आजदेखि सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरूले देशभरि यातायात सेवा ठप्प पारेका छन्। यसअघि नै उनीहरूले पठाओ, इनड्राइभजस्ता राइड सेयरिङ सेवा बन्द गर्न माग गर्दै सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरूले देशव्यापी आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका थिए। 

सरकारले आफ्नो माग पूरा नगरे देशैभरि लामो तथा छोटो दूरीका सबै यातायातका साधन बन्द गर्ने चेतावनी पनि उनीहरूले दिएका थिए।

गत जेठ १ गण्डकी सरकारले राइड सेयरिङ नियमन र व्यवस्थापन निमायावली २०८२ जारी गरेपछि पोखराबाट यातायात व्यवसायीहरूले आन्दोलन सुरु गरेका थिए। गत शुक्रबारदेखि पोखराको सार्वजनिक यातायात अस्तव्यस्त छ। 

शनिबारदेखि राजधानी काठमाडौंमा पनि यातायात व्यवसायीले चक्काजाम गरेका थिए। आइतबार उनीहरूले माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका छन्। आजदेखि उनीहरूले देशभरि सार्वजनिक सवारी ग्यारेजमा थन्काएर अनिश्चितकालका लागि यातायात बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन्। 

नेपालमा हाल पठाओ, इनड्राइभर, याङप्रो, टुटल, जुमजुम, साहारा,ट्याक्सीमान्डु, सारथीजस्ता राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय राइड सेयरिङ एपहरू सञ्चालनमा छन्। ती मध्ये बङ्गलादेशको पठाओ र रसियन कम्पनी इनड्राइभर नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रचलनमा छन्। पठाओले नेपालमा कार्यालय खोलेको छ भने इनड्राइभरको यहाँ कार्यालय छैन। 

नेपालमा पहिला राइड सेयरिङ सेवा सुरु गरेका नेपाली एपहरू भने अहिले त्यत्ति धेरै प्रचलनमा छैन। स्थानीय रुपमा सञ्चालित एपहरू पनि त्यत्ति चल्न सकेका छैनन्। सुरुमा पठाओ अनि टुटलजस्ता एपहरूले काठमाडौंमा सेवा सुरु गर्दा पनि निकै विरोध भएको थियो। 

यस्ता एपहरूलाई कानुनी मान्यता दिएर दुई पांग्रे र चार पांग्रे निजी सवारी साधनलाई पनि सार्वजनिक यातायात सरह यात्रु ओसार्न दिँदा आफूहरुको लगानी संकटमा परेको भन्दै यति बेला सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरू भने आन्दोलित भएका हुन्। 
आन्दोलनका लागि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ, ढुवानी व्यवसायी महासंघ, नेपाल यातायत स्वतन्त्र मजदुर संगठन र नेपाल यातायात मजदुर संघले सयुक्त रुपमा सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय संघर्ष समिति बनाएका छन्। 

यातायात व्यवसायीहरूले संघीय ऐनसँग बाझिनेगरी प्रदेश सरकारहरूले यातायात सम्बन्धी ऐन र नियमावली जारी गर्न थालेको भन्दै त्यस्ता कार्य तत्काल रोक्न पनि माग गरेको छ। 

यातायात क्षेत्रका सबै जिम्मेवारीहरू अहिले संघीय सरकारसँगै छन्। केही छिटफुट जिम्मेवारी रहे पनि प्रदेश तहका मन्त्रालयहरू पूर्णअधिकार सम्पन्न छैनन्। 

अहिले गण्डकी सरकारले प्रदेश राइड सेयरिङ नियमन र व्यवस्थापन नियमावली बनाएको छ। त्यो संघीय ऐनसँग बाझिने भएको भन्दै यातायात व्यवसायीले विरोध गरेका छन्। 

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ मा निजी सवारी यातायात सेवाको लागि प्रयोग गर्न पाइनेछैन भनिएको छ। त्यस्तै दफा १२ को १ मा कुनै एक प्रयोजनको लागि दर्ता भएको सवारी अर्काे  प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न पाइनेछैन भनेर लेखिएको छ। 

यसअघि कोसी सरकारले पनि राइड सेयरिङलाई मान्यता दिने ऐन बनाउँदा यातायात व्यवसायीहरूले त्यसको विरोध गरेका थिए। त्यसपछि सरकारले त्यसलाई रोकेको थियो। 

यीसँगै अरु प्रदेशहरूले पनि यातायात सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धित ऐन नियमहरू जारी गर्ने तयारी गरिरहेका बेला यातायात व्यवसायीहरू भने आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।