राष्ट्रिय क्रिकेट टाेलीका पूर्वकप्तान सन्दीप लामिछानेविरुद्धको नाबालिग बलात्कार मुद्दा आइतबार (असोज ७ गते) २९औँ पटक इजलासमा पेशी तोकियो। काठमाडौँ जिल्ला अदालतको इजसालमा तोकिएको मुद्दाको पेशी २९औँ पटक हुँदा पनि कुनै फैसला हुन सकेन।

२९औँ पटक पेशी तोकिँदा आइबारसहित १७औँ पटक त स्थगित मात्र भयो। पटक–पटक अदालतमा पेशी तोकिने तर सार्ने काम भइरहेको छ। जसले सन्दीपलाई खुला रुपमा कार्य गर्न गाह्रो भइरहेको छ। समयमा क्रिकेट टाेलीसँग हिँड्न पाएका छैनन्। अदालतको अनुमतिबिना काठमाडौँ उपत्यका छाड्न पाएका छैनन्।

सन्दीपको मुद्दा पेशी तोकिने र रोकिनेक्रम छोटो छैन। सात महिना भइसकेको छ। पहिलो फैसला पेशी ९ माघ २०७९ मा नारायणप्रसाद दाहालको इजलासमा परेको थियो। उक्त पेशी जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयबाट स्थगित गराइयो।

दाहालपछि यो मुद्दा न्यायाधीशहरू चन्द्र प्रकाश तिवारी, फणिन्द्रप्रसाद पराजुली, दीपक ढकाल, माधवप्रसाद घिमिरे, केशवप्रसाद घिमिरे, शंकरराज बराल, नारायणप्रसाद दाहाल, दीपक ढकाल, फणिन्द्रप्रसाद पराजुली, शंकरबहादुर राई, राजुकुमार खतिवडा, प्रकाशप्रसाद पण्डित, शकुन्तला कार्कीको इजलासमा पर्यो।

कसैले पनि मुद्धाको किनारा लगाउन सकेनन्। शकुन्तला कार्कीको इजलासले पुनः पीडितको जन्मदर्ता प्रमाणित गर्न आदेश दियो। त्यसदिन सन्दीपका वकील सरोज घिमिरेले बसाइँ सर्नुअघिको नगरपालिकाको डकुमेन्टमा पीडितको यकिन जन्म मिति हुनसक्ने भन्दै त्यो कागजात मगाउन माग गरेपछि न्यायाधीश कार्कीको इजलासले बसाइँ सरी जानुअघिको पालिकाबाट फेरि पीडितको जन्म मितिको कागजात मगाउने आदेश दियो।

आखिर किन सरिरहेको छ सन्दीपको मुद्धाको पेशी?

काठमाडौँ जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी दीपक दाहालकाअनुसार न्यायाधीश अभावका कारण मुद्दाको सुनाइ हुन सकेको छैन। उनले सरुवा भएर आउनुपर्ने वकील नआएका कारण मुद्दाकाे सुनुवाइ नभएको बताए।

‘अदालतमा न्यायाधीश कमी भएका कारण इजलास सुरु हुन सकेको छैन, बाहिरबाट आउने न्यायाधीश आइनपुग्नुभएका कारण सन्दीपका मुद्धा सुनुवाइ नभएको हो। तर, त्यसभन्दा अघि भने कहिले प्रमाण जुटाउनका लागि र  कहिले समय अभावका कारण ढिला भएको हो,’ उनले भने।

यस्तै सन्दीपका कानुन व्यावसायी सरोज घिमिरेले पनि अदालतमा न्यायाधीश अभावकै कारण सन्दीपकाे मुद्धा सुनुवाइ नभएको बताए। उनले भने, ‘बाहिर जस्तो हल्ला भएपनि अदालतको निर्णयलाई सबैले सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ। अदालतले जे भन्छ हामीले त्यही गर्ने हो, कसैले मुद्दा लम्बाएर सजाए कम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा ययार्थ होइन।’

२१ भदौ २०७९ मा एक किशोरीले जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै गौशाला प्रहरी वृत्तमा जाहेरी दिएकी थिइन्। प्रहरीमा जाहेरी दर्ता हुँदा सन्दीप क्यारेबियन प्रिमियर लिग खेल्न वेस्ट इन्डिजमा थिए। 

घटनापछि भदौ २३ गते नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले सन्दीपलाई निलम्बन गरेको थियो। वेस्ट इन्डिजमा रहेका सन्दीप नफर्केपछि नेपाल प्रहरीको आग्रहमा असोज १० गते इन्टरपोलले डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको थियो। इन्टरपोलमा नोटिस जारी भएपछि असोज २० गते नेपाल फर्किएका सन्दीप विमानस्थलबाटै पक्राउ परेका थिए।

मुद्धाको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतले कात्तिक १८ गते सन्दीपलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो। जिल्ला अदालतको आदेशविरूद्ध सन्दीपले उच्चमा पुनरावेदन दिएका थिए। 

पुस १८ गते उच्चले उनलाई २० लाख धरौटीमा सशर्त रिहा गरेको थियो। विदेश जान नपाउने, काठमाडौं उपत्यका छाड्न परे पनि प्रहरीलाई खबर गर्नुपर्ने, पीडित किशोरीसँग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गर्न नपाउनेलगायत सर्त राखेर उच्चले सन्दीपलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। 

उच्च अदालतको आदेशविरूद्ध महान्यायाधिवक्तको कार्यालय र सन्दीप लामिछाने सर्वोच्च पुगेका थिए। क्रिकेट खेल्न विदेश जान पाउनुपर्ने मागसहित सन्दीपले फागुन १२ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए। 

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सन्दीपलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने माग राखेको थियो। सन्दीप र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको निवेदनबारे एकसाथ राखेर सुनुवाइ थालेको सर्वोच्चले फागुन १५ गते उच्च अदालत पाटनको आदेश केही उल्ट्याएर अर्को आदेश दियो। 

न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र कुमार चुडालको इजलासले राष्ट्रिय खेलाडी भएको भन्दै सन्दीपलाई विदेश जाने अनुमति दियो। 

सर्वोच्च अदालतले लामिछानेविरूद्धको बलात्कार मुद्दालाई प्राथमिकता दिएर यथाशिघ्र टुंगो लगाउन भनेपनि काठमाडौं अदालतले मुद्दालाई चाँडो टुंगो लगाउनेगरी अघि बढाउन सकेको छैन।