नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले केन्द्रीय कार्यसमितिबाट शुक्रबार बहुमतका आधारमा गरिएको निर्णय पार्टीको हितविपरीत भएको निष्कर्ष निकाल्दै सच्याउन माग गरेको छ ।
पार्टी महामन्त्री डा शशांक कोइराला निवास महाराजगञ्जमा शनिबार भएको वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले नेतृत्वबाट एकलौटीरूपमा गरिएको निर्णयले पार्टीको हित नहुने तर्क गरे।
महासमिति बैठकपछि संशोधन गरिएको पार्टी विधानलाई नजरअन्दाज गर्ने काम नेतृत्व तहबाटै भएको आरोप लगाउँदै उनले भने, ‘एक हजार २०० बढी महासमिति सदस्यहरूको बैठकपछि पार्टीको विधान संशोधन भएको एक वर्षपनि पुगेको छैन, महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने नाममा आफूखुशी विधानका दफा निलम्बन गरिएको छ।’ पार्टी विधानका दफा निलम्बन गर्ने कुरा बहुमतबाट हुन नसक्ने भन्दै त्यसमा सहमति नखोजिएको नेता पौडेलको भनाइ थियो ।
महामन्त्री डा कोइरालाले पार्टीभित्रको एकतामा जोड दिँदै बहुमतबाट गरिएको निर्णयले पार्टीलाई कमजोर बनाउने बताए। सहमतिका लागि छलफल भइरहेकै बेला एक्कासी निर्णय भएको भन्दै कोइरालाले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। ‘पार्टी सहमतिमा अघि बढ्नुपर्छ । मैले सधैँ पार्टी एकताको पक्षमा बोल्दै आएको छु,’ उनले भने, ‘नेतृत्वले नै एकताका लागि बढी पहल गर्नुपर्छ।’
पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहले आन्तरिक सहमतिका पक्षमा आफूहरू प्रयासरत हुँदाहुँदै पनि पार्टी नेतृत्वबाट बहुमतका आधारमा निर्णय गरिएकोप्रति असतुष्टि व्यक्त गरे। बहुमतबाट गरेको निर्णयमा आपत्ति जनाउँदै नेता सिंहले सो निर्णय स्वीकार गर्न नसकिने धारणा व्यक्त गरे।
काँग्रेस केन्द्रीय समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पदावधि एक वर्षका लागि थप गर्दै पार्टीको १४औँ केन्द्रीय महाधिवेशन २०७७ फागुन ७ देखि १० गतेसम्म काठमाडौँमा गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो। काँग्रेसको वर्तमान केन्द्रीय समितिको समयावधि आगामी फागुनमा सकिँदैछ।
सो बैठकले पार्टीको विधानअनुसार हाल विधानमा कायम २८ केन्द्रीय विभागको सङ्ख्यालाई बढाएर ४७ पु-याउने र नेपाल तरुण दल केन्द्रीय कार्यसमितिको पदावधि ६ महिना थप गर्ने निर्णयलाई अनुमोदनसमेत गरेको थियो। बैठकमा वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षका पदाधिकारी र सदस्य भने अनुपस्थित थिए।
