उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले नेपाली सेनाको विद्यमान जनशक्ति घटाउने सरकारको कुनै नीति तथा योजना नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।
राष्ट्रियसभामा विनियोजन विधेयक, २०७६ अन्तर्गत रक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले नेपाली सेनाको जनशक्तिको सङ्ख्या मुलुकको आवश्यकताको उपज रहेको बताए।
उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले भने, “विगतको द्वन्द्वका बेला सेनाको सङ्ख्या बढेको हो, यसलाई कुनै डाउन साइज गर्ने नीति छैन, भएको सङ्ख्यालाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने सोच राखिनुपर्छ।” राष्ट्रको सुरक्षाको महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको नेपाली सेनाले विशेष प्रकारको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको उनले बताए।
उनले सेनाको जवानलाई माथिल्लो तहका सेनाका घरमा काम गर्ने कर्मचारीका रुपमा नराखिएको र त्यस्तो कमजोरी कही देखिए सुधार गरेर लैजाने स्पष्ट पारे।
उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले नेपाली सेना शान्ति सेना ९मिसन० मा खटाउँदा १५ प्रतिशत महिला सैनिक खटाउने र ज्येष्ठताका आधारमा शान्ति सेनामा पठाउने गरेको जानकारी दिए। उनले नेपालको संविधानको समावेशीकरणको अभ्यासअनुरुप नेपाली सेना भर्नादेखि छनोटसम्म सबैलाई समावेशीकरणको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए। संयुक्त राष्ट्रको आह्वानमा विगत ६० वर्षदेखि नेपाली सेना विश्वमा नेपालको छवि उच्च राख्न सफल भएको छ। शान्ति सेनाको पठाउने मुलुकको स्थानमा नेपाल पाँचौँ रहेको छ।
रक्षामन्त्री पोखरेलले नेपाली सेनामा भर्ना गर्नका लागि सबै भाषाभाषी र जातजातिका लागि उचित स्थान दिएको र त्यसमा दुर्गम क्षेत्रका मानिसलाई नेपाली सेनामा प्रवेश गर्न प्रोत्साहन गरिने सरकारको नीति रहेको बताए।
उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले नेपाली सेनाको मूल्य र मान्यतामा असर नपर्ने गरी विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापनमा लगाएको र सेनाले गरेको काम पूर्ण पारदर्शीता र जवाफदेहीताअनुसार भइरहेको बताए।
मुलुकको रक्षाको अस्तित्व, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताका रुपमा रहीआएको उल्लेख गर्दै उनले नेपाली सेनालाई समयानुकूल सुदृढ बनाउन सरकार सकारात्मक रहेको स्पष्ट पार्दै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले सैनिक पेशालाई थप आकर्षक र मर्यादिन बनाउने नीति रहेको उल्लेख गरे। (रासस)