दरबार हत्याकाण्डका २४ वर्ष
नेपालको शाहवंशीय परम्परामा राजा वीरेन्द्र शाहको परिवारको सामुहिक रुपमा हत्या भएको अकल्पनीय र रहस्मयी घटना हो। वि.सं. २०५८ साल जेठ १९ गतेको शाही परिवारको वंश विनाशको उक्त घटनाले संसारलाई आश्चर्यमा पारेको थियो।
नेपालको राजतन्त्र लक्षित सिआईएको सन् १९८३ को रिपोर्टले नेपालको राजपरिवारमा खानपान, व्यवहार र शक्ति हत्याउन सक्ने सम्भावना सँगै उत्तराधिकारीका विषयमा अमेरिकाको सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्स एजेन्सिले २० पृष्ठ लामो एउटा महत्वपूर्ण रिपोर्ट तयार पारेको थियो।
‘नेपाल : कन्टिन्युटी एण्ड चेन्ज इन अ हिमालयन मोनार्की' शीर्षकको आफ्नो रिपोर्टमा अमेरिकन सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्स एजेन्सीले स् १९८३ मा तयार पारेको गोप्य रिपोर्टमा राजा विरेन्द्र र शाह वंशीय परिवारको उत्तराधिकारीका विषयमा गरिएको एउटा अनुसन्धान हो। यो दस्तावेज सन् २०१२ जनवरी १ मा जारी भएको देखिन्छ।
उक्त रिपोर्टमा भनिएको छ कि राजा वीरेन्द्रको बाबु महेन्द्रको मुटुको समस्या वंशानुगत भएकाले अल्पायुमा देहान्त हुन सक्ने खतरा रहन्छ। साथै राजा विरेन्द्रको अत्यधिक मद्यपान गर्ने आदतका विषयमा समेत सूचना उल्लेख गरिएको छ।
सन् १९८३ अक्टुवर ३ सम्म संकलन भएका गोप्य सूचनाका आधारमा यो रिपोर्ट तयार गरिएको थियो। उत्तराधिकारी उप शीर्षकमा उक्त रिपोर्टमा रानी एश्वर्य र ज्ञानेन्द्र शाहको तस्विर सहित सिआईएले यसरी अगाडी लेख्छ :
'हृदयसम्बन्धी समस्याको पारिवारिक इतिहास, साथै राजा वीरेन्द्रको मोटोपन र अत्यधिक मद्यपान गर्ने बानीले गर्दा ३७ वर्षीय वीरेन्द्रको अल्पआयुमा निधन हुने जोखिम बढाउँछ। उनका पिता र हजुरबुबा दुवैको प्रारम्भिक पचासको दशकमा हृदयघातबाट मृत्यु भएको थियो। हामी विश्वास गर्छौं कि राजा वीरेन्द्रको सत्तामा रहँदा मृत्यु भएमा उत्तराधिकारमा कुनै अपराजेय समस्या नआउला, यद्यपि १२ वर्षीय युवराज दीपेन्द्र अल्पवयस्क छन्। प्रारम्भिक चरणमा राजा वीरेन्द्रका कान्छा भाइ राजकुमार ज्ञानेन्द्र र रानी ऐश्वर्याले संयुक्त रूपमा शासन सम्हाल्ने सम्भावना छ। तर हाम्रो धारणा अनुसार, यी कट्टरपन्थीहरूले सुधार प्रक्रिया रोकेर राजशक्तिको पुनः स्थापनाको प्रयास गर्नेछन्, जसले अन्ततः परम्परावादी र उदारपन्थीहरूबीच अस्थिरता निम्त्याउने टकरावको मार्ग खोल्न सक्छ। यदि उत्तराधिकारले दरबारभित्रको शक्ति संघर्ष निम्त्यायो भने, ज्ञानेन्द्रले सेनाको समर्थन र आफ्नी परम्परावादी सौतेनी आमा, रानी आमा रत्नाको साथमा सत्तामा कब्जा गर्न सक्नेछन्। ज्ञानेन्द्रले १९५० को क्रान्तिका बेला बाल्यकालमै अल्पकालका लागि सिंहासन सम्हालेका थिए, र दूतावासको रिपोर्टअनुसार उनी आफूलाई दाजुभन्दा सिंहासनका लागि बढी योग्य ठान्छन्, यद्यपि उनी वीरेन्द्रको वैधताको प्रश्न उठाउँदैनन्। दूतावास अनुसार दरबारको शक्ति संरचनामा एक प्रभावशाली व्यक्ति, ज्ञानेन्द्रसँग आदेश दिने क्षमता, कडा सम्झौता गर्न सक्ने क्षमता, र व्यक्तिगत वफादारीको इनाम दिन सक्ने क्षमता बढी छ। हामी विश्वास गर्छौं कि उनी राजाको भूमिकालाई निकै मन पराउनेछन्।'
सिआईएको उक्त रिपोर्टमा अमेरिकी चासोहरूका विषयमा विस्तारमा यसरी उल्लेख भएको छ :
'भारत र चीनको बीचमा रहेको एउटा ‘बफर स्टेट’ (बीचको मुलुक) को भूमिकाबाट उत्पन्न भएको हो। हाम्रो विश्वास छ कि नेपालको आन्तरिक अशान्तिले यी दुई छिमेकी राष्ट्रहरूबीच टकराव निम्त्याउने दुर्लभ अवस्थामा मात्र क्षेत्रीय स्थायित्वप्रतिको अमेरिकी चासोमा गम्भीर खतरा पुग्न सक्छ। नेपाल स्वयंले अधिकांश गुटनिरपेक्ष तथा तेस्रो विश्वका मञ्चहरूमा एक मध्यमपन्थी र सामान्यतः अमेरिका-समर्थक स्वर उठाउँदै आएको छ, र अघिल्लो समय काठमाडौँले संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति स्थापनामा सैनिक योगदान दिई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा महत्वपूर्ण टेवा पुर्याएको छ। हाम्रो दृष्टिमा, वाशिङ्टनको नेपालप्रतिको चासो राजनीतिक उदारीकरणतर्फको सुव्यवस्थित संक्रमण र तीव्र आर्थिक विकाससँगै अघि बढ्ने प्रक्रियाबाट सबैभन्दा राम्रोसँग पूरा हुनेछ। तर, अमेरिकाले यस प्रक्रियालाई प्रोत्साहन गर्ने क्षमतामा नेपालले विदेशी संलग्नता प्रति देखाउने संवेदनशीलता एउटा गम्भीर बाधा बन्न सक्छ। काठमाडौँले दृढतापूर्वक चाहेको ‘शान्तिको क्षेत्र’ घोषणाको अमेरिका तर्फबाट अव्यवस्थित समर्थनले भारतसँगको सम्बन्ध झन् जटिल बनाउन सक्ने खतरा रहनेछ, किनभने भारत उक्त प्रस्तावप्रति स्पष्ट रूपमा असहयोगी देखिन्छ।'
एक गुप्तचर मूल्याङ्कन शीर्षकको सिआईए रिपोर्टमा भनिएको छ-
यो प्रतिवेदन नजिकको पूर्वीय तथा दक्षिण एसियाली विश्लेषण कार्यालयद्वारा तयार गरिएको हो। यसलाई सञ्चालन निर्देशनालय सँग समन्वय गरी तयार पारिएको हो।
रिपोर्टमा प्रतिक्रिया र जिज्ञासाहरू स्वागतयोग्य छन् र दक्षिण एसिया डिभिजनका प्रमुखलाई सम्बोधन गरिएको उल्लेख छ।
उदारीकरण र राजतन्त्र उप शिीर्षक राखिएको उक्त रिपोर्टमा लेखिएको छ- 'झण्डै तीन दशकअघि आफूलाई बाह्य संसारका लागि खोलिएपछि, नेपाल परम्परागत र आधुनिक जीवनशैली, मूल्य, सोच र राजनीतिक संस्थाहरूबीच बढ्दो रूपमा विभाजित बन्दै गएको छ। जानकार विश्लेषकहरूको अनुसार, यो तनाव सरकार र समाजभरि—र सबैभन्दा महत्वपूर्ण रूपमा स्वंय राजामै—प्रतिबिम्बित देखिन्छ।'
सिआईएको रिपोर्टमा अगाडी थपिएको छ-'दूतावासको विश्लेषण अनुसार, नेपालका सामन्ती शासक वर्गहरूले परिवर्तनको चापलाई प्रतिकार गर्न काठमाडौँमा शक्ति केन्द्रित राख्ने प्रयास अझ तीव्र बनाएका छन्, र देशका अन्य भागहरूमा परम्परागत दमनकारी प्रविधिहरू प्रयोग गरी शासन गर्ने नीति लिएका छन्।'
काठमाडौंमा मात्रै नभएर दक्षिण एशियामा उपलब्ध सूचनालाई आधार मानेर तयार पारिएको भनिएको उक्त रिपोर्टमा थप लेखिएको छ-'उदारीकरणका पक्षधर शक्तिहरू—राष्ट्रिय पञ्चायतभित्रका उदार तत्व, विद्यार्थी समुदाय, उदाउँदै गरेको मध्यम वर्ग, र बहुदलीय विपक्ष—छरिएका, विभाजित र दिशाविहीन छन्। तर, जनसाधारणको शिक्षामा वृद्धि र आधुनिक सञ्चार माध्यमहरूको विकासले परम्परागत रूपमा राजनीतिक अधिकारबाट वञ्चित समूहहरूमा चेतना र राजनीतिक आकांक्षा जगाउँदै गएका छन्, जसले स्थापित शासक वर्गको लागि चुनौती सिर्जना गरिरहेको छ।'
अमेरिकन सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्स एजेन्सीले स् १९८३ मा तयार पारेको रिपोर्टलाई राजनीतिक रुपमा विष्लेषण गर्दै यसरी उल्लेख गरिएको छ:
'यद्यपि यी सुधारहरूले केही वास्तविक राजनीतिक परिवर्तनहरू ल्याए, धेरैजसो सुधारहरू केवल देखावटी थिए — हाम्रो दृष्टिमा, यो राजा स्वयंले वास्तविक अधिकार सुम्पनुप्रति देखाएको द्विविधाको प्रतिबिम्ब हो। राजा अझै पनि सजिलै आफ्नो रोजाइको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्छन् र आवश्यकता परेमा कुनै कारण नदिई हटाउन पनि सक्छन्।'
पञ्चायत व्यवस्थका विषयमा रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ: 'राष्ट्रिय पञ्चायतमा राजाको समर्थकहरूको संख्या बढाउन केही मात्रामा राजकीय नियुक्तिहरूको संख्या बढाइएको छ। दलहरूप्रति एकप्रकारको खोक्रो सन्देश दिन राजाले ‘राष्ट्रवादी तत्वहरू’ सबैका लागि प्रणाली खुला गरेका भए तापनि, उम्मेदवारहरूले दलविहीन प्रणालीप्रति निष्ठा जनाउने शपथ अनिवार्य गरेका छन्।'
नेपालको दलविहीन शासन प्रणालीबारे जानकारी सहित रिपोर्टमा राजा विरेन्द्र शाहको व्यक्तिगत व्यवहार,शिक्षा र उनको रणनीतिका विषयमा उक्त रिपोर्टमा लेखिएको छ :
वीरेन्द्रको पश्चिमी शिक्षा—इटन, हार्वर्ड र टोकियो विश्वविद्यालय—ले उनलाई परम्परागत र आधुनिकिकरणको बीचमा सेतुको रूपमा काम गर्न सक्षम बनाएको छ, र अत्यधिक परम्परावादी शाही परिवारभित्र उनलाई एक विशेष दृष्टिकोण प्रदान गरेको छ।
हाम्रो विश्वासमा, अन्य सदस्यहरूभन्दा फरक रूपमा उनले आर्थिक विकाससँगै राजाको नियन्त्रणमा आधारित राजनीतिक उदारीकरणको महत्त्व बुझेका छन्, जसले अशान्ति रोक्न र राजतन्त्रको शक्तिलाई कायम राख्न सहयोग पुर्याउँछ।
रिपोर्टमा भनिएको छ 'दूतावास स्रोतका अनुसार, वीरेन्द्रलाई ईरानका पूर्व शाहको नियति सम्झिँदा डर लाग्ने गर्दछ।'
सिआईएको उक्त रिपोर्टमा राजा विरेन्द्रले अमेरिकी अधिकारीहरूलाई भनेका छन् कि नेपाल पूर्ण प्रजातन्त्रका लागि अझै तयार छैन भन्ने कुरामा उनी विश्वस्त छन्, र परिवर्तन त्यस्तो गतिमा ल्याउने उनको योजना छ जुन देशले आत्मसात् गर्न सक्छ।
नेपालको अर्थतन्त्र,जनताको अवस्था र राजा विरेन्द्रको विकेन्द्रीकरण रणनीतिका विषयमा उक्त रिपोर्टमा सविस्तार यसरी उल्लेख गरिएको छ:
'वीरेन्द्रको आधुनिकीकरण योजनाको मुख्य अंश अहिलेको अवस्थामा स्थानीय अधिकारीहरूलाई विकास योजनाको निर्माण र कार्यान्वयनको निर्णय गर्ने अधिकार दिनु हो। दूतावासको रिपोर्ट अनुसार, राजाले नबदलेको पञ्चायत प्रणालीअन्तर्गत उभिएको अभिजात वर्गीय राजनीतिक नेतृत्व जनताको चाहनासँग गम्भीर रूपमा टाढा रहेको कुरा बुझेका छन्।'
राजा विरेन्द्रको राजकाज र पञ्चायत व्यवस्थाका विषयमा सन् १९८३मा सिआईए रिपोर्टमा लेखिएको छ-
'गत वर्षको विकेन्द्रीकरणसम्बन्धी कानुनले अघिसम्म पञ्चायती राजनीतिमा प्रभुत्व जमाएका माध्यमिक तहका कर्मचारीहरूको शक्ति उल्लेखनीय रूपमा घटाएको छ, र राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यहरू तथा उनीहरूको निर्वाचन क्षेत्रहरूबीचको सम्बन्धलाई अझ लोकतान्त्रिक बनाउने मार्ग खोलिदिएको छ। यसले पञ्चायत सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व भूमिका बलियो बनाउनेछ, जसले अब आफ्ना जिल्लाहरूको आवश्यकता राष्ट्रिय प्राथमिकता र स्रोतसाधनहरूसँग मिलाउनुपर्नेछ।'
शाही शंका र द्विविधाका विषयमा उक्त रिपोटर्को शंस्लेषण यस प्रकार छ :
हाम्रो विश्वासमा, शाही अनुमोदनमा हुने उदारीकरण सहज हुने सम्भावना छैन, यद्यपि केही क्षेत्रमा प्रजातान्त्रिकरण बिस्तारै बढ्दो देखिन्छ। दूतावास र सञ्चार माध्यमका स्रोतहरू सहमत छन् कि वीरेन्द्रका महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यहरू हासिल गर्न दृढ इच्छाशक्ति र स्थिर नेतृत्व आवश्यक छ।
तर वीरेन्द्र न त दृढ छन्, न त ऊर्जावान्। हाम्रो मूल्याङ्कनमा उनी नेपालको भविष्यप्रति अनेक आशंका राख्छन्। उनी व्यापक नीतिगत रूपरेखा त बनाउन सक्छन्, तर ती नीतिहरू सफल बनाउन आवश्यक सूक्ष्म राजनीतिक समायोजन गर्न भने सिपालु छैनन्।
हाम्रो विचारमा, राजा सत्ता बाँड्ने इच्छाभन्दा पनि सत्ता आफैँमा राख्ने प्राकृतिक प्रवृत्तिबीच द्वन्द्वमा छन्, जसलाई उनको परिवारका परम्परावादी सदस्यहरूले अझ प्रोत्साहन दिएका छन्। यस आन्तरिक द्वन्द्वले ग्रस्त भएर उनी प्रायः एकान्त र निष्क्रियतामा शरण लिन्छन्।
यद्यपि उनका केही व्यक्तिगत असंगतिहरू सम्भवतः जानाजानी गरिएको हुन सक्छन्—अधिनस्थहरूलाई आफूभन्दा अगाडि नबढ्न दिनका लागि—हामी विश्वास गर्छौं कि धेरैजसो असंगतिहरू निर्णय लिन नसक्ने प्रवृत्ति र राजनीतिप्रति स्वाभाविक असहजताको परिणाम हुन्।'
नेपालको राजतन्त्र लक्षित सिआईएको सन् १९८३ को रिपोर्टले नेपालका राजनीतिक दल खासगरी नेपाली काँग्रेस,कम्युनिष्ट आन्दोलनसँग भारत र चीनको सम्बन्धमा समेत गहिरो अध्ययन गरेको देखिन्छ।
विपक्षी दलहरू र शक्तिविहीन राजनीतिका विषयमा उक्त रिपोर्टमा विस्तारमा यसरी लेखिएको छ:
'हाम्रो मूल्याङ्कनमा, नेपालको राजनीतिक दलहरू निरन्तर रूपमा अप्रासंगिक बन्दै गएका छन् र न त राजतन्त्रलाई, न त पञ्चायत प्रणालीको अस्तित्वलाई कुनै महत्वपूर्ण चुनौती दिन सक्ने अवस्थामा छन्। जनताले ती दलहरूलाई राष्ट्रिय विकल्पको रूपमा हेरेका छैनन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ, र तिनले आफैंलाई राजाको सुधार प्रक्रियाबाट प्रभावकारी रूपमा अलग गरेका छन्।
हाम्रो विचारमा, राजनीतिक दलहरूको पतनको प्रमुख कारण संगठनको अभाव, बलियो नेतृत्वको कमी, र कार्यक्रम तथा विचारधाराप्रति व्यापक बेवास्ता हो। सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूमा दलहरूले प्रायः राष्ट्रिय समस्याहरूको ठोस समाधान प्रस्ताव गर्नुको सट्टा केवल पञ्चायत प्रणालीको विरोध गरेर मतदाताको समर्थन खोज्ने गरेका छन्।
यद्यपि सबै दलहरूसँग कतैकतै सानो बलियो आधार रहेको छ, हामीलाई लाग्छ, कुनै पनि दलसँग साँच्चिकै राष्ट्रिय आधार छैन। प्रतिबद्धता प्रायः अस्थायी हुन्छन् र व्यक्तिगत निष्ठाद्वारा निर्देशित हुन्छन्। साना, छरिएका उग्रपन्थी समूहहरूबाहेक, अधिकांश दलहरूले सामान्यतः राजतन्त्रको समर्थन गर्छन्, किनभने त्यसको विपरीत जानुले उनीहरूलाई नेपाली मूलधार राजनीतिबाट अलग पार्नेछ।'
सिआईएको रिपोर्टमा राजनीतिक सामन्ती आधारका विषयमा गरिएको विष्लेषण यस्तो छ :
नेपालको इतिहास र धर्ममा गहिरो रूपमा जरा गाडेको राजतन्त्रको वैधता प्रायः निर्विवाद छ। यो निष्कर्षमा विद्वानहरू र दूतावासका रिपोर्टहरू सहमत छन्। राजा यस अत्यन्त जटिल समाजमा एक महत्वपूर्ण एकता र स्थायित्वको प्रतीक हुन्। उनी भारतसँगको पृथक नेपाली पहिचानको प्रतीक, राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको संरक्षक, र सम्पूर्ण राजनीतिक अधिकारको स्रोत हुन्।
आधुनिक नेपाली राजाहरूले दरबारको सर्वोच्चतालाई चुनौती दिन सक्ने कुनै पनि राजनीतिक नेता वा समूहलाई लगातार कमजोर बनाउँदै आएका छन्। धार्मिक मूल्यहरूले राजालाई जनतासँग बाँधेर राख्छन्। वीरेन्द्रको शक्तिको एक बलियो स्रोत भनेको नेपालको हिन्दू बहुसंख्यक जनताबाट (तत्कालीन ८९ प्रतिशत) उनलाई भगवान विष्णुको अवतारको रूपमा स्वीकार गरिनु हो — जुन प्राचीन परम्परा विशेष रूपमा नेपाली राजाहरूका लागि सुरक्षित छ।
रिपोर्टमा भनिएको छ -'अध्ययन र दूतावास स्रोतहरूका अनुसार, शक्ति र लाभका पदहरू अझै पनि सीमित संख्याका उच्च जातीय परिवारहरूको संकुचित सामन्ती वर्गद्वारा कब्जा गरिएको छ, जसले आफ्नो विशेषाधिकार शाही परिवारप्रति देखाइएको सेवा र निष्ठाको इतिहासमा आधारित राखेका छन्। यद्यपि नेपालको जनगणनामा अब जातीय विवरण समावेश हुँदैन, हामी विश्वास गर्छौं कि यी समूहहरू राज्यभित्र स्पष्ट रूपमा अल्पसंख्यक रहेका छन्।'
नेपालको राजनीति, अर्थतन्त्र,छिमेकीको भुमिका,अमेरिकाको चासो र कुटनीतिक तहको व्यवस्थापनका विषयमा रिपोर्टमा अत्यन्तै गम्भिर र महत्वपुर्ण विषयलाई समेटिएको छ। साथै राजा वीरेन्द्रले थालेको नेपाल शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव लगायतका विषय समेटिएका छन्।