हरेक दिन श्रीमानको कुटाइबाट आजित थिइन् सिन्धुपाल्चोक भोटेकोसी गाउँपालिकाकी एक महिला। हरेक दिनको त्यो पीडा सहन गाह्रो भइरहेको थियो। आफन्तको सल्लाहमा एक दिन उनी महिला आयोग पुगिन्। त्यो दसैंअघिको कुरा थियो।
उनले आफ्ना श्रीमानविरुद्ध महिला आयोगमा उजुरी पनि दिइन्। केही दिनपछि आयोगले उनका श्रीमानलाई बोलायो। उनी पनि त्यहीँ थिइन्।
आयोगका पदाधिकारी अनि कर्मचारीहरूले श्रीमानलाई र्याखर्याख्ती बनाउन थाले। महिला आयोगमा ‘हाजिर’ भएका श्रीमानको त्यो हालतले ती महिलाको मन कुँडियो। आखिर जे भए पनि श्रीमान् जो थिए।
मन पग्लिएपछि के लाग्छ र!
उनले तत्कालै उजुरीलाई कानुनी प्रक्रियामा नलैजान र बरु श्रीमानसँग ‘मिलापत्र’ गराइदिन आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई भनिन्।
‘श्रीमानलाई कारबाही नै गर्नुपर्छ भनेर उजुरी दिएकी थिएँ’, उनी भन्छिन्, ‘आफ्नो श्रीमानले अरुको गाली खाँदा उहाँका गल्तीहरू सबै बिर्सिएँ, जति गल्ती गरे पनि मन पग्लियो।’
एकछिनअघि कारबाहीको उजुरी लिएर गएकी उनले फेरेको बयानपछि आयोगले हिंसाको ‘कारबाही’ होइन, मिलापत्र गराएर पठाइदियो।
रक्सी खान नपाएको निहुँमा श्रीमानबाट दिनहुँ कुटिन बाध्य चितवनकी अर्की एक महिलाको कथा पनि उस्तै छ।
दिनभरिको घर व्यवहार र साँझ मदिराको झोकमा श्रीमानबाट उनी दैनिक जस्तो हिंसामा पर्ने गरेकी थिइन्। जति कुटे पनि चुपचाप सहँदै आएकी उनी छिमेकीले सोधे बिरामी भएको जवाफ दिँदै आएकी थिइन्।
एकदिन अति नै भएपछि माइती जाने बहानामा माइतीको साथ लागेर महिला आयोग पुगिन्। उजुरीपछि दुवै पक्षलाई उपस्थित गराएर छलफल भयो। माइती बोकेर आयोग पुगेकी उनी एकाएक परिवर्तन भइन्।
एकछिन अघिसम्म हिम्मतका साथ श्रीमानलाई कारबाही गर्न पुगेकी उनको ‘मिलापत्र गर्ने’ जवाफ आएपछि महिला आयोग उजुरी प्रक्रिया त्यहीँ रोक्न बाध्य भयो। आफ्नै श्रीमानको हिंसामा परेर पनि सहेर बस्न बाध्य सिन्धुपाल्चोक र चितवनका दुई महिला उदाहरण मात्र हुन्।
उजुरी बोकेर जाने अधिकांश महिलाको आयोग पुग्दा फेरिने बयानले हिंसाको उजुरी होइन, मिलापत्र गराएर पठाउन बाध्य बनाएको घटना महिला आयोगमा देखिन्छ। जस कारण हिंसाका अधिकांश उजुरी मिलापत्रमै टुङ्गिने गरेको पाइएको छ।
आयोगका प्रवक्ता कृष्ण कुमारी पौडेल खतिवडाका अनुसार घरेलु हिंसापीडित अधिकांश महिलाले प्रहरीमा उजुरी गरे पनि मुद्दाको प्रक्रिया अघि नबढ्दै बयान फेर्ने गरेका कारण हिंसा पीडकले उन्मुक्ति पाउने गरेका छन्।
घरेलु हिंसामा परेर आयोगमा उजुरी दिएकामध्ये तीन तिहाइ बढी उजुरी मिलापत्रमा टुङ्गिने र बाँकी रहेको उजुरीकर्ता मध्ये धेरै सम्पर्कमा नआउने गरेको र अन्यलाई मात्र बार र ल्याकमार्फत अदालती प्रकृयामा जाने आयोगको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। यद्यपि पीडितहरूले आयोगमा दिएको उजुरीलाई आधार मान्ने हो भने महिला हिंसाको घटनामा भने प्रत्येक वर्ष वृद्धि भएको देखिएको छ।
राष्ट्रिय महिला आयोगमा घरायसी हिंसादेखि ‘साइबर’ क्राइमका उजुरीहरु चाङ लागेका छन्। आयोगमा बितेको एक वर्षमा ३ हजार सात सय ६४ महिला हिंसाका उजुरी दर्ता भएका छन्।
आयोगमा घरायसी हिंसामात्रै नभई यौनजन्य हिंसा, बालविवाह, मानसिक, आर्थिक, हत्या, जग्गा विवाद, विवाह दर्ता बनाउन चाहिने आवश्यक कागजातसम्बन्धी, साइबर क्राइम, सम्बन्धविच्छेद, जर्बजस्ती गर्भपतन, ज्यान मार्ने उद्योग, सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्दा चाहिने आवश्यक कागजातसम्बन्धी, सुरक्षा मुद्धा, बाल सुरक्षाको मुद्धा, दाइजो प्रथाले हुने हिंसा, चरित्रहत्या आदि लगायतका उजुरीहरु उल्लेख्य रुपमा दर्ता भएका छन्।
२०७७/७८ मा घरेलु हिंसाका १ हजार सात सय १६ उजुरी दर्ता भएकामा आधाभन्दा बढी ६९० वटा उजुरी मिलापत्रबाट टुङ्गो लागेको थियो।
आयोगको रेकर्डअनुसार मिलापत्र गराइएका अधिकांश उजुरी श्रीमान् र श्रीमतीबीचको झगडामा आधारित थिए। जसमा एक सय ३९ उजुरीलाई आयोग बार र ल्याकबाट अदालत लगेको थियो। सो आर्थिक वर्षमा २६ जना उजुरीकर्ता सम्पर्कमा नआएको उल्लेख छ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा दर्ता भएका घरेलु हिंसाका ३ हजार सात सय ६४ उजुरीमध्ये १ हजार २३७ उजुरीको मिलापत्रबाटै टुङ्गो लगाइएको थियो भने ३३ उजुरीलाई बार लगेको थियो। उजुरीकर्तामध्ये ५५ जना सम्पर्कमा आएनन्।
गएको आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा दर्ता भएका घरेलु हिंसाका ३ हजार ४७४ उजुरीमध्ये १ हजार ५७ उजुरीको मिलापत्रबाटै टुङ्गो लगाइएको थियो भने ५७ उजुरीलाई बार लगेको थियो। उजुरीकर्तामध्ये ४५ जना सम्पर्कमा आएनन्।
चालु आर्थिक वर्षको कार्तिक मसान्तसम्म कुल १ हजार ९ सय घरेलु हिंसाका उजुरी प्रदेशका विभिन्न प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएका छन्। तीमध्ये ४३४ उजुरीको मिलापत्रबाटै टुङ्गो लगाइएको छ भने ५ उजुरीलाई आयोगले कानुनी प्रकृयाको लागि बार पठाएको छ। उजुरीकर्तामध्ये २४ जना सम्पर्कमा नआएको अभिलेखमा उल्लेख छ।
आयोगको यो तथ्याङ्कबाट पनि प्रस्ट हुन्छ घरेलु हिंसाका अधिकांश उजुरी मिलापत्रमा टुङ्गिएका छन्।
आयोगका प्रवक्ता खतिवडाका अनुसार उजुरी बोकेर आउने अधिकांश महिलाले आयोग पुगेपछि बयान बदल्ने गरेकाले पीडितहरुमाथि हुने कारबाहीबाट उनीहरूले उन्मुक्ति पाउने गरेको देखिएको छ।
‘धेरैजसो घटना हेर्दा घरपरिवार, बालबच्चा र समाजका कारणले नै हिंसा सहेर भए पनि महिलाहरू मिलापत्रमा जाने गरेको देखिएको छ’, उनले भनिन्, ‘उजुरीकर्ता अधिकांश महिलाको यहाँ आउँदा फेरिने बयानले हामीलाई उजुरी होइन, मिलापत्र गराएर पठाउन बाध्य बनाएको छ। जसका कारण हिंसाका अधिकांश उजुरी मिलापत्रमै टुङ्गिने गरेको अध्ययनबाट पनि प्रस्ट हुन्छ।’
आयोगमा आएका उजुरीबारे पहिला पीडित महिलाको इच्छा सोधिने र मिल्न सक्ने उजुरीमा मिलापत्र गरेर पठाइने गरिएको छ। उजुरी दिए पनि आयोगमा आएपछि श्रीमान् देखेपछि अधिकांश महिला अगाडि बढ्न नचाहने गरेको पाइएको उनले बताइन्।। उनले भनिन् ‘आमनेसामने बसेपछि श्रीमानको बिलौना सुनेर पनि अधिकांश महिला मुद्दामा जान चाहँदैनन्।’
कुटपिट गरी घर निकाला गरिएको, शारीरिक तथा मानसिक यातना, शारीरिकसँगै मानसिक यातना दिने, आवश्यक खर्चसमेत नदिई आर्थिक अभावमा पारेर यातना दिने, आर्थिक यातना दिएको लगायतका महिला हिंसाको उजुरी प्रहरीमा आउने गरेका छन्। प्रहरीबाहेक प्रदेशका सबै स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा परेका उजुरी पनि मिलापत्रमै सीमित हुने गरेको पाइन्छ।
‘महिलाहरू जस्तोसुकै हिंसा भोग्नुपरे पनि भोलिपल्टै आएर उजुरी फिर्ता गर्दै आफ्ना श्रीमानलाई छुटाएर लैजाने गर्छन्,’ उनले भनिन्, ‘घरेलु हिंसाका उजुरी आएपनि श्रीमानलाई प्रहरी र अन्य महिलाको अगाडि उभिएको देखेर आफैँ मिल्न खोज्छन्’, उनले भनिन्, ‘महिलाको संरक्षणमा नटुटेसम्म एकै घरपरिवारमा बसेर न्यायका लागि लड्न असम्भव देखिन्छ।’
