उपप्रधान एवं कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री उपेन्द्र यादवले हालै भएको न्यायधीश नियुक्तीको प्रकृयाप्रति असहमति जनाएका छन्।
उपप्रधानमन्त्री यादवले मन्त्रालय परिवर्तन हुनुभन्दा अघि तत्कालीन कानूनमन्त्री भानुभक्त ढकालले न्यायाधीश नियुक्तीका लागि गरेको सिफारीस कानूनविपरीत भएको बताएका छन्।
न्याय परिषदलाई प्रभावमा पारी तत्कालीन कानूनमन्त्री ढकालले न्यायाधीश पद खालि नहुँदै उच्च अदालतमा १५ जना न्यायाधीश नियुक्तीका लागि सिफारिस गराएका थिए।
शुक्रबार कानून मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उपप्रधानमन्त्री यादवले आफूलाई यो निर्णयले अचम्ममा पारेको भन्दै निर्णय कानून बिपरित भएको बताए।
मंसिर ४ गते बसेको न्यायपरिषदको बैठकले उच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि जिल्ला न्यायाधीशबाट ९ जना, न्याय सेवाबाट १ र अधिवक्ताहरुबाट ५ जना सिफारिस गरिएको थियो।
त्यस्तै उपप्रधानमन्त्री यादवले आफू संविधान संशोधनको एजेण्डा लिएर सरकारमा सहभागी भएकाले पनि प्रधानमन्त्रीले छानेर दिएको कानून मन्त्रालयलाई अवसरको रुपमा लिने बताए।
‘म मन्त्रालयको आकांक्षी थिईन। म बाहिर थिएँ । प्रधानमन्त्रीज्युले आफ्नो इच्छाले मलाई जिम्मेवारी दिनुभएको छ। यस मन्त्रालयमार्फत संविधान संशोधनका लागि प्रयास गर्न सकिन्छ कि भनेर स्वीकारेको हुँ। सकारात्मक र नकारात्मक विश्लेषण गरेर संसदीय बाटोमार्फत जानुपर्ने थियो।’
मन्त्री यादवले आफू सरकारमा सहभागी भएको डेढ वर्षसम्म पनि संविधान संशोधन प्रकृया अगाडि बढ्न नसकेकाले पार्टीमा प्रश्न उठेको भन्दै अब कानून मन्त्रालय मार्फत प्रयास गर्ने बताए।
संविधानलाई लिएर सबैले दिपावली मनाउनु पर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उनको गुनासो छ । यादवले भने,‘संविधान संशोधन र परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्ने भनेर हाम्रो पार्टी सरकारमा आएको हो। यो आवश्यकता पनि छ। यस विषयमा प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्था ठिक भएपछि उहाँसँग बसेर मिसनअनुसार अगाडि बढ्छौं। सम्भव भएन भने पार्टीको निर्णयअनुसार हामी अगाडि बढ्छौं। फेल भइयो वा असफल पारियो भने विकल्प खोज्छौं।’
