बैशाख ८ गते सोमबार । बिहानैदेखि आकाश निकै खुलेको थियो– नीलो आकाश । मध्यान्ह १२ बज्दासम्म टन्टलापुर घाम थियो । यस्तो लाग्थ्यो– अब पानी त असारमा मात्रै पर्ला । कुनै क्षितिजमा कतै पनि एक टुक्रा बादल थिएन । एक महिनादेखिको नित्य कर्ममा थिए– आममान्छे । कोरोना पस्ने भयले सबै घरभित्र चुकुल लगाएर बसेका थिए । काठमाडौंका सडक सुनसान थिए । राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता कोही महाभारत कथा त कोही नयाँ चलचित्रमा व्यस्त थिए ।
चोर औँलाले गोजीका मोबाइल ‘कोट्याएर’ अनलाइनबाट ‘अपडेट’ हुनु दलका नेता-कार्यकर्ताको दिनचर्या बनेको छ । अढाई वर्षअघि चुनावी परिणामपछि कान्ति क्षेय भएको कांग्रेस अझै बहुरिएको छैन । पर्श्र्व आवाज मात्र सुनिन्छ– उसको विरोधको । केवल सञ्चारमाध्यममा ।
सत्तारुढ नेकपाभित्र चाहिँ स्वास्थ्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी हल्लाउन लागेको लख काट्दै थिए– केन्द्रीय नेताहरू । सत्ताकाे चास्नीमा रम्नेहरु मस्त छन् । पाखा पारिएका विरोधी कित्ताका नेताहरू व्यङ्ग्य गर्थे– ‘कतै प्रधानमन्त्रीले मन्त्री फेर्नुको साटो स्वास्थ्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्री फेर्ने हुन् कि जस्तो पो देखिन थाल्यो ?’ सिङ्गै राजनीति पनि ‘कोरोनादेखि कोरोनासम्म’ केन्द्रित थियो ।
त्यस्तै दुई बजेको हुँदो हो, टन्टलापुर घाम लागिरहेकाे नीलाे आकाशलाई ढाकेर एक्कासी कालोबादल मडारिन थाल्यो । गड्याङगुडुङ र बिजुली चम्किन थाल्यो– एकैछिन अघिको नील गगनमा । यो आकस्मिक बदलीसँगै प्रधानमन्त्रीनिवास, बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्यो । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले आफ्नाे फेसबुक पेजमा प्रधानमन्त्रीकाे तस्बिर पाेष्ट गरे- निवासबाट हिँडेर बैठक कक्ष जाँदै गरेकाे । एक महिनाअघि मिर्गाैला प्रत्याराेपण गरेर स्वास्थ्यलाभ गरिरहेका प्रधानमन्त्री तगडा भएकाे सन्देश थियाे त्याे ।
त्यस्तै साढे दुई बजेको हुँदो हो– राजनीतिमा पनि त्यस्तै आँधिबेहरी प्रवेश गर्यो, जसरी बैठक कक्षाबाहिर आकस्मिक बदली भएर वातावरणमा अकल्पनीय आकस्मिक परिवर्तन आएको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकको अन्तिमतिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुईवटा अध्यादेश ल्याउन लागेको जानकारी गराए । सबै मन्त्री अवाक भए । एक-दुई जनाले मात्र मुख खाेले ।
दुई अध्यादेशमध्ये एउटा पार्टी फुटाउन चाहनेका लागि सजिलो बनाउने व्यवस्था गरिएको थियो– संसदीय दल वा महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यको ४० प्रतिशत सदस्यको समर्थनमा पार्टी फुटाउन सक्ने व्यवस्था भयो । अर्को, संवैधानिक परिषद्लाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले अनिर्णयको बन्दी बनाउन नसक्ने प्रावधान ल्याइएको थियो । क्याबिनेटभित्र केही मन्त्रीले त्यस्तै असहज महसुस गरे । मन्त्रीहरू घनश्याम भुसाल र वर्षमान पुनले यस्तो बेलामा ल्याउन नहुने बताए । त्यसपछि केही मन्त्री आफ्ना गुटका नेतालाई खबर सुनाउन र आफूले समाचार शेयर गर्ने गरेका अनलाइनलाई समाचार दिन व्यस्त भए । प्रधानमन्त्री चाहिँ राष्ट्रपतिकहाँ पूर्व सरसल्लाह बमोजिम अध्यादेश पठाउने र तत्कालै जारी गराउने प्रक्रियामा लागे ।
क्याबिनेट सकिएको केही बेरमै सुकेको खरबारीमा लागेको चैते डँढेलोजसरी फैलियो– अध्यादेशबारेका समाचार । प्रचण्ड निवास, खुमलटारतिर पनि यसको ठूलै तरङ्ग महसुस भयो । उर्जामन्त्री वर्षमान पुन र बुहारी वीना मगर खुमलटार पुगे । प्रधानमन्त्रीले बोलाएको भन्दै वामदेव गौतम दौडेर बालुवाटार पुगे । प्रचण्डले महासचिव विष्णु पौडेललाई आकस्मिक बैठक डाक्नुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवालय बैठक डाके– साढे पाँच बजेका लागि । बजारभरि हल्ला फैलियो– नेकपा फुट्ने भयो रे ! कोरोना केन्द्रित राजनीतिले कोर्स बदल्यो । पार्टी एकताविरोधी गतिविधि तीव्र भइरहेको महसुस गरिरहेका नेकपाका केन्द्रीय सदस्यहरू पनि द्विविधामा परे । तर, तर्क पाइरहेका थिएनन्– कसले कसरी फुटाउन लाग्यो भनेर ।
साढे पाँच बज्यो । नेकपा सचिवालय बैठक बस्यो– बालुवाटारमा । त्यो बैठक प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशबारे सचिवालयलाई जानकारी दिन बोलाइएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले बैठक कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले माग गरेकाले बोलाइएको जानकारी दिए । दुई अध्यादेशले संशोधन गर्न लागेकोबारे बताए । यसले नेकपालाई कुनै असर नगर्ने र लोकतन्त्रिक विधिसम्मत बनाउन संशोधन गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए । अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले अध्यादेशको सख्त विरोध गरे । रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले समर्थन गरे । उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले अध्यादेशको विषयवस्तुप्रति समर्थन जनाए तर बेलामा विमति राखे । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पार्टीलाई खराब नगर्ने हो भने ठीकै छ भन्दै समर्थन गरे । प्रचण्डले अध्यादेशबारे आफूलाई पत्तो नभएको बताए । बैठक चल्दै थियो, राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएको सूचना आयो । त्यसपछि अध्यादेशका बारेमा छलफल त्यहीँ अन्त्य भयो ।
अध्यादेशकाे सुनामी
अध्यादेश त्यस्तो बेलामा आयो, जतिबेला संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन भर्खरै अन्त्य भएको छ । कोरोना महामारी नफैलिएको भए बजेट अधिवेशन बसिसक्नुपथ्र्यो । संसद् नबसेको बेलामा अध्यादेश जारी हुनु विधिसम्मत कुरा हो । तर, प्रश्न स्वाभाविक छ– दुई साताअघि संसद्मै किन ल्याइएन वा जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने, त्यसअघि नै संसद्को पूर्ण बैठकमा ‘प्रि–बजेट’ छलफल सक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ तर संसद् बोलाउन ढिला भइसकेको अवस्थामा किन पार्टीमा जानकारीसमेत नदिई हठात अध्यादेश जारी भयो ? प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति, गृह र रक्षामन्त्री, संसदीय दलका उपनेता, महान्यायाधिवक्तालगायत केही कानून व्यवसायीसँग यसबारे छलफल गरेका थिए । वरिष्ठ नेतालाई पनि यसबारे पूर्वजानकारी थियो । उपाध्यक्ष गौतमलाई पनि बैठक नबस्दै बोलाएर अध्यादेशबारे कुरा गरेर अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई जानकारी नदिनु ‘सन्देश’ दिन खोजेको हो ।
प्रधानमन्त्री ओली पछिल्लो समय प्रचण्डसँग निकै चिढिएका छन् । बालुवाटारको बुझाइमा ‘खुमलटारबाट सञ्चालित मिडिया लगाएर सरकारलाई बद्नाम’ गराइएको छ । सभामुख कृष्णबहादुर महरा ‘प्रकरण’ मा ओली खेमाले खेलेको खुमलटारको बुझाइ थियो । त्यसैको बदलास्वरुप तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको अडियो प्रकरणमा प्रचण्ड पक्षको सार्वजनिक प्रस्तुति विपक्षीभन्दा चर्को थियो । त्यस्तै प्रस्तुति स्वास्थ्यमन्त्रीको ‘अयोग्यता र अनियमितता’ कारण स्वास्थ्य सामग्री खरीदको टेन्डर रद्द प्रकरणमा पनि प्रचण्डनिकटले देखाए । यसलाई प्रधानमन्त्री ओलीले आफूविरुद्धको प्रचारवाजीका रुपमा लिए । प्रचण्डले अमेरिकासँग गरिएको एमसीसी संसद्बाट पास गराउन बाधा सिर्जना गरेर सरकारलाई असहयोग गरेकोमा पनि प्रधानमन्त्रीको चित्त दुखाइ छ ।
सरकारमाथि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाएर आफूलाई त्यसमार्फत् प्रधानमन्त्रीभन्दा उचो आसनमा बसाएर निर्देशकको भूमिका सिर्जना कोशिश गरेको, सरकारलाई असहयोग गर्न भैंसेपाटी गठबन्धन तयार गरेको जस्ता विषयले प्रधानमन्त्री र प्रचण्डबीचको समबन्ध निकै तिक्त भएको छ । यसअघि वरिष्ठ नेता नेपाललाई प्रधानमन्त्रीले ‘नगन्दा’ प्रचण्डले उनलाई साथ दिएनन् । अहिले नेपाल मध्यमार्गी भएपछि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीले पेलेको प्रष्टै देखिन्छ ।
पार्टीभित्रबाट अब अध्यादेश संसद्को विषय बनेको छ । अधिवेशन बसेको ६० दिनभित्र संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ, नभए स्वतः खारेज हुन्छ । अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयकका रुपमा पास गरेर ऐन संशोधन हुन्छ । प्रधानमन्त्रीसामु निरीह सावित भएका नेकपाका सचिवालय सदस्यहरूले अब संसद्बाट पास गर्नबाट रोक्न सक्लान् ? संसदीय प्रणाली र प्रक्रिया हेर्दा अब यो संभावना न्यून छ ।
अध्यादेशको सन्देश
प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश जारी भएपछि दुई मधेश केन्द्रित दलहरू समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीले विभाजनको पूर्वआभाष महसुस गरेका छन् । दुवैको नेतृत्वले पार्टी फुट्न नदिने प्रयास थालेका छन् । समाजवादीमा अशोक राई र रेणु यादवलाई शंकाको दृष्टिले हेरिएको छ भने राजपाका छ अध्यक्ष मण्डलका सदस्यबीच आशंका बढेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवालयमा गरेको ‘ब्रिफिङ’ले पनि यिनै दलतिर संकेत गरेको छ ।
सत्तारुढ नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री ओली साविक एमालेलाई एक ढिक्का बनाउने प्रयासमा छन् । झलनाथ खनालबाहेक सचिवालयका पूर्वएमालेहरू अध्यादेशविरुद्ध नलाग्नु प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त ‘मिशन’मा सफलता हो । अझ गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको निरन्तर साथले प्रधानमन्त्री ओलीलाई मजबुत बनाएको छ । प्रचण्डलाई थप सशंकित बनाएको छ । प्रचण्डले साविक माओवादीलाई एकढिक्का बनाएर एमालेभित्रको अन्तरकलहबाट शक्ति आर्जन गरी आफूलाई शक्तिशाली बनाउँदै लगेको र सरकारलाई पेल्दै गएको प्रधानमन्त्री ओलीको निष्कर्ष थियो । त्यसैले केन्द्रीय कमिटी बैठकलगत्तै ओली पक्षले पिपल्स प्लाजामा भेला गरी साविक एमाले वृत्तको एकताका लागि पहल सुरु गरेको थियो ।
प्रचण्डलाई जानकारीबिना नै अध्यादेश ल्याएर प्रधानमन्त्री ओलीले प्रष्ट सन्देश दिएका छन्– प्रधानमन्त्रीले आफूले चाहेको कुरा जुनसुकै बेला गर्नबाट रोक्ने सामथ्र्य प्रचण्डसँग छैन । राष्ट्रियसभामा प्रधानमन्त्रीले मनोनित गर्न चाहेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई रोक्न उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई अघि सारेर पारेको अप्ठेरोको पनि जवाफ दिने प्रयास गरेको प्रष्ट देखिन्छ ।
अध्यादेशपछि नेकपाभित्रको साविक प्रचण्डनिकट केही स्थायी कमिटी सदस्यहरू नै प्रधानमन्त्रीले पार्टी फुटाइसकेको अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । कोही चाहिँ पार्टी विभाजनबाट जोगाउन वरिष्ठ नेता नेपाल, महासचिव विष्णु पौडेलसँग अपील गर्दैछन् । खुमलटारनिकट नेताहरूको विश्लेषण छ– ‘यदि प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउने गरी पार्टीभित्रबाट प्रयास भयो भने संसदीय दलको ४० प्रतिशतले पार्टी फुटाउन सहज बनाएका हुन् । पार्टीभित्र ४० प्रतिशत पुर्याउन नसक्ने प्रधानमन्त्रीसँग संसदीय दलको ४० प्रतिशत छ । त्यसपछि संसद् विघटन गर्छन् । सेनाको समर्थनमा अधिनायकवादको उदय हुन्छ ।’
उक्त विश्लेषणलाई संविधानको प्रावधानले खण्डन गर्छ । नयाँ संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्नसक्ने अधिकार छैन । पार्टीको संस्थापन पक्ष त्यसपछि प्रधानमन्त्री पदमा आसिन व्यक्तिले नै संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुर्याएर पार्टी फुटाउनुपर्ने अवस्थामा आउने कल्पना गर्नु बुद्धिमतापूर्ण विश्लेषण देखिँदैन । बरु प्रचण्डलाई बस्न नसक्ने हाे भने जानूस् भनेर धम्कीपूर्ण ढंगले सहज बनाइदिएकाे चाहिँ हुनसक्छ ।
अध्यादेशले उल्लेख गरेको ‘महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य’ भन्ने परिभाषाले माओवादीको हेटौँडामा भएको सातौँ महाधिवेशन र एमालेको काठमाडौंमा भएको नवौँ महाधिवेशनका केन्द्रीय सदस्य भनेको होइन । पार्टी एकतापछि बसेको केन्द्रीय कमिटीपछि निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको नामावली हो । यसमा माओवादीका दुई सय र एमालेका २४१ जना पर्छन् ।
अध्यादेशले व्यवस्था गरेको अंक गणितले नेकपाको आन्तरिक जीवनमा खासै अर्थ राख्दैन । त्यसमाथि कमजोर स्वास्थ्यका प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो अनिश्चित जीवनकालको उत्तरार्द्धमा सेनाको समर्थनमा अधिनायकवादी शासन गर्छन् भन्ने विश्लेषण पनि सार्वजनिक खपतका लागि गरिने प्रचारवाजीका लागि त हुनसक्ला तर व्यावहारिक देखिँदैन ।
घेराबन्दी ताेड्दै प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ नेता नेपाललाई ‘कर्नर’ मा पारेपछि नेपालले गत भदौमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राखे । विधि र पद्धतिमा पार्टी चल्नुपर्ने प्रस्ताव नै दर्ता गराए तर त्यसबेला उनी एक्ला परे । अहिले ‘प्रचण्ड’लाई पार्टी पद्धतिको कुरा चाहिँएको छ तर खै त पार्टीका स्थायी कमिटी वा केन्द्रीय कमिटीको बैठक डाकेको ? नौ लाख पार्टी सदस्य भएको गफ गर्न पछि नपर्ने नेकपा सचिवालयका स्वघोषित नेताहरू ‘आफूदेखि आफूसम्म’ मात्र केन्द्रित छन् । प्रचण्ड परिवारदेखि परिवारसम्म सीमित हुँदै गएका छन् । उनीनिकट नेताहरू इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो तागतसहित भनेको सरकारलाई असफल बनाउन केन्द्रित छन् ।
नेकपाभित्रको अहिलेको सङ्कट नेकपाका नेताहरूको मनभित्र दन्किएको सत्ताप्रतिको आशक्तिको उपज हो । यसमा न राष्ट्रहित जोडिएको छ न त पार्टीहित नै । यो केवल सीमित नेताको व्यक्तिगत स्वार्थ र आकांक्षाको उपज हो । कम्युनिष्ट पार्टीको कुरा गर्ने हो भने त यत्रो समस्या आइसक्दा पनि सचिवालयका नेताहरू किन पार्टी स्थायी कमिटी वा केन्द्रीय कमिटी बैठक डाक्दैनन् ? त्यसैले यो व्यक्तिगत टकराव र आशंकाको परिणति हो ।
नेपालको अहिलेको प्रणाली संसदीय व्यवस्था हो । यो प्रधानमन्त्रीय प्रणाली हो । प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो ‘भिजन’ अनुसार काम गर्न सघाउनु पार्टीको दायित्व हो । तर, प्रचण्डको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टीभित्र अल्पमतमा पारेर घेराबन्दीको प्रयास गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले त्यो घेराबन्दी तोड्ने प्रयास गरेका छन् । त्यसैको परिणामस्वरुप यो भूकम्प गएको हो । यो प्रचण्ड पक्षको समर्थनबिना नै संसद्मा बहुमत छ भन्ने सङ्ख्या देखाउने प्रधानमन्त्री ओलीका लागि प्रयास चाहिँ अवश्य हुनसक्छ।
