गोरखा भूतपूर्व सैनिक सङ्घ (गेसो)ले द्विपक्षीय सन्धिका आधारमा भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको माग सम्बोधन गर्न माग गरेको छ।
नेपाल, भारत र बेलायतबीच १९४७ मा भएको त्रिपक्षीय सन्धि पुनरावलोकनका लागि पठाएको प्रस्तावको स्वागत गर्दै बेलायत र नेपालबीच द्विपक्षीय सन्धिमा गेसोले जोड दिएको हो। आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गेसोका सभापति कृष्णकुमार राईले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुमाथि भइरहेको अन्यायको क्षतिपूर्ति हुने गरी द्विपक्षीय सम्झौताको माग गरे।
सभापति राईले पछिल्लोपटक पराराष्ट्र मन्त्रालयले त्रिपक्षीय सन्धि पुनरावलोकनको प्रस्तावसहित बेलायत सरकारलाई औपचारिकपत्र पठाएको उल्लेख गर्दै गोर्खाहरुको समस्या समधानको बाटो यही भएको बताए। उनले भने, ‘गत जुन महिनामा भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रमणका बेला बेलायतका समकक्षी टरिजा मेसँग पनि उक्त सन्धि पुनरावलोकनको प्रस्ताव राख्नुभएको थियो।’
‘पछिल्लोपटक पराराष्ट्र मन्त्रालयले पुनरावलोकनको प्रस्तावसहित बेलायत सरकारलाई औपचारिक पत्र पठाएको हाम्रो जानकारीमा आएको छ। गेसो सरकारको यो कदमको दृढ समर्थन गर्दछ। यसलाई हामीले गेसो आन्दोलनाको एउटा उपलब्धिका रुपमा लिएका छौँ’, उनले भने।
सभापति राईले बेलायतसँगै गोर्खा भर्तीको विषयमा भारत, सिङ्गापुर र ब्रुनाईसँग पनि त्रिपक्षीय सम्झौता जरुरी रहेको बताए। उनले नेपाल सरकारले पठाएको प्रस्तावको जवाफ बेलायत सरकारले चाँडै दिने विश्वाससमेत व्यक्त गरे।
द्विपक्षीय सम्झौताबाट नै गोर्खाहरुको समस्या समाधान हुने र नेपालको स्वभिमान पनि उचो रहने उनको भनाइ छ। सभापति राईले पेन्सनमा गोरा सेना सरह हुनुपर्ने माग गरे। पेन्सनमा अझै पनि २९८ प्रतिशत फरक रहेको उल्लेख गर्दै आफूहरुको माग समान पेन्सन रहेको बताए।
सभापति राईले बेलायत सरकारले गरेको पूर्वप्रतिबद्धताअनुरुप गोरखाहरुको समस्या सम्बोधनका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र कूटनीतिक पहलका लागि अपिलसमेत गरे।
