०७७ मंसिर ३० गते, एकीकृत नेकपाको सरकार थियो, प्रधानमन्त्री थिए केपी शर्मा ओली । नेकपामा बढ्दो दुईपक्षीय द्वन्दका कारण प्रचण्ड खेमाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा संवैधानिक परिषदको बैठकमा सहभागी भैरहेका थिएनन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउबा पनि बैठकमा जादैनथे । उपसभामुख पद खाली थियो । त्यसैले ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को बैठकको लागि आवश्यक चारजनाको कोरम नै पुगिरहेको थिएन । 

पार्टीमा अल्पमतमा परिसकेका ओलीको पद धरापमा थियो । उनले संसद विघटन गर्ने मन बनाइसकेका थिए । तर, उनी त्यसअघि नै संवैधानिक निकायहरूमा कुनै पनि हालतमा आफ्ना मान्छे भर्ती गर्न चाहन्नथे ।  त्यसैले उनले दिउँसो संवैधानिक परिषद्को बैठकमा तीनजना उपस्थित भए पनि कोरम पुग्ने अध्यादेश ल्याए र साँझ राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिम्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर राणालाई उपस्थित गराएर संवैधानिक परिषद्को बैठक राखे ।

अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त र दुई आयुक्तको पद खाली थियो । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउबा सहभागी नभए पनि उनले आफ्नो भाग लिए । ओलीको भागमा प्रमुख आयुक्त परे, देउवा र राणाको भागमा आयुक्त । ओलीले प्रेमकुमार राईको नाम अगाडि सारे, देउवाले जयबहादुर चन्द र चोलेन्द्रले किशोरकुमार सिलवालको । यसरी सिफारिस भएका उनीहरूले माघ २१ गते अख्तियारमा पदबहाली गरे ।

२०७८ वैशाख २६ गते । यतिबेला पनि ओली नै प्रधानमन्त्री थिए । अख्तियारमा फेरि दुई आयुक्तको पद खाली भयो । ओलीले फेरि पुरानै अध्यादेशको आधारमा डा. हरि पौडेल र डा. सुमित्रा श्रेष्ठ अमात्यलाई भर्ना गरे । यसपटक डा. पौडेल देउवा र डा. अमात्य ओलीको कोटामा सदस्य भए ।

लगत्तै अख्तियारमा भर्ना भएका यी सबै आयुक्तलगायत ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति असंवैधानिक भयो भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा प¥यो । विडम्बना, यता अख्तियारमा भर्ना भएका आयुक्तहरू र उता सर्वोच्चमा भर्ती भएका श्रीमानहरू सबै ओली–देउवाकै कोटाका थिए । दुवैको हिमचिममा यति महत्त्वपूर्ण मुद्दा चार वर्ष स्लिपिङ ट्याबेट खुवाएर सर्वोच्च अदालतमा सुताइयो । पाँचौँ वर्षमा बल्ल बल्ल ब्युझेको त्यो मुद्दाको फैसला यही जेठ २८ मा हुने मिति भनिएको छ ।

ओलीले ल्याएको अध्यादेश नै असंवैधानिक छ । त्यसैले दुवैतिर एउटै कोटाका भए पनि अख्तियार आयुक्तहरूको नियुक्ति बदर हुने सम्भावना धेरै छ । यो मुद्दालाई नजिकबाट नियालिरहेका संवैधानिक कानूनका जानकारहरू नै यसै भनिरहेका छन् ।

तर, यिनै आफ्नै नियुक्ति बदरभागी हुने संघारमा उभिएका आयुक्तहरूले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरूद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गरेर ‘चक्मा’ दिए । नेपालविरूद्ध प्रधानमन्त्री भएको बेला मन्त्रिपरिषदले पतञ्जलि योगपीठलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा किन्ने सुविधा दिएको र त्यसको दुई महिनाभित्रै बेच्न अनुमति दिएको अभियोग छ ।
अख्तियारले नेपालविरूद्ध मुद्दा चलाउनुका पाँचवटा आधार दिएको छ,

–नेपालको प्रत्यक्ष निर्देशनमै आएको थियो हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा किन्ने सुविधा
– नेपालले ठाडो प्रस्तावको रूपमा ल्याएका थिए जग्गा सट्टा प्रस्ताव
– सरकारीकरण हुनुपर्ने सम्पत्ति दिइयो बेच्न
–कम्पनीको प्रबन्धपत्रमै सम्पत्ति बिक्री गर्न नपाइने भनिएकोमा सरकारले गर्न पाउने निर्णय गरिदियो
– निर्णय गराउन नेपालले राजनीतिक दबाब दिएको अरूको बयान

अख्तियारका यी आधारहरू हेर्दा यो प्रकरणमा नेपालको पनि संलग्नता छैन भन्न सकिन्न । यसबाट उनले फाइदा लिएनन् होला तर अरूले फाइदा लिएनन् र राष्ट्रलाई नोक्सान भएन भन्न सकिने आधार पनि देखिदैन । सत्य–तथ्य के हो ?, अदालतमा प्रवेश गरिसकेको विषय प¥यो, निर्णय पनि अदालत नै गर्ने छ ।

तर, यतिबेला भने यो विषय नेपाली राजनीतिको तातो तावामा छ । एकातिर सरकार र सत्तारूढ दलहरू अख्तियारको विषय हो, यसमा ‘हाम्रो कुनै हात छैन’ भनेर पन्छिरहेका छन् । अर्कोतिर, नेपालको दल नेकपा एस र अधिकांश प्रतिपक्षी दलहरू भने सरकार प्रमुख ओलीले अख्तियारतिर आँखा सन्काएरै यस्तो भएको भनिरहेका छन् ।

यसैबीच, नेपालले आफू सुशासनको पक्षमा रहेको भन्दै आफू अनुसन्धान हुनुहुँदैन भन्ने पक्षमा नरहेको बताएका छन् । उनले आफू निर्दोष रहेको भन्दै अदालतले न्याय दिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि उनले राज्यले खासगरी ओलीले बदलाको भावना राखेको भन्न छोडेको छैनन् । अझ नेपालको दल नेकपा ‘एस’का केही नेताले त अख्तियार प्रमुख राई नै ओलीको लाचार छाया भएको आरोप पनि लगाइरहेका छन् ।

यो आरोपप्रति धेरै नेपालीको विश्वास पनि रहेको देखिन्छ । यसको पछाडिको कारण ओली र अख्तियार प्रमुख राईबीचको प्रोक्सिमिटीदेखि उनलाई नियुक्ति गर्दाको पृष्ठभूमी मात्र छैन, नेपालप्रति ओलीको प्रष्टसँग देखिदै आएको वैरभाव पनि छ । अख्तियारको कार्यक्षेत्रमा नपर्ने भनेर २०६९ मंसिर २५ गतेको अख्तियारको बैठकले नै तामेलीमा पठाइएको मुद्दा ओली–राई गठजोठमा १२ वर्षपछि ब्युझाइनु र त्यसको निशानामा ओलीको तारोमा रहदैआएका नेपाल नै पर्नुलाई सामान्य संजोग मात्र भन्न सकिन्न ।

के हो नीतिगत निर्णय ?
नेपाली जनता भ्रष्टाचारको विरुद्धमा छन् । र, भ्रष्टाचारमा ठूला नेताहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको भन्नेमा पनि सोह्रै आना निश्चिन्त छन् । खोजबिन गर्ने हो भने नेपालका कुनै पनि बहालवाला वा पूर्वप्रधानमन्त्रीले नीतिगत निर्णयको कवचमा मन्त्रिपरिषद्बाट यस्ता विवादास्पद निर्णय नगराएको भन्ने नै छैन । त्यस्ता निर्णयबाट भएका भ्रष्टाचारहरू कुनै पनि नेपालीको आँखाबाट लुकेका पनि छैनन् ।

तर, अहिलेको मूलप्रश्न भनेको नीतिगत निर्णयको व्याख्या हो । अहिलेसम्म पनि के नीतिगत निर्णय के हो र के हैन भन्ने निक्र्यौल नै भएको छैन । मिडिया, नागरिक समाज र आमजनतामाझ त नीतिगत निर्णयको ब्याख्याको जबरजस्त माग छ नै, अख्तियारले पनि लामो समयदेखि मन्त्रिपरिषदबाट हुने गरेका कतिपय गलत निर्णयमा मुद्दा चलाउन नपाएको भन्दै नीतिगत निर्णयको व्याख्या गरिदिन आग्रह गर्दै आएको छ ।

यही क्रममा राष्ट्रिय सभाले अख्तियार ऐनको संशोधन विधेयकमा तीन प्रकारका निर्णयहरू नीतिगत निर्णय नहुने व्याख्या नै गरिदिएको छ । राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधि सभामा आएको यो विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था समितिअन्तर्गतको उपसमितिले ‘मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमाथि पनि कानुनी परीक्षण हुन सक्ने’ व्यवस्थासहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ  । तर, प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताको दबाबमा त्यो विधेयक राज्य व्यवस्था समितिबाट सदनमा पठाइएको छैन  ।

कारण, प्रस्ट छ अहिलेका ठूला तीन दलका सुप्रिपोको अरूचि । पटक पटक प्रधानमन्त्री भएका उनीहरू आफू प्रधानमन्त्री भएको बेला नीतिगत निर्णयका आधारमा अनेक भ्रष्टाचारजन्य निर्णय गराएका छन् । बाँचुञ्जेल प्रधानमन्त्री हुने सपना देखेका उनीहरू भविष्यमा पनि त्यस्तै गर्न चाहन्छन् । आफैं संसदीय दलको नेता भएको बेला नीतिगत निर्णयको व्याख्या गरेर आफ्नो गर्दनमाथि खतराको तरबार झुन्ड्याउन उनीहरूको चाहना हुने कुरै भएन ।

त्यसमा पनि वर्तमान संसदका ठूला दुई दल कांग्रेसका सभापति देउवा र एमालेका अध्यक्ष ओली त पटक्कै चाँहदैनन् । स्मरणीय रहोस्, आफू प्रधानमन्त्री भएको बेला नीतिगत निर्णयको कवचमा यी दुई वाइडबडीदेखि गिरीबन्धु टी स्टेटसम्मका अनेकौ भ्रष्टाचारजन्य काण्डमा सोझै संलग्न छन् ।

एकातिर, आफूलाई अप्ठ्यारो पर्छ भनेर नीतिगत निर्णयको व्याख्या गर्न नदिने अर्कोतिर नीतिगत निर्णय नै गराएको अभियोगमा माधव नेपालविरूद्ध भने मुद्दा चलाउन लगाउने यो आफैँमा ठूलो विरोधाभास हो । यसैले पनि नेपालविरूद्धको यो मुद्दा भ्रष्टाचारको विषयभन्दा पनि बढी राजनीतिक प्रतिशोधको विषय बनेको छ । परिणामतः राजनीतिक दलको तहमा मात्र हैन, मिडिया, नागरिक समाज र आमजनताको तहसम्मै यसको जबरजस्त राजनीतिकरण भएको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालविरुद्धको यो मुद्दा एक गम्भीर मुद्दा त हो नै, गणतन्त्र नेपालको इतिहासमै यस्तो पहिलो मुद्दा पनि हो । यसले नेपालमा भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र अभियोजनको दिशामा नयाँ अध्याय सुरु गरेको छ  । यो मुद्दा दर्ता भएसँगै मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नमिल्ने भनेर शीर्ष नेताहरूका लागि प्राप्त अतिरिक्त र आपरदर्शी रक्षा कबच निरस्त भएको छ  ।

यो मुद्दालाई स्वाभाविक रूपमा अगाडि बढ्न दिएर सहज रूपमा अवतरण गराइयो भने यो आफैँमा नेपालको सुशासन र जवाफदेहितातर्फ एक जबरजस्त कोसेढुंगा साबित हुनेछ  । तर, त्यसो नगरेर राजनीतिक प्रतिशोधको विषय मात्र बनाइयो भने यो एक फरक किसिमको राजनीतिक कोतपर्वको सुरुवात पनि हुन सक्छ ।

तर, अहिले जुन समय र परिस्थितिका बीच जसका विरुद्ध यो मुद्दा विशेष अदालतमा पुगेको छ, त्यो देख्दा यो आफैँमा विपक्षी नेतामाथिको बदलाको राजनीति हैन भन्न सकिने अवस्था छैन । यसलाई समयक्रममा संस्थागत गरियो भने यसले नेपालको राजनीतिलाई पनि बंगलादेश र पाकिस्तानकै जस्तो बदलाको बाटोमा लैजाने निश्चित छ ।

पतञ्जलि प्रकरणले उब्जाएको अर्को प्रश्न अख्तियारको निष्पक्षताको पनि हो । प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूको नियुक्तिमा अति राजनीतिकरण भैसकेको अख्तियार यसै पनि विश्वासको संकटमा छ । त्यसमाथि पनि सत्ताधारी ओली–देउवाको कोटामा नियुक्त अख्तियारका वर्तमान प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूको नियुक्ति नै प्रश्नको घेरामा छ ।

चार वर्षसम्म सर्वोच्च अदालतमा सुताइएको त्यो प्रश्नले यही जेठ २८ गते निर्णय पाउँदै छ । त्यसैको पूर्वसन्ध्यामा ओली–देउवाले असंवैधानिक रूपमा भर्ती गरेका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूले ओलीको तारोमा रहेका नेपालविरूद्ध मुद्दा चलाउनु सामान्य कुरा हैन ।

अख्तियारको नेतृत्वसामु तीनवटा यक्ष प्रश्नहरू
–पहिलो प्रश्न, पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालको मन्त्रिपरिषदले गरेको सामूहिक निर्णय मात्र किन नीतिगत भएन ?
–दोस्रो प्रश्न, पहिला किन त्यही निर्णय नीतिगत भनेर मुद्दा चलाइएन र अहिले किन चलाइयो ?
–तेस्रो प्रश्न, प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूको नियुक्ति नै संवैधानिक कि असंवैधानिक भनेर निर्णय हुने पूर्वसन्ध्यामा लिइएको यो निर्णय आफैँमा कति नैतिक धरातलमा छ ?

अख्तियारले आफ्नो निष्पक्ष, स्वाधीन र स्वतन्त्र संवैधानिक हैसियत पुष्टि गर्नका लागि पनि यी तीन प्रश्नहरूको उत्तर दिनै पर्छ । तर, अख्तियारमा नियुक्ति पाउनका लागि सारा मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त नै भर्ती गर्ने मालिकहरूका सामु चढाएका अख्तियार पदाधिकारीहरूबाट जिम्मेवार उत्तर आउला भनेर अपेक्षा गर्न सकिने अवस्था छैन ।

यति भन्दाभन्दै पनि सत्य के पनि हो भने प्रश्न अख्तियारसामु मात्र छैनन्, पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालका सामु पनि ठडिएका छन् । जस्तो कि, मन्त्रिपरिषदमा ठाडो प्रस्ताव लगेर जग्गा किन्न दिने र त्यही जग्गा दुई महिनापछि नै बेच्न दिने निर्णय के स्वाभाविक निर्णय हो ? के यो निर्णयबाट कसैले पनि फाइदा लिएका छैनन् ? के यो निर्णयबाट देशलाई नोक्सान भएको छैन । के आफू सधैँ भ्रष्टाचारको विरुद्धमा छु वा सत्ताको दुरुपयोग गरेर आफूविरूद्ध मुद्दा चलाइयो भनेर मात्र आफूलाई निर्दोष साबित गर्न सकिन्छ ?

यो स्तम्भकार पाका वामपन्थी नेता नेपाललाई तुलनात्मक रूपमा एक सादगी नेता ठान्छ । तर, यति हुँदाहुँदै पनि पहिलो दृष्टिमै बिचौलियालाई फाइदा र देशलाई नोक्सान हुने यस्तो खराब निर्णय कसरी भयो होला भन्ने प्रश्नले चाहिँ छोड्दैन । एक मनले भन्छ, देश नै बिचौलियाले चलाएका छन् । नेपाल पनि बिचौलियाको फन्दामा परे होलान् । अर्को मनले भन्छ यति अनुभवी र पाका नेताले पनि कसरी मान्छे चिन्न नसकेका होलान् ? भनाइ नै छ नि, सङ्गत गुनाको फल । यो निर्णयको क्रममा सङ्गत चाहिँ खराब भएकै हो ।

जे होस्, नेता नेपालसामु यतिबेला सानो समस्या उभिएको छैन । यो समस्याले उनको राजनीतिक भविष्य नै दाउमा ठेलेको छ । अदालतमा पुगिसकेको यो विषयमा आफैं निर्णय गरेर न्यायाधीश बन्ने धृष्टता यो स्तम्भकार गर्न चाहँदैन । यति चाहिँ भन्छ, ओलीले अख्तियारतिर आँखा नसन्काई अख्तियार नेपालमाथि लागेको छैन । आखिर लागी त सक्यो, अब गर्ने भनेको कामना मात्रै हो, यो नेपाली राजनीतिको अर्को कोतपर्व नहोस्, बन्छ भने सुशासनको दिशामा कोशेढुंगा बनोस् ।