पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्वमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को एकता महाधिवेशन सम्पन्न भएसँगै परराष्ट्र मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा यसअघि पेस गरेको निवेदन फिर्ता लिएको छ।

एकता महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेको भन्दै मन्त्रालयले यसअघि आफैंले सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनको समयावधि थप गर्नेसम्बन्धी निवेदन फिर्ता लिएको हो।

परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईद्वारा जारी निवेदनमा अदालतको परमादेशअनुसार गठित उच्चस्तरीय समितिले गैरआवासीय नेपाली संघको महाधिवेशन र निर्वाचन सम्पन्न गरी नयाँ कार्यसमिति चयन गरिसकेको वैशाख २२ गते मन्त्रालयमा प्राप्त भएको उल्लेख छ।

परराष्ट्रले नयाँ कार्यसमितिलाई बैधानिकता पनि दिइसकेकोले अदालतमा गत वैशाख ५ गते पेस गरिएको समयावधि थप गर्नेसम्बन्धी निवेदनको औचित्य समाप्त भइसकेको भन्दै मन्त्रालयले उक्त निवेदन फिर्ता गर्न अनुरोध गरेको पत्रमा उल्लेख छ।

सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ८३ बमोजिम निवेदन फिर्ता लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको पनि पत्रमा उल्लेख छ।

यसअघि एनआरएनएको विवादमा राजेश शम्शेर राणाले परराष्ट्र मन्त्रालयविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए। जसअनुसार उच्चस्तरीय समिति गठन गरी ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्न अदालतले परमादेश दिएको थियो।

सोहीअनुसार वैशाख २० देखि २२ गतेसम्म भएको एकता महाधिवेशनले महेश श्रेष्ठ लाई अध्यक्षमा चयन गरेको थियो। परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाकै चाहनाअनुसार श्रेष्ठ अध्यक्ष चयन भएसँगै मन्त्रालयले पनि यसअघिको निवेदन फिर्ता लिएको हो।

मन्त्रालयको यो पत्र र श्रेष्ठको कार्यसमितिलाई वैधानिकता प्रदानपछि बद्री केसी समूहलाई सकस परेको छ। केसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आडमा एनआरएनएमा आफूखुशी निर्णय गर्दै आएका थिए।