स्थानीय सरकार र शिक्षक महासंघ सहकार्य गरेरसँगै हिड्न सके शिक्षा क्षेत्र प्रभावशाली हुन सक्ने उनको बुझाई छ।
नेपालमा संघीयता स्थापना भएको लगभग ३ वर्ष पुग्न लाग्यो। शिक्षामा सबैको पहुँच पुगोस् भन्दै संघीयता त् ल्याइयो तर आश्वासन दिए जस्तो परिवर्तन देखिएन्। वास्तवमा शिक्षा अपरिहार्य चिज हो।
नेपालको संविधान–२०७२ को धारा ३१ को उपधारा १ मा पनि सबै नागरिकलाई माध्यमिक तहसम्म निशुल्का शिक्षा पाउने मौलिक हक प्रदान गरिएको छ। जसअन्तर्गत नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक समुदायलाई कानुन बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने समेतको हक प्रदान गरिएको छ।
देश संघीयतामा प्रवेश गरे पनि शिक्षा सर्वशुलभ हुन सकिरहेको छैन।
बिएल नेपाली सेवालाई छोटो अन्तर्वार्ता दिने क्रममा शिक्षाविद् बिद्यानाथ कोइराला भन्छन्– ‘संघीयता कागजमा त आयो। तर कार्यान्वयन कमजोर बन्यो।’
उनी जनताको नजरबाट हेर्ने हो भने यसले निरास बनाएको बताउँछन्। प्रदेश सभाका जनप्रतिनिधि संघीयताको अभ्यास गर्न खोज्ने तर केन्द्रीय नेतृत्वले दिएको आदेशलाई नाइँ भन्न नसक्नुले नै नेपालको शिक्षा प्रणाली बेहाल अवस्थामा पुगेको उनको ठहर छ।
भन्छन्– ‘तल्लो स्तरबाट केही गर्न खोजे पनि माथिबाट संघीयताको अभ्यास गर नभन्ने। शिक्षा सुधारका लागि कसले पहल गर्ने? प्रदेश सरकारले गर्ने हो कि संघीय सरकार अथवा स्थानीय सरकारले?’
उनी शिक्षालाई व्यवस्थित तरीकाले सुधार गर्न सकिने बताउँछन्।
नेपालको संविधान–२०७२ को एकल शिक्षा अधिकार सूचि ८ मा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी भित्र पर्ने ब्याख्या गरिएको छ।
तर,संघीय शिक्षा नीतिमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्रदेश सरकार, संघीय सरकार र स्थानीय सरकार तीनै वटै सरकारलाई जिम्मेवारी दिने नीति ल्याइयो। यो गलत छ। उनी माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नीति स्थानीय सरकारको अधिकार भित्र नरहे यसले खासै प्रगति नगर्ने बताउँछन्।
उनी भन्छन्– ‘संघीय सरकारले पहिला नेतालाई सोध्ने र पछि जनतालाई सोध्ने गर्छ तर स्थानीय सरकारले पहिला जनतालाई सोध्ने र नेतालाई पछि सोध्ने गर्छ। त्यसैले अबको शिक्षा प्रणाली संघीय सरकारलाई नभई स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्छ।’
स्थानीय सरकार र शिक्षक महासंघ सहकार्य गरेर सँगै हिड्न सके शिक्षा क्षेत्र प्रभावशाली हुन सक्ने उनको बुझाई छ। संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई कार्य विभाजन गरिदिए शिक्षाले गति लिन सक्छ।
‘विविधता स्वीकार गरेपछि विविध हुनु स्वभाविक हो’ उनी भन्छन्– ‘नेपालको भौगोलिकस्थिति, संस्कृति, भाषा फरकफरक भएपनि शिक्षामा कुनै असर भेटिएको छैन।’
यसै गरि शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न विद्यालयदेखि नै काम गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। भन्छन्–‘शिक्षकले गृहकार्य दिँदा पनि कुनै चाँडलाई लक्षित नगरी आ–आफ्नो पर्वको बारेमा लेखभन्दा विद्यार्थी पनि आ–आफ्नो पर्वको बारेमा जानकार हुन्छन्।’
उनी यसरी सहकार्य गर्न सके शिक्षा झन् प्रभावकरी हुने दावी गर्छन्। सरकारी र नीजि विधालय मिलेर सहकार्य गर्दै सिक्ने र सिकाउने क्रम बढाएमा नेपालले शिक्षामा एकरुपता पाउने र देश अगाडि बढने उनको भनाई छ।
