संघीय संसद अन्तर्गतको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले लिम्पियाधुरालाई समावेश गरेर नेपालको नक्सा तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समिति बैठकले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्ता लगायतका नेपाली भूमि समावेश गरी नेपालको नक्सा अविलम्ब जारी गर्न निर्देशन दिएको हो। समितिले नेपाली भूमिको रक्षा तथा कालापानी क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नेपालीहरुलाई सहज आवत जावत गर्ने बाटो र अन्य सुविधा उपलब्ध गराउन भनेको छ। साथै भारतबाट अतिक्रमित भूमिमा नेपालको सार्वभौम अधिकार र स्वामित्व सुदृढ गर्न भारत सरकारसँग राजनीतिक, कूटनीतिक तहमा अविलम्ब वार्ता गरी समस्या समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
बैठकले गृह, भूमिव्यवस्था र परराष्ट्र मन्त्रालयसहितका निकायहरुको संयुक्त समन्वयनकारी संयन्त्र निर्माण गरी एकीकृत रुपमा प्रभावकारी काम गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। बैठकमा सांसदहरुले सरकारले नेपाली भूमि सुरक्षा गर्न नसकेको भन्दै मुलुकको सीमा सुरक्षाका लागि संवेदनशील बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। छलफलमा सत्तारुढ दलकै सांसद भीम रावल, अग्नि सापकोटा, विपक्षी दलका सांसद प्रकाशमान सिंहलगायतले आफुसँग भएका प्रमाणका आधारमा नेपाली भूमि समेटेर नयाँ नक्शा निकाल्न नेपालले किन नसकेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए।
समितिमा उपस्थित गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरीको दरबन्दी थपेर बोर्डर आउट पोष्ट बढाउने तयारी गरेको जानकारी दिए। यसले अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन मद्दत गर्ने गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले बताए।
अहिलेसम्म राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाइँमा सफलता हात नपरेको भन्दै उहाले अहिले नेपालको भूमि फिर्ता लिने अनुकुल स्थिति बनेको बताए। त्यस्तै भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले लिम्पियाधुरालाई समेटेर नयाँ नक्शा जारी गर्ने पहल भइरहेको जानकारी दिए। भारतले नयाँ नक्शा जारी गरेपछि नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएको र सीमा निरीक्षण समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ।
यसअघि संसदको राज्य व्यवस्था समितिले पनि सरकारलाई लिम्पियाधुरासहितको नक्शा सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको थियो।
