मिटरब्याज पीडितको न्याय उनीहरुले सोचेभन्दा टाढै छ। सुदखोरसँग भएको प्रमाण नै उच्चस्तरीय आयोगलाई बन्न सक्छ चुनौति।
मिटरब्याज पीडितको १८ दिनको आन्दोलनपछि सरकार र पीडितबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ। सहमतिसँगै मिटरब्याज पीडित घर फर्कने तरखारमा छन। चैत २ गतेदेखि महोत्तरीको बर्दिबासबाट १२ दिन पैदल हिँडेर काठमाडौंमा पुगेर धर्ना दिएका पीडितसँग सरकारले शनिबार पाँच बुँदे सहमति गरेको हो।
सरकारसँग पाँच बुँदे सहमति भएपछि मिटरब्याज पीडितहरु न्याय पाउने आशा बोकेर सम्भवतः सोमबार बस चढेर घर फर्कदै छन्। अंशिक खुसी बोकेर घर फर्कदै गरेका उनीहरुले सरकारबाट सोचेजस्तो न्याय पाउँलान् त ?
‘सरकारसँग पाँच बुँदे सहमति भएको छ। आज (आइबार) घर जाने भएन। भोलि जाने तयारी छ,’ मिटरब्याज पीडित संघर्ष समितिका संयोजक मनोजकुमार पासवानले भने, ‘न्याय पाइनेमा हामी आशावादी छौ।’
सहमतिमा सरकार र मिटरब्याज पीडित संघर्ष समितिको वार्ता टोलीबीच यसअघिको मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको प्रतिवेदन छिटो कार्यन्वयन गर्ने, उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने, कानुन संशाेधन गर्ने, जिल्लास्तरीय समन्वय समिति गठन गर्ने र आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता उल्लेख छ।
पाँच बुँदे सहमतिपछि पीडितहरु न्याय पाउने आशा गरेका छन्। विशेषतः मिटरब्याज पीडितको न्यायका लागि शक्तिशाली अयोग गठन हुनेछ। अयोगले फिल्ड (पीडितको घरमै)मा गएर काम गर्नेछ। यसले पीडितमा आशा जगाएको छ। ‘अब बन्ने आयोग उच्चस्तरको हो। जसले तोकिएको भन्दा बढी ब्याज असुल्ने, ऋण लिएको भन्दा बढीको तमसुक बनाउने, चेक बाउन्सको कुरा, हिंसाका कुरा यी सबैलाई अन द स्पोट (ठाउँका ठाउँ) काम गर्ने र निर्णय लिन सक्छ,’ मिटरब्याज पीडित पासवानको भने, ‘यो आयोग गठन भएर काम गरेपछि समस्या समाधान हुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास छ।’
टाढा छ मिटरब्याज पीडितको न्याय
सरकारसँग पाँच बुँदे सहमति गरेर मिटरब्याज पीडितले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका छन्। उनीहरु अब घर फर्किदैछन्। तर, न्याय कहिले पाउने भन्ने कुनै टुंगो छैन। सरकारले शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने र उक्त आयोगमार्फत् अनुसन्धान गरेर पीडितहरुलाई न्याय दिने बताउँछ। तर, कतिसमय भित्र ? कुनै अनुमान लगाउने आधार छैन।
आयोग गठन भएपछि न्याय मिलिहाल्छ भन्ने पनि छैन। ७ वर्षअघि २०७१ सालमा द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिनका लागि गठन भएको ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग’को पटक–पटक म्याद थप भए पनि काम पूरा हुन सकेको छैन। अहिले यस आयोग पदाधिकारीविहीन छ।
मिटरब्याज पीडितको न्यायका लागि गठन हुने आयोग पनि अवस्था यस्तै नहोला भन्न सकिँदैन। मिटरब्याज पीडित संघर्ष समितिका संयोजक पासवान आयोगले काम गर्नेमा आफू ढुक्क रहेको बताए पनि धेरथोर शंका रहेको बताउँछन्। ‘आयोग धेरै गठन भएका छन्। सबै आयोगले काम गरेका छैनन्, हामीलाई थाहा छ,’ उनले भने, ‘अब गठन हुने आयोगको पनि शंका त गर्न सकिन्छ। तर, मलाई आयोगले काम गर्छ भन्ने पूर्ण विश्वास छ।’
सरकारले गठन गरेको वार्ता टोलीका सदस्य तथा गृह मन्त्रालयका उपसचिव दिलकुमार तामाङ पीडितहरुले छिट्टै न्याय पाउने बताउँछन्। कति महिना वा कति वर्षभित्र भन्ने प्रश्नमा उनले बिएल नेपाली सेवासँग भने, ‘प्रहरी, प्रशासनबाट न्याय दिन नसकेकाले आयोग गठन गरिएको हो। कति महिनाभित्र भन्ने आयोगले काम गरेपछि थाहा हुन्छ। अब सबै काम आयोगको जिम्मामा छ।’
कानुनी जटिलता
गत वैशाख र साउनमा नवलपरासी (पूर्व)का मिटरब्याज पीडितले काठमाडौँमा ६१ दिन लामो आन्दोलन गरे। उक्त आन्दोलनपछि सरकारले साउन २८ मा तत्कालीन गृहसहसचिव डा.भीष्मकुमार भुसालको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय ‘मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल गठन’ गर्यो।
कार्यदलले भदौ २७ मा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई २६ पेज लामो प्रतिवेदन बुझायो। उक्त प्रतिवदेनमा विशेषतः ऋणीबाट धनीमा हस्तान्तरण भएको जग्गा फिर्ता गर्न नसकिने उल्लेख छ। अहिले मिटरब्याज पीडितको विशेष माग पनि जग्गा फिर्ता नै हो। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कानुन बमोजिम ऋणीबाट धनीमा हक हस्तान्तरण भएको सम्पत्ति पनुः ऋणीमा फिर्ता गर्न सकिदैन।’
अधिवक्ता निकेशकुमार लम्सालले अहिले मिटरब्याज पीडितको धेरै खालको समस्या रहेको बताउँदै निराकरण गर्न पनि समय लाग्न बताए। ‘अब नयाँ बन्ने कानुन कसरी आउने हो त्यो हेर्न बाँकी छ,’ उनले भने, ‘यहाँ मिटरब्याजीको समस्या धेरै खालका छन्। जसका लागि अध्ययन गर्न धेरै समय लाग्न सक्छ। अलि गाह्रो हुन सक्छ।’
लम्सालले प्रमाणविना गरिएका कारोबारले गर्दा पीडितलाई न्याय दिन कठिन हुने बताए। ‘साहुलाई पैसा बुझाउने बेला कुनै प्रमाण लिएको भए उनीहरुले छिटो न्याय पाउन सक्छन् तर धेरै विषय यहाँ प्रमाणविना गरिएका छन्। त्यसले गर्दा प्रमाणविनाका विषय अलि गम्भीर छ,’ उनले भने, ‘फौजदारी कानुन अन्तरगत अब बन्ने कानुन राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि र सबैको जानकारीमा आएपछि मात्र लागू हुन्छ। यो संसारभरको नियम हो।’
मिटरब्याज पीडितले न्याय पाउँदा बन्न सक्छन् अरु पीडित
मिटरब्याज पीडितहरुहलाई सुदखोर (साहु)ले ऋण दिँद फर्जी तमसुक बनाउने, पीडितले ऋण तिर्दा पनि तिरिसकिएको छैन भन्दै तमसुकका आधारमा जग्गा हडप्ने, जग्गा नहुने पैसा नहुनेलाई मुद्दा लगाउने, यौन शोषण गर्ने, डर/धम्की दिने गरेका छन्। यस्ता पीडितहरु अहिले गृह मन्त्रालयमा तीन हजार बढी छन्।
अब गठन हुने आयोगले थप पीडितहरुको उजुरी लिने र अनुसन्धान गरेर न्याय दिने कार्य गर्ने जनाइएको छ। कानुनी रुपमा न्याय दिनका लागि सरकारले मिटरब्याजलाई अपराध घोषणा गरेको छ भने फौजदारी अपराध संहिता २०७४ पनि संशोधन गर्दैछ।
तर, मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिँदा अरु पीडित हुन सक्नेसम्मको जोखिम पनि रहेको छ। नेपाली काँग्रेसकी सांसद नागिना यादवले आइतबार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै एउटालाई न्याय दिँदा भोलि अर्को पक्ष अन्यायमा नपरोस् भनेर आग्रह गरिन्। उनले भनिन्, ‘आज एउटालाई न्याय दिँदा भोलि अर्को अन्यायमा नपरोस्। लोन भन्ने सबैलाई चाहिन्छ। मिटरब्याजीबाट पैसा उपलब्ध नगराउँदा त्यो समाज कता जाला सरकारले ध्यान दिनुपर्छ।’
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले मिटरब्याजी पीडितलाई सरकारले तत्काल न्याय दिनुपर्ने बताउँछन्। सँगै पीडितलाई न्याय दिँदा अर्को पक्ष पीडित हुन सक्नेतर्फ पनि सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने डा. पोखरेलको भनाइ छ।
अर्को पक्ष अन्यायमा नपरोस् भन्नका लागि कानुन बनाउँदा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनी सुझाउँछन्। ‘भोलि एउटालाई न्याय दिँदा अर्को पक्ष पीडित बन्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। जस्तो बालुवाटरको सरकारी जग्गामा एउटाले बदमासी गरेर दोस्रो, तेस्रो व्यक्तिलाई बेच्यो,’ उनले भने, ‘तर किन्ने उनीहरुले त्यो कुरा थाहा नपाएको जस्तै भोलि ऋणीलाई न्याय दिँदा यस्तै घटना पनि हुन सक्छ। यसमा सरकाले राम्रोसँग अनुसन्धान गर्नुपर्छ।’
दोस्रो, तेस्रो व्यक्तिलाई दिएको जग्गा फिर्ता गर्न समस्या छ
मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलका संयोजक तथा गृह मन्त्रालयका सहसचिव डा.भीष्मकुमार भुसालले ऋणीबाट धनीले घर/जग्गा लगेर दोस्रो, तेस्रो व्यक्तिलाई बिक्री गरिसकेको विषय कानुनी रुपमा अलि जटिल रहेको बताए।
बिएल नेपाली सेवासँग कुरा गर्दै डा. भुसालले भने, ‘मिटरब्याजीले सम्पत्ति कानुनसम्मत पीडितबाट लिएर दोस्रो, तेस्रो व्यक्तिलाई बिक्री गरिसकेको विषयमा के गर्ने भन्ने समस्या छ। दोस्रो, तेस्रो व्यक्तिलाई मिटरब्याजबाट लिएको सम्पत्ति हो भनेर थाहा नहुन सक्छ।’
