१० पुसमा सरकार गठनका लागि भएको गठबन्धन दुई महिना नपुग्दै अस्वाभाविक रूपले भत्किएर नयाँ गठबन्धन निर्माण भएको छ । हाम्रो निर्वाचन प्रणालीले कुनै एक दलको प्रतिनिधिसभामा बहुमत हुने स्थिति करिबकरिब असम्भव भएकाले गठबन्धन बन्ने र समयक्रममा भत्कने, फेरि बन्ने, भत्कने कुरालाई झ्वाट्ट हेर्दा अस्वाभाविक नलाग्न पनि सक्छ । तर, गत निर्वाचनपछि सरकार गठनका सन्दर्भमा निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन नाटकीय रूपमा भत्कनु, नयाँ गठबन्धन बन्नु र त्यति नै अप्रत्याशित र नाटकीय रूपमा भत्कनुलाई सत्ता राजनीतिमा हुने सामान्य परिघटना मात्र भन्न सकिँदैन ।

यी घटना-परिघटनाका लागि आन्तरिक कारण मात्र जिम्मेवार छन् कि सीमापारि पनि फैलिएका छन् ? यस’bout तोकेरै भन्न कठिन छ । तथापि, १० पुसमा सरकार गठन हुनुपूर्व र त्यसपछि भएका विदेशी चलखेलले गम्भीर आशंका उत्पन्न गराएको छ । खासगरी २००७ सालको दिल्ली सम्झौतामार्फत् नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई प्रभावित गर्दै आएको भारतको भूमिका’bout अहिले मात्र होइन, विगत लामो समयदेखि प्रश्न र संशय उठ्दै आएको छ । यसलाई सानो छिमेकीको अनावश्यक भएको मनोविज्ञान भनेर टार्न सक्ने स्थिति छैन । अहिलेका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको युगमा विभिन्न प्रतिनिधिमण्डलले एक अर्काे देशमा भ्रमण गर्नु, द्विपक्षीय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध’bout आपसी छलफल गर्नु सामान्य प्रक्रिया हो ।