मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेशमार्फत् दल त्यागसम्बन्धी व्यवस्थालाई हेरफेर गरी केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलको ४० प्रतिशतको समर्थनमा दल त्याग गर्न पाउने बनाएपछि नेकपाभित्र हल्लिखल्ली भएको छ ।
पार्टी सचिवालयभित्र यसअघि छलफलसमेत नभएको व्यवस्था एकाएक भएपछि नेकपाभित्र हल्लिखल्ली भएको हो । यसैबारे छलफल गर्न पार्टी सचिवालयको बैठक बालुवाटारमा अहिले साढे ५ बजे डाकिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुबैमा ४० प्रतिशत पुगेपछि मात्र दल फुटाउन सक्ने व्यवस्थालाई हेरफेर गर्न अध्यादेश जारी गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । बैठकमा साविक एमालेका मन्त्रीहरू मौन भए पनि उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रश्न गरेका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, यो यतिबेला किन ?’
प्रधानमन्त्रीले सहज जवाफ दिएका थिए, ‘यो लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन हो । अब लकडाउन पनि खुल्ला हुँदै जान्छ । यसले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई बलियो बनाउँछ ।’ पुनले दोहोर्याएर पनि प्रश्न गरेको स्रोतको दाबी छ । त्यसपछि कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले पनि उपयुक्त समय नभएकाे बताएका थिए ।
मन्त्रिपरिषद् बैठक सकिएलगत्तै मन्त्री पुन कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डको खुमलटारस्थित निवासमा पुगेका छन् भने उपाध्यक्ष वामदेव गौतम बालुवाटार पुगेका छन् । केहीबेरमै बालुवाटारमा सचिवालय बैठक पनि बस्दैछ ।
नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले यो तत्कालै नेकपा वा अन्य कुनै दलमा परिणाम देखिने गरी नल्याइएको बताए । उनले भने, ‘यो पहिलो संविधानसभाका बेला अन्तरिम संविधान संशोधन गरी केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुबैमा ४० प्रतिशतको समर्थन जुटाएर मात्र पार्टी फुटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । संविधानसभाले संविधान बनाउँदा पनि त्यसलाई नै ल्याइएको थियो । अहिले सच्याइएको मात्र हो । यसमा कुनै शंका गर्नु पर्दैन।’
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले पनि यसबारे सशंकित हुन जरुरी नभएको बताउँदै भने, ‘यसबारे अहिले बस्ने सचिवालय बैठकमा छलफल हुन्छ । कोही मन्त्री कार्यकारी अध्यक्षलाई भेट्न जानु स्वाभाविक हो ।’
