नेपालमा गरेको लगानी फिर्ता लैजान सरकारले उत्तर कोरियाली लगानीकर्ता तथा कम्पनीलाई पुनः निर्देशन दिएको छ। अक्टोबर महिनासम्ममा लगानी फिर्ता लैजान पुनः अर्को पत्र काटेको उद्योग विभागले जानकारी दिएको छ।
उत्तर कोरियाले नेपालमा गरेको लगानी फिर्ता लैजान परराष्ट्रले अक्टोबर सम्मको म्याद दिएको छ। उद्योग विभागले लगानी फिर्ता लैजान यसअघि दुईपटक काठमाडौंस्थित उत्तर कोरियाली दूतावासका डिसिएम किम जोङसँग मौखिक सहमति गरेको थियो । तर, त्यसको पालना नभएपछि गत भदौ २४ गते एक मिहिने समससीमा दिएर पत्र काटियो । सो पत्रको समेत अटेर गरिएको महशसु भएपछि पुनः सजग गराइएको विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता विनोद खड्का बताउँछन् ।सो निर्णयलाई समयमै कार्यान्वयन गर्न विभागले पुन पत्र काटेको खड्काले जानकारी दिए।
उत्तर कोरियाका लगानीकर्ताले नेपालमा २३ वर्षदेखि लगानी गरेको उद्योग विभागको तथ्यांक छ। २३ वर्षसम्म होटल रेष्टुरेन्ट, सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट तथा अन्य सेवामूलक क्षेत्रमा भएको उत्तर कोरियालीको लगानी अब फिर्ता लैजन सरकारले आग्रह गरेको छ। उसलाई नयाँ लगानीका लागिसमेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ।उत्तर कोरियाली नागरिकको सबैभन्दा बढी होटल रेष्टुरेन्टको क्षेत्रमा लगानी छ।
कोरियाली लगानी रहेको हिमालयन सोजी रेस्टुरेन्ट, होटल रिमिन एन्ड रेस्टुरेन्ट, पोङयाङ अकुग्यान नेपाल, योङबोङ चान्ड आइटी कम्पनी, बोटोङगाङग रेस्टुरेन्ट एन्ड बार, मिनस रेस्टुरेन्ट एन्ड बार, हिमाल चिल्बो टेक्निकल सोलुसन, पोङयाङ अकुग्यान रेस्टुरेन्ट र नेकोर्यो अस्पताललाई लगानी फिर्ताका लागि पत्र पठाइएको थियो । विभागले कात्तिक १५ सम्म कम्पनीको स्वामित्व बिक्री गरेर बन्द भएको सूचना विभागलाई पठाउन भनेको छ ।
कति छ उत्तर कोरियाली लगानी ?
विभागको विवरण अनुसार नेपालमा १८ करोड ६५ लाख ४९ हजार हाराहारी नेपाली रुपैयाँ बराबरको उत्तर कोरियाली लगानी छ । सबैभन्दा बढी होटल रेष्टुरेन्टको क्षेत्रमा लगानी गरिएको छ । कोरियाली लगानीका उद्योग तथा व्यवसायबाट ३ सय ४६ जनाले रोजगारी पाएको विभागले जनाएको छ । श्रम विभागका अनुसार नेपालमा श्रम स्वीकृति लिएर ४ जना उत्तर कोरियाली नागरिकहरु काम गरिरहेका छन् ।
उत्तर कोरियाको आणविक हतियार र क्षेप्यास्त्र मोहले विश्वमा खतरा उत्पन्न भएको भन्दै संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद्ले २०५० सालमा नाकाबन्दी लगाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसयता पनि उत्तर कोरियाको गतिविधि नरोकिएपछि २०७५ पुसमा सुरक्षा परिषद्ले नाकाबन्दी थप कठोर बनाएको छ । जसअनुसार उत्तर कोरियालाई अन्य देशसँग आर्थिक कारोबारमा प्रतिबन्धसँगै लगानी गर्न समेत निषेध छ ।
सोही प्रतिवेदनमा टेकेर राष्ट्र संघको कोअर्डिनेटर नेसन्स सेक्युरिटी काउन्सिल प्यानल अफ एक्सपर्टले २०७४ साउनमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै नेपालमा सञ्चालित उत्तर कोरियाली लगानीको व्यवसाय बन्द गर्न र कामदारलाई रोजगारी नदिन पत्र लेखेको थियो । राष्ट्र संघले दबाब थोपरेपछि परराष्ट्रले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर उत्तर कोरियाको लगानीमा सञ्चालित सबै व्यवसाय बन्द गर्न भनेको थियो ।
विभागले असोजदेखि नै उत्तर कोरियालीलाई भिसा थप गरेको छैन।
लगानी फिर्ता लैजान के हुन्छ प्रक्रिया?
विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी फिर्ता तीन वटा प्रकृयाबाट गर्न सक्छन्।
विकल्प १: यदि उद्योगले आफ्नो स्वामित्व विदेशी लगानीकर्तालाई बेच्नु परेमा शुरुमा खरीदकर्ता भेट्नु पर्ने हुन्छ। उद्योगको मोलमोलाई सकिएपछि किन्ने/बेच्ने दुबैले उद्योग विभागको वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाबाट स्वीकृति लिनु पर्छ। यसरी स्वीकृती लिँदा कर चुक्ताको प्रमाणपत्रसहित किन्न चाहने व्यक्ति र बेच्न चाहने व्यक्ति बीचमा भएको सहमति सहित कागजात पेश गर्नु पर्नेछ।
यो प्रक्रियाबाट कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा नामसारी हुनुपर्छ। यसरी प्रक्रिया सकिएपछि दुई बिक्रीकर्ताले आएको रकम स्वदेश फिर्ता लैजान राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृती लिनुपर्छ। यो प्रक्रिया द्रुत गतिमा भएमा कम्तीमा ४ महिना लाग्नेछ। सामान्य अवस्थामा यो सबै प्रकृया पूरा गर्न एक बर्ष समय लाग्छ।
विकल्प २: नेपालीलाई नै उद्योग बेच्नु परेमा किन्ने र बिक्री गर्ने बीचमा सहमति गरेर विभागबाटै स्वीकृती लिनु पर्छ। साथै कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट पनि कम्पनीको शेयर नेपालीको नाममा गर्नु पर्छ। यसरी सबै प्रक्रिया सकेर बिक्रीकर्ताले पाएको रकमलाई राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृती लिई लैजान सक्नेछ। यो प्रक्रियाको लागि करिब १ सय दिन लाग्नेछ।
विकल्प ३: कम्पनीले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सम्पति बेचबिखन गर्ने अर्को विकल्प हुन सक्छ। यो विकल्पमा कम्पनीले कार्यरत कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गरी सम्पत्ति बिक्री गर्नु पर्छ। यो प्रक्रिया सबैभन्दा लामो प्रकृया हो। यो प्रक्रिया सकिएपछि पनि रकम लैजानका लागि राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनु पर्छ। सबै प्रकृया पुरा हुन एक बर्षभन्दा बढि समय लाग्छ।
