटै ठाउँमा उस्तै प्रकारको जमिनमा राज्यले लालपुर्जा हुनेलाई धेरै मुआब्जा दिन्छ। लालपुर्जा नहुनेलाई सकेसम्म मुआब्दा दिन्न। दिनुपरे कम दिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘लालपुर्जा भएको जमिनमा बस्ने नागरिक र लालपुर्जा नहुने जमिनमा बस्ने नागरिकलाई राज्यले नै विभेद गरेको छ।’
राज्यका विभेदका कारण जमिनको लालपुर्जा नहुनेलाई तल्लो वर्गको रुपमा चित्रण गरिने उनले बताइन्। ‘जमिन नहुनेले त धेरै समस्या भोग्नुपरेको छ,’ सुब्बा भन्छिन्, ‘जमिन प्रमुख सम्पत्तिको स्रोत मानिने नेपाल जस्तो देशमा जमिन नहुनेलाई तल्लो वर्गको रुपमा हेरिने गरिएको छ।’ लालपुर्जा नभएकै कारण छोराछोरीलाई विदेश पढ्न पठाउन, बैंकबाट ऋण ल्याउन समस्या हुने गरेको छ।
लालपुर्जा नहुँदा वर्षौँदेखि नागरिकले समस्या भोगिरहे पनि लालपुर्जा वितरणका लागि काम गर्ने आयोगले भने उपलब्धिमूलक काम गर्न सकिरहेको छैन। पछिल्लो पटक २५ भदौ २०७८ मा गठन भएको राष्ट्रिय भूमि आयोगले वर्षदिनमा १ हजार ५१७ घरपरिवारलाई मात्र लालपुर्जा वितरण गरेको छ। १३ लाख बढी लगत संकलन गरेको भन्दै आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले सबैलाई लालपुर्जा वितरण गर्न अझै दुई वर्ष लाग्ने बताए।
तर अहिले भइरहेको कामअनुसार आयोगले दुई वर्षमा काम सक्ने अवस्था नदेखिने भूमि अधिकार मञ्चकी अध्यक्ष सुब्बा बताउँछिन्। ‘आयोगले तदारुकताका साथ काम गर्ने हो भने त दुई वर्षमा काम गर्न सक्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर आयोगले अहिले गरेको कामको गति हेर्ने हो भने २ वर्षमा सम्पूर्ण भूमिको समस्या समाधान गर्न सक्ने देखिँदैन।’
भूमि आयोगले हालसम्म ५५ हजार ९८६ भूमिहीन दलित, १ लाख १८ हजार ९८९ भूमिहीन सुकुम्बासी र ५ लाख ८३ हजार २९० अव्यवस्थित बसोबासी गरी कुल ७ लाख ५८ हजार २६५ लगत कम्युटरमा प्रविष्ट गरेको छ। लगत संकलन गर्ने काम स्थानीय तहबाट गरिने हुँदा छिटो भइरहेको आयोग बताउँछ। तर जग्गा नापजाँच गर्ने कार्य आयोगबाटै गर्नुपर्ने भएकाले ढिला भइरहेको छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि छिटो जग्गा नापजाँच गर्न आग्रह गर्दै आयोगमा पुग्ने गरेका छन्।
गोरखाको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने चुमनुव्री गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा लामासहित वडाध्यक्षको टोली आयोगमा पुगेर छिटो जग्गा नापजाँच गरिदिन आग्रह गरेका थिए। गाउँपालिका वासीसँग लालपुर्जा नहुँदा नागरिक पलायन हुने अवस्था सृजना भइरहेको भन्दै अध्यक्ष लामाले यथासिघ्र लालपुर्जा दिने गरी काम गर्न आयोगका उपाध्यक्ष खड्कालाई आग्रह गरे। उनी गाउँपालिकाको समस्या लिएर माघको अन्तिमतिर आयोगमा पुगेका थिए। गाउँपालिकाका भूमिपुत्रहरु लालपुर्जाविहीन हुँदा उनीहरुले राज्य नभएको महसुस गरिरहेको बताए।
सरकारले १३ आयोग गठन गर्यो, काम गरेन
भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २ वैशाख ०७७ मा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गर्यो। आयोग गठन गरेर लगत संकलन, लालपुर्जा वितरण गर्ने काम गर्दै थियो।
तर नेकपा एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकार परिवर्तन भएर काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। उक्त सरकारले अघिल्लो सरकारले गठन गरेको आयोग विघटन गर्यो र २५ भदौ ०७८ मा राष्ट्रिय भूमि अयोग गठन गर्यो। उक्त आयोगले हालसम्म काम गरिरहेको छ।
सरकार परिवर्तन भएपछि आयोग विघटन गरेको यो पहिलो पटक होइन। यसअघि पनि आयोग विघटन हुँदै बन्दै गरे। तीन दशकमा १३ आयोग बन्दा पनि सुकुम्बासी समस्या समाधान हुन सकेन। पहिलो पटक ०४७ सालमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन भएको थियो। त्यसपछि २०५१ मा उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोग, २०५३ मा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन भयो र बीचमा अन्य आयोगहरु पनि गठन भए। ती आयोगहरुले पनि भनेअनुसार काम गर्न सकेनन्।
कानुन संसोधन गरेर पनि जग्गा दिन्छौँः उपाध्यक्ष खड्का
देशभर राष्ट्रिय भूमि आयोगले स्थानीय तहहरुसँग कार्य सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेर काम गर्छ। किनभने यो भूमिसम्बन्धी काममा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संगलकलन गर्ने (फारम भराउने), उहाँहरुको पहिचान गर्ने, प्रमाणिकरण गराउने काम स्थानीय तहले गर्छन्। जग्गा नापजाँच गर्ने, पुर्जा तयार गरेर वितरण गर्ने काम भूमि आयोगमार्फत हुन्छ।
यो कार्य जोड्नका लागि भूमि अयोग र स्थानीय तहहरुबीच कार्यसहमति पत्रमा हस्ताक्षरण गर्ने गरिन्छ। अहिलेसम्म ७५३ मध्ये ६८५ तहहरुसँग कार्य सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ। ६८१ वटा स्थानीय तहको लगत संकलन सम्बन्धी ३५ दिने सुचना निस्किसकेको छ। केही स्थानीय तहले सम्झौता गरेका छन् र उनीहरुको सूचना निस्कने तयारी भएको छ।
योबीचमा हामीले साढे १३ लाख जति निवेदन (फारम) प्राप्त गरेका छौँ। हामीले पुराना भूमि आयोगहरु, जिल्लामा बनेका जिल्ला दर्ता समितिहरुले काम गर्दागर्दै बाँकी रहेका कामहरु पनि गरेका छौँ। पुराना आयोगका करिब डेढदेखि दुई लाख निवेदनहरु आइसकेका छन्। ती निवेदनहरु अझै बढ्ने आँकलन छ।
नयाँ निवदेन दिने साढे १३ लाख निवेदकहरुमध्ये हामी निवदेन लिएपछि ती सबैका डाटा इन्ट्री गर्छौँ। अहिलेसम्म ७ लाख ५८ हजार २ सय ६५ को कम्प्युटर डाटा इन्ट्रि भएको छ। त्यो मध्ये ५५ हजार ९ सय ८६ भूमिहीन दलित, १ लाख १८ हजार, ९८९ भूमिहीन सुकुम्बासी हुनुहुन्छ।
५ लाख ८३ हजार २ सय ९० अव्यवस्थित बसोबासी छन्। हामीले देशभर १ हजा ५ सय १७ घर परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरेका छौँ। करिब २० हजार लालपुर्जा तयारी भएको छ र अब वितरणको अन्तिम तयारीमा छ। करिब १ लाख बढी लालपुर्जाहरु नापजाँच सकिएर बनाउने चरणमा छौँ। देशका ८० वटा स्थानीय तहमा जग्गा नापजाँचको काम भइरहेको छ। त्यसैले ७ लाखभन्दा बढीले निवेदन दिनुभएकोमा उहाँहरुलाई निस्सा दिने काम कार्य भइरहेको छ। यो हिसाबले अहिले ७७ वटै जिल्लामा कामहरु तिब्र भइरहेको छ।
कयौँ नागरिक जग्गा दिन नमिल्ने ठाउँमा बसेका छन्। कयौँले धेरै जग्गा कमाएका छन्। उनीहरुको जग्गा कम गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। कयौँ नागरिक निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसेका छन्। जहाँ अहिले जग्गा दिन मिल्दैन। त्यस्ता करिब २ लाख घरपरिवार रहेको हाम्रो अनुमान रहेको छ। उनीहरुको पनि भूमि अधिकार छ।
हामीले काम गर्ने समयमा विभिन्न मापदण्ड बनाएका छौँ। एउटा जग्गा पाउनु पर्ने कोही पनि छुटोस्, जग्गा दिन नमिल्नेले जग्गा नपाओस् भन्ने कुरामा हामी कठोर छौँ। यसका लागि हामीले निवदेन लिँदा लुज हुने, व्यापक निवेदन लिने ताकि कोही पनि नछुटोस् वास्तविक मान्छे। तर जग्गा नापजाँच, लालपुर्जा वितरण गर्दा एकदम टाइट गर्ने ताकि गलत मान्छेले लालपुर्जा नपाओस् भन्नका लागि हामी कठोर छौँ।
हामीले जग्गा दिनुपर्ने छ र नियम कानुनले दिन मिल्दैन भने कुन नियम कानुनले नमिलेको हो? त्यसलाई कुन तहबाट हल गर्न सकिन्छ, स्थानीय तहले हल गर्न सक्छ भने त्यहीँबाट गर्ने, जिल्ला समितिले हल गर्छन् भने त्यहीँबाट हल गर्ने, जिल्ला समितिले हल गर्न नसकेका समस्या आयोगमा पठाउने र आयोगले हल गर्ने, आयोगले हल गर्न नसकेको समस्या मन्त्रालयमा पठाउँछौँ। मन्त्रालयले गर्न नसक्ने मन्त्रिपरिषद्मा पठाउँछौँ र मन्त्रिपरिषद्ले हल गर्न नसकेको समस्या निकुञ्ज, संरक्षित क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐनमा भएका छन्। ऐनमा भएका कुराहरु संशाेधन गर्नुपर्ने हुन्छ र संसदमार्फत पनि संशाेधन गर्न पहल गर्छौँ।
विगतमा जस्तो दिन नमिल्ने ठाउँमा कर्मचारीलाई धम्काएर, तर्साएर लालपुर्जा दिएर हिँड्ने र आयोग सकिएपछि लालपुर्जा काम नलाग्ने विगतमा अभ्यास थियो। यस पटक त्यस्तो गर्ने छैनौँ। जुन–जुन नीतिगत ग्यापका कारण दिन सकिँदैन। दिन मिल्नेलाई नीतिगत व्यवस्था गरेर दिने व्यवस्था गर्छौँ।
जसलाई दिन मिल्दैन उनीहरुलाई नदिने नीति हाम्रो छ। यदि कसैले झुठो विवरण दिएर लालपुर्जा लिएको छ भने १० वर्षपछि पनि उजुरी परेमा खारेज गर्न सकिने अहिले व्यवस्था गरेका छौँ। कानुनी दण्ड भोग्नुपर्ने छ। हामीलाई १५ सयदेखि २ हजारसम्म नापि प्राविधिकहरु आवश्यक पर्ने देखिएको छ। अहिले प्रतिशतका रुपमा काम हेर्ने हो भने त धेरै भएको छैन। लगत संकलन जस्ता स्थानीय तहमार्फत हुने कामहरु छिटो भइरहेको छ। डाटा इन्ट्रीको काम छिटो भएको छ।
ढिला हुने चाहिँ जग्गा नापजाँचको काम हो। जग्गा नापजाँच सबैभन्दा संवेदनशील, प्राविधिक रुपमा कठिन काम हो। सबैभन्दा विवादित हुने काम भएकाले हामीलाई २ हजार जति नापी प्राविधिकहरु आवश्यक पर्ने देखिन्छ र हामी नापी प्राविधिकहरु नियुक्त गर्ने तयारीमा छौँ। यति भन्छु, अबको दुई वर्षमा हामीले सबै काम गरेर सक्छौँ र सबै नागरिकलाई लालपुर्जा वितरण गरिसक्छौँ।
यो आयोगले पनि समयमै लालपुर्जा दिनेमा आशंका छ: अध्यक्ष सुब्बा
आयोगले जुन रुपमा काम गर्नुपर्ने थियो। त्यो रुपमा काम गरेको छैन। हामीले सबैका लागि ‘आवास, कृषि गर्नेका लागि कृषि भूमि’ भनेका छौँ। यो हाम्रो खास मुद्दा हो। अघिल्लो पटकको भूमि आयोग विघटन भएर राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भएको पनि एक वर्ष भएको छ। उक्त आयोगले सबै काम नयाँ रुपमा गरेको छैन। पहिलेको भूमि आयोगले गरेको कामलाई निरन्तर रुपमा गरिरहेको छ। तर काम सन्तोषजन छैन।
जुन रुपमा जग्गा नापजाँच गर्नुपर्ने हो, जुन रुपमा लालपुर्जा वितरण हुने पर्ने भएको छैन। केही चुनौतीहरु पनि छन्। सबै काम भूमि अयोगले स्थानीय तहमार्फत गर्छ। तर अलिकति पनि जंगल देखियो भने वनले बैठक पुस्तिकामा निर्णय गर्दैन र आयोगले लालपुर्जा वितरण गर्न सक्दैन। तर सहमति जुटाएर गर्नुपर्ने काममा आयोगले ढिलासुस्ती गरिरहेको छ।
आयोगको कार्यदेश र कार्यविधिअनुसार आयोगले विभिन्न भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित पहिचान, प्रमाणिकरण र लालपुर्जा वितरण गर्ने सकिन्छ। बाँकी मुद्धालाई आयोगले छुन सक्दैन। गुठीको मुद्धा, बृता, मोहीका हकमा आयोगले केही गर्न सक्दैन।
मात्र भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थितका लागि काम गर्ने आयोगले पनि समयमै काम गर्न सक्दैन कि भन्ने लागेको छ। अहिलेको कामको गतिले त्यो पनि देखाउँछ र अबको २ वर्षमा सम्पूर्ण भूमिको समस्यास समाधान हुँदैन। तर अहिले ७७ जिल्लामा सबै स्थानीय तहदेखि वडा तहसम्म पनि समितिहरु गठन गरेर आयोगले काम गरेको हिसाबले छिटो रुपमा काम भएमा २ वर्षमा सकिन्छ। त्यो आयोगको इच्छाशक्तिमा भर पर्छ।
अहिले लालपुर्जा नहुँदा नागरिकले धेरै समस्या भोगिरहेका छन्। पहिलो कुरा नम्बरी जग्गा र ऐलानी जग्गा हुनेको समाजमा हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक छ। अर्को जमिनलाई सम्पत्तिको स्रोत मानिने भएकाले जग्गा हुनेको छोराछोरी बाहिर पढ्न जाँदासमेत बैंकले पत्याउने र जग्गा नहुनेलाई नपत्याउने गर्छ। जग्गा नहुनेले व्यापार गर्दा लोन नदिने, धितो राखेर पनि लोन नपाउने समस्या छ।
विभिन्न ठाउँमा कुनै आयोजना बन्ने भएमा आयोजनाले नम्बरी जग्गाको क्षतिपूर्ति धेरै दिन्छ। ऐलानी जग्गाको क्षतिपूर्ति कम हुने गर्छ। यसका कारण लालपुर्जाविहीन नागरिकलाई तल्लो दर्जाका रुपमा हेर्ने गरिन्छ। लालपुर्जा नभएका कारण समस्या भोगिरहेका नागरिकहरु विदेशिन बाध्य पनि परहेको हाम्रो सामु दृष्टान्तहरु छन्।
