कोहलपुर-सुर्खेत १३२ केभी प्रशारण लाईन निर्माणमा स्थानीयवासीले पटक-पटक अवरोध गरेपछि सुरक्षाकर्मी परिचालन काम सुरु गरिएको छ।
बाँकेको बैजनाथमा स्थानीयले अवरोध गरेपछि विद्युत लाईन बिस्तार प्रभावित हुँदै आएको थियो।
बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका-४ बानिँयाभार क्षेत्रको जंगलमा स्थानीयले विद्युतका टावर निर्माणमा अवरोध गर्न थालेपछि प्रहरीको घेरामा काम थालिएको हो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले निर्माणस्थलमा सुरक्षाकर्मी खटाएर काम भइरहेको कोहलपुर-सुर्खेत-दैलेख १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाका इन्जिनियर कृष्ण खड्काले जानकारी दिए।
बानिँयाभारको जंगल क्षेत्रमा रुख कटान आदेश भइसकेको जंगल क्षेत्रमा स्थानीयवासीले पटक-पटक अवरोध गर्दै आएका थिए। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरेर अहिले जंगल क्षेत्रका तीन टावर फाउण्डेशनको काम भइरहेको छ। अबको एक हप्तामा जंगल क्षेत्रको काम सक्नेगरी काम भइरहेको खड्काले बताए।
‘कर्मचारी र मजदुरलाई गाउँ प्रवेशमा नै रोक लगाउँदा लामो समयदेखि टावरको काम अघि बढ्न सकेको थिएन्,’ खड्काले भने, ‘छलफलबाट स्थानीयवासी सहमतिमा नआउँदा प्रहरीको सुरक्षा घेरामा अहिले काम थालेका छौं।’
स्थानीयले विकल्प खोज्नुपर्ने भन्दै अदालतसम्म पुगेका थिए। अदालतले रिट खारेज गरिदिँदा पनि स्थानीयको अवरोध कायमै छ।
जंगल क्षेत्रमा टावर निर्माण सकिएमा मुख्य विवाद बानिँयाभार वस्ती क्षेत्र र सुर्खेतको सब्बाकुना एउटा गरी तीन टावर मात्रै निर्माण गर्न बाँकी रहनेछ। मुआब्जामा चित्त नबुझेको भन्दै स्थानीयले बानिँयाभार र सुब्बाकुनामा टावर निर्माण गर्न दिएका छैनन्।
बाँकेको कोहलपुरबाट शुरु भएर सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित सुब्बाकुना सवस्टेसनसम्मको प्रसारण लाइनको दुरी ५२ किलोमिटर छ। प्रशारण लाइनको १४ किलोमिटर निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्छ।
हर्रे-छिन्चु-सुब्बाकुना यसअघि नै टावर निर्माण सकेर तार तानिसकिएको छ। निकुञ्ज क्षेत्रको चिसापानी-हर्रेसम्म लगभग ७० वटा टावर निर्माण सकिने क्रममा रहेको इन्जिनियर खड्काले जानकारी दिए।
जेठसम्ममा कोहलपुर-सुर्खेत प्रशारण लाइनमा निर्माण गर्नुपर्ने १६१ ओटा टावरमध्ये १५७ टावर निर्माण र तार तानेर सकिने खड्का बताउँछन्। विवाद देखिएको बानिँयाभारमा बन्न बाँकी तीन ओटा टावर असारसम्म सकेर विद्युत चार्ज गर्ने लक्ष्य राखेको आयोजनाले जनाएको छ।
२३ असार ०७८ मै सुब्बाकुना सबस्टेशनमा विद्युत चार्ज गर्ने लक्ष्यसहित भारतीय कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्टसँग २२ असार २०७६ मा सम्झौता गरिएको हो।
स्थानीय अवरोध, सरकारी प्रक्रियामा विलम्ब, कोरोना महामारी जस्ता कारण ढिलाइ भएपछि आयोजनाले निर्माण कम्पनीलाई आगामी असारसम्म चौथो पटक म्याद थप गरेको छ। यो आयोजनाको लागत ७० करोड रुपैयाँ रहेको छ। सुब्बाकुनामा सव स्टेशनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।