सरकारले यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट खारेज गर्दा मजदुरले पाउनु पर्ने सुविधा नदिएको भन्दै श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरले यातायात मजदुरको पक्षमा फैसला गरेको छ। 

सरकारले सिण्डिकेट खारेज गरेपछि विराटनगरस्थित पूर्व नेपाल यातायात व्यवसायी संघमा कार्यरत ५७ जना मजदुरले २०७५ साउन १ बाट अवकाश पाएका थिए ।

उनीहरूले २०७२ साल माघ १८ देखि व्यवस्थापनले तोकेको न्यूनतम बेतन र महँगी भत्ता वापत पाउनु पर्ने सुविधा अवकाश हुँदा पनि नपाएको ठहर श्रम कार्यालयको छ ।

संस्था खारेज भएपछि सबै अचल सम्पत्ति सरकारको नाममा गएको थियो। जसका कारण मजदुरहरूले पाउनु पर्ने सुविधा वापतको रकम उनीहरूले पाउन सकेका थिएनन्। यातायात व्यवसायी संघले मजदुरलाई नेपाल सरकारसँग असुलउपर गर्नु भन्ने बेहोरा उल्लेख गरेर अवकाश पत्र थमाएको थियो ।

यातायात व्यवसायी संघका तत्कालिन कार्यालय प्रमुख दिलिपकुमार पोखरेलसहितका सबै मजदुरले नियम अनुसारको सेवा निवृत्त उपदान पाउन नसकेको भन्दै संघलाई विपक्षी बनाएर श्रममा निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

निवेदनलाई मुद्दाका रुपमा कायम गरेर पेसी सूचीमा चढाउँदै कार्यालयका बरिष्ठ श्रम अधिकृत प्रेमप्रसाद सञ्जेलको इजलासले तत्काल मजदुरलाई सेवा सुविधा वापतको रकम नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने फैसला गरेको हो ।

नेपाल सरकारकै अधिकृतको इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका विरुद्ध ७ पृष्ठ लामो फैसला गर्दै तत्काल मजदुरलाई रकम उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ । मजदुरले सेवा निवृत्त उपदान वापत १ करोड ८५ लाख ५० हजार पाँच सय ३८ रुपैयाँ पाउनु पर्ने ठहर श्रमको छ । ‘प्रत्येक मजदुरलाई बैंकिङ् पद्धतीबाट भुक्तानी गर्नु,’ फैसलामा भनिएको छ ।

संघ सक्रिय हुँदा विराटनगर, इटहरी, उर्लाबारी, गौरीगञ्ज, काँकडभिट्टा, धरान, इनरुवा, झुम्का, चक्रघट्टी र चतरामा व्यवस्थापन पक्षका मजदुर कार्यरत थिए । तर सरकारले सिण्डिकेट हटाएको घोषणासँगै २०७५ साउन १ बाट औपचारिक रुपमा संघ विघटन भयो । त्यसपछि दोस्रो संस्थाका रुपमा कम्पनी दर्ता भयो । तेस्रो संस्थाका रुपमा अहिले सुनौलो पूर्व नेपाल यातायात व्यवसायी संघ सक्रिय छ ।

‘विघटित संस्थाले पनि मजदुरलाई अवकाश पत्र मात्रै थमाएको र सरकारले सुविधा वापतको रकम नदिएको पाइयो,’ सञ्जेलले भने, ‘व्यवसायी संघ र मजदुरबीचमा छलफल गरेर मिलाउने प्रयास धेरै पटक गरिए पनि ठोस निर्णय निस्कन नसक्दा कार्यालयको न्यायिक अधिकार अनुरुप मुद्दाको फैसला गरिएको हो ।’

कार्यालयले गरेको फैसला चित्त नबुझे श्रम अदालत अनामनगर काठमाडौंमा रिट दायर गर्न पाइने व्यवस्था छ । श्रम अदालतले गरेको फैसला पनि चित्त नबुझे सर्वोच्च जान सकिने कानुनी व्यवस्था छ ।

संघ वा त्यसको तेस्रो पुस्ताको संस्थाले मजदुरको रकम तिर्नु पर्ने भए पनि संस्थाको सबै सम्पत्ति रोक्का राखिदिएका कारण सरकारले मजदुरलाई सबै भुक्तानी गर्नु पर्ने फैसलामा उल्लेख छ ।

संघको नाममा विराटनगर– ११ मा १३ धुर क्षेत्रफलमा निर्माण गरिएको दुई तल्ले पक्की भवन, को १ च ८५६० नम्बरको स्कोरपिओ गाडी, विराटनगरस्थित हाटखोलामा एक कट्टा तीन धुर जग्गा र सुनसरीको झुम्कामा तीन कट्ठा जग्गा थियो । ‘कुनै संस्था विघटन भए त्यसको सबै सम्पत्ति सरकारको नाममा हुने भएकाले मजदुरले पाउनु पर्ने रकम तिर्ने दायित्व पनि सरकारकै हुन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘ नगद दिनु र नगद दिन नसके भएका जायजेथा बेचेर मजदुरलाई दिनु ।’

‘श्रम ऐन २०७४ को दफा १४८ को उपदफा १ मुताविक फैसला गरिएका कारण १५ दिन भित्रमा रकम मजदुरलाई उपलब्ध गराउनु पर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘पाउनु पर्ने रकम नपाएसम्म मजदुर वहालनै रहने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेकाले त्यही अनुरुप हुनेछ ।’ सञ्जेलले कानुन अनुसार मजदुर वहाल रहने भएकाले भुक्तानी गर्न ढिला गर्दा सरकारलाई नै आर्थिक भार थपिने बताए ।

निवेदक पोखरेलले श्रमको फैसलासँगै मजदुरहरुलाई राहत पुगेको बताए । ‘संस्था खारेज भए पनि पाउने सुविधा नदिइकन अवकाश पत्र थमाउँदा हामी तनावमा परेका थियौं,’ उनले भने, ‘तर श्रम कार्यालयले मजदुरका पक्षमा निर्णय गरिदिएको छ ।’

पूर्व नेपाल यातायात व्यवसायी संघका तत्कालिन अध्यक्ष राजन कँडेलले सरकारले व्यवसायी संघको चल–अचल सम्पत्ति रोक्का गरेसँगै मजदुरलाई उपदान रकम तिर्न नसकिएको बताए । ‘रोक्का सम्पत्ति फुकुवा गर्न सरकारले मानेन,’ कँडेलले भने, ‘सरकारले रोक्का गरेको अचल सम्पत्ति फुकुवा गरेको भए भौतिक संरचना बिक्री गरेर मजदुरको रकम तिर्ने थियौं ।’ संघमा दुई सय ५० वटा लामो तथा छोटो दूरीका बसहरु थिए ।