नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएपछि दोस्रो आमनिर्वाचन पनि सम्पन्न हुनु सकारात्मक पक्ष हो। तर यो संवैधानिक व्यवस्थामा आमूल परिवर्तनका आवाज पनि जोडदार रूपमै उठ्न थालेका छन्।
यसैलाई मूल एजेण्डा बनाउने पार्टी गत आमचुनावमा राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा स्थापित भएको छ। संघीयता नेपालमा चाहिंदैन⁄फाप्दैन भन्ने चित्रबहादुर केसी अहिले एक्लो बृहस्पति जस्तो छैनन्। शासकीय रूपमा होस् वा संघीय संरचनामा होस् वा न्यायिक सुधारको विषयमा यत्रतत्र सवाल उठ्न थालेका छन्।
