काठमाडौं । सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका १९ जिल्लामा गरी करिब ५ हजारको हाराहारीमा रहेका छाउगोठमध्ये सरकारले एक महिनाको अवधिमा १ हजार ८ सय छाउगोठ नष्ट गरेको छ । महिनावरी भएका महिलालाई गोठमा राख्ने प्रथाका रूपमा रहेको छाउपडीलाई सरकारले २६ वैशाख २०६३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत कुरीति घोषणा गरेको थियो ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले समेत सो प्रथालाई कानुनी अपराधका रूपमा राखेपछि सरकार छाउपडीविरुद्ध झनै कठोर हुँदै आएको छ । संहिताले सामाजिक विभेद तथा अपमानजनक व्यवहार गर्न नहुने भनेको छ । महिलालाई छाउपडी गोठमा पठाउन बाध्य गराउनेलाई कानुनले समेत तीन महिना कैद र जरिमानाको व्यवस्था गरेको छ ।