राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने नयाँ तथा चालु अवस्थाका सम्पूर्ण आयोजनाको विवरण आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्न मन्त्रालयहरुलाई पत्राचार गरेको छ। योजना आयोगले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाअनुसार नयाँ तथा चालु कार्यक्रमको विवरण प्रविष्ट गराउन सम्पूर्ण मन्त्रालयहरुलाई भनेको हो।
ऐनमा आयोजना बैंकमा समावेश भएका आयोजनामा मात्रै बजेट राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। ऐनमा यो व्यवस्था समावेश भएसँगै सरकारले अबदेखि हचुवाका भरमा माग भइ आउने आयोजनामा रकम दिन सक्ने छैन। ऐनको दफा ९ को उपदफा २ (च)मा आयोजना बैंकमा समावेश भएका आयोजनाको मात्रै बजेट प्रस्ताव र छलफल गर्न सकिने उल्लेख छ।
