लामो अनुसन्धान पछि माघ दोस्रो साता २०७९ मा साविकको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको आयकरसम्बन्धी अनुसन्धानका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागले बैंकका उच्च अधिकारीलाई बयानको प्रक्रिया सुरु गर्यो ।
प्रिमियम मूल्यमा एफपिओ जारी गरेकोमा त्यसमा आयकर लाग्ने भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कर उठाउन निर्देशन दिएको थियो ।
