सन २०१८ को डिसेम्बर १८ मा अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्टले एउटा 'प्रेस रिलिज' जारी गर्यो। जसमा प्रष्ट लेखिएको छ - 'अमेरिकी बिदेश मन्त्री माइक पेम्पेओ र नेपालका बिदेश मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीबिच भएको छलफलमा नेपालका लागि अमेरिकाले गर्ने भनिएको ५०० मिलियन डलरको 'मिलिनियम च्यालेन्ज' लगायत इन्डो प्यासिफिकमा नेपालको केन्द्रीय भूमिकामा छलफल भएको छ।यो छलफलको निष्कर्षपछि अमेरिकाले नेपालसँग अझ बलियो साझेदारीका लागि प्रतिवद्दता जनाएको छ।'
यो सार्वजानिक भएको बिषय भयो। सार्वजिनक नभएको बिषय भारतीय तथा प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने अमेरिकी सेनाको कमाण्डले नेपाललाई एम-१६, ए-४ र एम-४ जस्ता अत्याधुनिक हतियार बिक्री गर्न सकिने स्वीकृति जनाएको थियो। यसको अर्थ हो। नेपालले हतियार खरिदका लागि स्वीकृति मागेको थियो। यसका लागि नेपालका अगाडि अमेरिकाले मुख्य सर्त तेर्स्याएको थियो -'इण्डो-प्यासिफिक रणनीतिमा नेपालले मुख्य भूमिका स्वीकार्नु पर्ने।'
इण्डो-प्यासिफिक रणनीति भनेको भारतमार्फत चीनलाई ठेगान लगाउन तयार पारिएको अमेरिकी डिजाइन हो। अमेरिका, भारत, अष्ट्रेलिया, जापानजस्ता मुलुक सहभागी भएको यो रणनीतिमा नेपालले सहभागिता जनाइरहन पर्ने बिषय नै होइन। अमेरिकाले चाहेको भए यो रणनीति भारतमार्फत् पनि लागु गराउन सक्थ्यो। तर, अमेरिका चाहन्थ्यो - नेपाल ले इण्डो-प्यासिफिकमा नेपालको सहभागिता रहेको बताओस्।
वासिंटनमा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले अमेरिकी समकक्षी पेम्पेओसँग वार्ता भएकै दोश्रोदिन नेपाली दूतावासले जारी गरेको बिज्ञप्तिमा 'इण्डो प्यासिफिक' भन्ने एउटा शब्द पनि देखिएन। वार्तामा बस्दा 'इण्डो प्यासिफिक' रणनीति स्वीकार गरेका मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपाल पुगेपछि पूरै टोन बदले। सरकारले सार्वजनिक धारणा जारी गर्यो -'नेपाल सरकारले इण्डो-प्यासिफिकमा सहभागिता जनाउँने वा नजनाउँने भन्ने निर्णय गरिसकेको छैन।'
यो घटनाले अमेरिकाले नेपालमाथि गरेको बिश्वासमा खाडल खन्ने काम गर्यो।लगत्तै, अमेरिकावाट नेपाली सेनाका लागि किन्ने भनिएको ६ हजार चारसय ९४ थान हतियारका लागि करिव दुई अर्व २० करोड रुपैया एकमुष्ट जम्मा गर्नुपर्ने अडको थाप्यो अमेरिकाले। अमेरिकी सेनाको कमाण्डलाई नेपालले प्रष्ट भनेको थियो 'नेपालको सार्वजनिक खरिद एैनको प्रावधानअनुसार हतियार खरिदवापतको रकम किस्तावन्दीमा तिर्नुपर्ने हुन्छ।' नेपाल सरकारको यो वाध्यकारी नियमलाई स्वीकार गरेर नै अमेरिकी सेनाको कमाण्डले नेपाललाई किस्तावन्दीमै भुक्तानी लिएर हतियार उपलब्ध गराउने बताएको थियो।
अमेरिकी बिदेशमन्त्री माइक पेम्पेओसँगको वार्तामा सहमती जनाएका सर्तहरुलाई खुलारुपमा बोल्न नेपाल डरायो। यसको तीन महिनाअघि अर्थात् २०१८ को सेप्टेम्वरमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पबीचको भेटपछि अमेरिका-नेपालबीचको सम्वन्ध अझ बढी गतिशील र सौहार्दपूर्ण हुनेमा ट्रम प्रशासन विश्वस्त थियो तर त्यस्तो भएन।अझ परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको भ्रमणपछि जारी भएको प्रेस विज्ञप्तिले त अमेरिका नेपालप्रति शसंकित नै बन्नपुग्यो।
यतिकैमा सन २०१९ को जनवरी २५ मा नेपालको सत्तारूढ पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपालसँग नाम मात्रको दौत्यसम्वन्ध भएको मुलुक 'भेनेजुएलाको लागि अमेरिकी हस्तक्षेप अमान्य' भन्ने धारणाको प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गरिदिए। यसले त अमेरिकाको नेपालप्रतिको घारणामा यूटर्न नै गराई दियो।
यसरी एकपछि अर्को घटना घटाएर साँच्चीकै चिसो हुन पुगेको नेपाल-अमेरिका सम्बन्ध कसरी तताउने होला ?, नेपालको बर्तमान सरकारका लागि अर्को समस्या बनेको छ यो। कुनै बेला अमेरिकाले आतंककारी घोषणा गरेका प्रचण्ड नै अध्यक्ष भएको सत्तारूढ दल नेकपा नै अमेरिकाका लागि प्रिय नाम हैन, चुनाव जितेर आएपछि स्वीकार्नुको विकल्प नभएको मात्र हो।
कति सही हो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर एउटा भनाइ भने सदावहार छ- अमेरिका र भारतको सहयोग र समर्थनबिना नेपालको राजनीति एक बित्ता पनि अगाडि बढनै सक्दैन। खासगरी राजनीतिक परिवर्तनसँग जोडिएका घटनाक्रमले बेलाबेलामा यसको पुष्टि पनि गर्दै आएका छन्। यद्यपि 'अमेरिका फस्ट' भन्ने ट्रम्प नीतिका कारण पछिल्लो समय अमेरिकाका आँखा बाहिरी संसारतिर त्यति धेरै तानिएका छैनन् ।
अहिले नेपाल सरकार यो वा त्यो वहानामा अमेरिकी सरकारसँग धेरै इन्गेज हुन चाहिरहेजस्तो देखिएको छ। आपसी सम्बन्धमा सुधार ल्याउन पनि धेरैभन्दा धेरै राता पासपोर्टमा भिसा लगाउने रणनीति सरकारको हो जस्तो अनुभूति भएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको कार्यक्रममा सहभागी हुने बहानामा होस् वा भीभीआईपी पत्नीको स्वास्थ्योपचारका बहानामा, थानका थान नेपालका राता पासपोर्टमा अमेरिकी भिसा लागिरहेकै छ।
यसो गर्दा प्रोटोकलको पनि ख्याल गरिएको छैन, राष्ट्रको ढुकुटीको पनि प्रवाह गरिएको छैन। केही समयअघि एउटा सेसनको प्यानालिष्ट हुनकै लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई अमेरिका ल्याइयो।सरकारका महिला सचिव भए पर्याप्त हुने र बढीमा मन्त्रीसम्म आए पुग्ने कार्यक्रममा राष्ट्रप्रमुखलाई नै २२ सदस्यीय जम्बोटोलीका साथ ल्याउनु पनि यसैको एक कडी थियो भन्नेहरू भेटिन्छन् । खैर, यो अमेरिका भ्रमण नभएर संयुक्त राष्ट्र संघ भ्रमण थियो, राष्ट्रसंघको मुख्य कार्यालय न्युयोर्कमा सम्मेलन आयोजना गरिएकाले अमेरिकाको न्युयोर्कमा पाइला टेक्नु पर्यो।
नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड पत्नी सीताको अमेरिकामा उपचार गर्ने कुरा पनि एउटा त्यस्तै वहाना थियो। त्यही बहानामा प्रचण्ड अमेरिका भ्रमण गर्न चाहन्थे र ठूलाभन्दा ठूला अमेरिकी अधिकारीलाई भेटेर सम्बन्ध सुधारमा आश्वस्त बनाउँन चाहन्थे। तर, त्यस्तो अपेक्षित भेट भएन। उनले जसलाई भेटे त्यहाँ नेपाल अमेरिकाको पक्षमा छ भन्न कुनै कसर बाँकि राखेनन् ।
प्रचण्ड नफर्कदै नेपाल सरकारका दोस्रो वरियताका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल अमेरिका आइपुगेका छन्। उनी पनि संयुक्त राष्ट्रको एक कार्यक्रमको बहानामा अमेरिका आएका छन्। उनी पनि चाहन्छन्- ठुलाभन्दा ठुला अमेरिकी अधिकारीलाई भेटियोस् र नेपाल अमेरिकी कित्तामा छ भन्न पाइयोस् ।
सारमा, नेपालको ओली सरकारका लागि अमरिकासँग चिसो हुँदैगएको सम्बन्धलाई अरू चिसिनबाट रोकेर तातो पार्ने चुनौति पनि थपिएको छ। यो वा त्यो जे वहाना होस्- नेपालका भीभीआईपीहरूका राता पासपोर्टमा अमेरिकी भिसा लगाउँने रणनीति जारी छ। यसले काम गर्छ वा गर्दैन, त्यो बेग्लै कुरा हो यसबाट नेपालको राष्ट्रिय ढिकुटी खाडल पार्न र प्रोटोकलको दोहन गर्ने काम भने निश्चित रूपमा भैरहेकै छ।
