जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनमा परेका अनुचित लेनदेनसम्बन्धी निवेदनमध्ये १३ वटामा मिलापत्र भएको छ। कार्यालयका अनुसार रु ६६ लाख १४ हजार आठ सय ५० बराबरका तीन उजुरीमा मिलापत्र भएको हो।

कार्यालयका नायब सुब्बा विश्वास श्रेष्ठका अनुसार तीन निवेदनमा पीडित र पीडक पक्ष दुवैबीच छलफलपछि मिलापत्र भएको हो। छलफलपछि कतिपय निवेदनमा सावा मात्रै लिने र कतिपयमा चलनचल्तीको दरमा ब्याज लिने सहमति भएको छ।

यस अवधिमा एक पीडितले दुई कट्ठा जग्गा फिर्ता पाएका छन्। अनुचित लेनदेनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले निवेदन आह्वान गरेको गत जेठ १४ सम्म जिल्लामा ६० वटा उजुरी परेका थिए।

जेठ १४ गतेपछि भदौ २७ गतेसम्म २४ वटा उजुरी दर्ता भएको उनले जानकारी दिए। ती उजुरीमध्ये ३२ जना पीडकले आफ्नो व्यहोरा खुलाएर निवेदनसमेत दिएको उनले जानकारी दिए।

उनका अनुसार पीडितका तर्फबाट परेका उजुरीमध्ये अधिकांश जग्गाको कारोबारसम्बन्धी छन्। पीडितले दृष्टि बन्धक भनेर दिएको जग्गा पीडकले नामसारी गरेर लिएको भन्दै उजुरी परेको उनले बताए। अधिकांशले जग्गा फिर्ता गरी पाउँ भनी निवेदन दिएका छन्।

परेका उजुरीमध्ये ७१ वटा उजुरीमाथि छलफल भइरहेको कार्यालयका सूचना अधिकारी आनन्दवंश न्यौपानेले जानकारी दिए। छलफलका क्रममा रहेका उजुरीमा समेत सहमतिको प्रयास भइरहेको उनले बताए।

यसअघि गृह मन्त्रालयले विसं २०७९ साउन २८ गतेदेखि भदौ ५ गतेसम्म मिटरब्याजीविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको थियो। सो समयमा २५ जनाले उजुरी दर्ता गराएका थिए। जसमध्ये एउटा निवेदनको छलफलबाट टुङ्गो लागेको छ भने अन्य २४ वटा आवश्यक कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा पठाइएको छ।