काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा तथा स्थानीय तहका विभिन्न रिक्त पदमा उपनिर्वाचन गर्न आन्तरिक तयारीलाई तीव्र पारेको छ।

आयोगका अनुसार, विभिन्न कारणले प्रतिनिधिसभा सदस्य एक, प्रदेशसभा सदस्य तीन, स्थानीयतहअन्तर्गत गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष चार, नगरपालिकाका प्रमुख एक तथा नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका वडा अध्यक्षका ३८ पद हाल रिक्त छन् ।

मुलुकका ७७  वटै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा तोकिएका इलाका प्रशासन कार्यालयबाट मतदाता दर्ताको काम निरन्तर भइरहेको प्रवक्ता शङ्करप्रसाद खरेलले जानकारी दिए।

आयोगद्वारा आज जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नाम दर्ता गराउन छुट भएका योग्य नागरिकले नागरिकताको प्रमाणपत्रसहित आफ्नो स्थायी ठेगाना रहेको जिल्लास्थित जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मतदाता दर्ता कार्य सञ्चालन भइरहेको इलाका प्रशासन कार्यालयमध्ये आफूलाई पायक पर्ने कार्यालयमा गई मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउनु हुन जानकारी गराइन्छ।’

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा यसै आवमा उपनिर्वाचनका काम सम्पन्न गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । मतदाता नामावली ऐन, २०७३ बमोजिम निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि सो निर्वाचनको प्रयोजनको लागि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गरिने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । निर्वाचनमा भाग लिन मतदाता नामावलीमा नाम रहनु अनिवार्य हुन्छ।

निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउनु एवं मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउनु सबै नागरिकको अधिकार र कर्तव्य पनि हो । उक्त कार्यमा आवश्यक सहयोगको लागि  आयोगले आमनागरिक, राजनीतिक दललगायत सम्बद्ध सबै सरोकारवालालाई अनुरोध गरेको छ । आयोगले २०७४ सालमा स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा, राष्ट्रियसभा, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गरेको थियो । निर्वाचन कानूनअनुसार, आयोगसगको परामर्शमा नेपाल सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्ने व्यवस्था छ ।