रौतहटको कटहरिया नगरपालिकाका मेयर सियाराम कुशवाहाको हैकमवादी प्रवृतिका कारण नगरपालिको काम नराम्रोसँग प्रभावित भएको आरोप उपमेयर नुरजहाँ खातुनले लगाएकी छिन्।
यति बेला कटहरीया नगरपालिका विकास कार्यको चर्चाभन्दा पनि मेयर र उप–मेयर बीचको झगडाका कारण बदनाम हुँदै गइरहेको छ।
न्यायिक समितिको संयोजकसमेत रहेकी उप–मेयर खातुन आफू नै अन्यायमा परेको बताउँछिन्। आफ्नो हक अधिकार अनुसारको काम गर्न नदिएको र एकलौटि गर्न खोजेको भन्दै उप–मेयर खातुनले मेयरविरुद्ध जनकपुर उच्च अदालतको अस्थायी इजलाश वीरगंजमा मुद्दा दायर गरेकी छिन्।
चैत २५ मा दोस्रो नगर सभाको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समेत आफूलाई सहभागी नगराई एकलौटि कार्यक्रम सम्पन गरेको उप–मेयरको खातुनको अरोप छ ।
मुद्दा चलिरहेकै अवस्थामा पुनः असार २५ मा गरिएको आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ को तेस्रो नगर सभामा पनि आफ्नो भूमिकालाई पंगु बनाइएको उनको आरोप छ ।
नगरसभाकै दिन दिउँसो २ बजे जानकारी पाएकी उप–मेयर खातुन दलबलसहित नगर सभास्थल पुगेकी थिइन। तर, उनले बोल्ने बेलामा मेयरकै निर्देशनमा माइकको साउन्ड नै काटिएको थियो।
थुप्रै सञ्चार माध्यम उपस्थित रहेको कार्यक्रममा उपमेयर खातुनले तार जडान गराउन लगाएर नगरवासी समक्ष आफ्नो समस्या राखेकी थिइन। र, लगत्तै नगर सभा बहिस्कार गरिन् ।
कार्यक्रम बहिस्कार गरेलगतै सञ्चारकर्मीसँग उनले भनेकी थिइन,‘आफूले अधिकार खोज्दा मेयरले उल्टै राजनीतिक रुपमा एक्ल्याइदिने धम्कि दिने गर्छन् ।’
बहुमतको दम्भमा मेयर सियाराम कुशवाहाले विकासको पैसा हिनामिना गर्न नगर सभा गरेको उनको आरोप छ । नगर परिषद् हुँदा कुन शीर्षकमा कति बजेट छुट्याइएको भन्ने बारेमा बुझ्न खोज्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मनोज रजकले कुनै जानकारी नदिएको उप–मेयरको आरोप छ।
कटहरीया नगरपालिकामा मेयर र उप–मेयर एकै पार्टी तत्कालिन माओवादीबाट निवार्चित जनप्रतिनिधि हुन् ।
विवादको सुरुवात
कटहरीया नगरपालिकाको पहिलो नगर सभा मेयर सियाराम कुशवाहाको नेतृत्वमा बिना कुनै विवाद सम्पन्न भएको थियो। उनी विश्व हिन्दु परिषद्को पर्सा जिल्लाका अध्यक्ष काशी तिवारीको हत्याकाण्डमा मुछिएलगत्तै फागुन २८ मा अदालतको फैसला अनुसार जेल चलान भएपछि करिब ९ महिना थुनामा बसेका थिए। मेयर कुशवाहाको अनुपस्थितिमा नगरपालिकाको सम्पूर्ण कार्यभार उप–मेयर खातुनले सम्हालेकी थिइन।
तत्कालीन एकीकृत माओवादीबाटै निर्वाचित उप–मेयर खातुनले नगरपालिकाको काम इमानदारीपूर्वक गर्न जतिसुकै प्रयास गरेपनि आफ्नै पार्टीबाट निर्वाचित वडाध्यक्षहरूको असहयोगका कारण मेयरको अनुपस्थितिमा दोस्रो सभा गर्न असफल भएकी थिइन।
मेयर कुशवाहाले कारागारमा आफूलाई भेट्न आउने गरेका वडा अध्यक्षहरूलाई आफू थुनामुक्त भएपछि मात्र दोस्रो नगरसभा सम्पन्न गर्न आदेश दिने गरेका थिए।
‘मैले वडा अध्यक्षहरूलाई पटक पटक कार्यपालिकाको बैठकमा नगर सभा गर्न अनुरोध गर्दा पनि उहाँहरूले मान्नु भएन,’ खातुन भन्छिन्।
यो घटनापछि मेयर र उप–मेयरबीच मतभेद बढेको थियो।
उपमेयरले भाग माग्दा कुरो बिग्रेको हो–मेयर सियाराम कुशवाहा
मेयर सियाराम कुशवाहा उप–मेयर खातुनको आरोप निराधार भएको बताउँछन्। बारम्बार उप–मेयरलाई सहमतिको लागि आफूले बोलाएको तर उपमेयरले आफ्नो अडान नछोडेकाले विवाद निम्तिएको उनको भनाई छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालनको १ सय ६५ औं बुंदामा राजस्व परामर्श समितिको व्यवस्था छ । नगर सभा बस्नु पहिले उप–मेयरलाई राजस्व परामर्श समितिको बैठक बसाई प्रतिवेदन पेश गर्न भनेको कुशवाहा दावी गर्छन्।
‘उहाँलाई पटक पटक हामीले प्रतिवेदन ल्याउनुस भन्यौं। मान्नु भएन,’ मेयरले भने, ‘कार्यपालिकाले निर्देशन दिँदा पनि पालाना गर्नु भएको छैन। गाडी सुविधा, महिनाको २५ हजारको दरले ३ लाख बुझनु भएको छ । न्यायिक समिति सञ्चालन वापत पनि पैसा बुझनु भएको छ।’
मेयर कुशवाहाले गत वर्ष आफूले काम गर्न नपाएको भन्दै उप–मेयरले ४ करोड रुपैयाँ माग गरेको बताए। ‘त्यो रकम बराबरको योजना माग्दा उहाँले दिन सक्नु भएन। हामीले बजेट विनियोजना गर्न सकेनौं । आफू ९ महिना थुनामा हुँदा नगरपालिकाको सम्पूर्ण कार्यभार उप–मेयरले सम्हालेको तर आफू फर्केपछि उप–मेयरले अझै आफू मेयर भएको सोच पालेको हुनाले विवाद बढेको बताए।
न्यायिक समिति संचालन नहुदा नगरवासीलाई कठिनाई
मेयर र उप–मेयरको आपसी किचलोका कारण बितेको दुई बर्ष बित्न लाग्दा पनि कटहरीया नगरपालिकाको न्यायिक समिति संचालनमा आउनसकेको छैन। जसकारण नगरवासीले अहिले सम्म स्थानीय स्तरमै पाउनुपर्ने न्यायबाट बञ्चित छन् । न्याय समिति भने गठन भइसकेको छ।
सरकारले स्थानीय तह सञ्चालन ऐन अनुसार हरेक पालिकामा एउटा न्यायिक समिति गठन गरी सेवा दिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहको वादविवाद तथा झैझगडा स्थानीय स्तरबाट मेलमिलाप तथा सुल्झाउन र दोषीलाई आवश्यक कानुन बमोजिम कारवाहीको लागि सिफरिस गर्न न्यायिक समिति गठन गरिएको थियो। तर, यसले काम गर्न नपाउँदा कटहरीया नगरपालिकाका स्थानीयहरूले न्यायका लागि जिल्ला अदालत धाउनु पर्ने बाध्यता छ।
