अहिले दुनियाभरि कोरोनाको महामारी चलिरहेको छ। मान्छेहरु जहाँका त्यही छन्। बाटो थुनिएको छ, घर थुनिएको छ, भान्सा थुनिएको छ। खासमा दुनियाँ उदेकलाग्दो भएको छ। कहाँ को थुनिएको छ? कसको भान्सा चलेको छैन? वा कसको चित्कार सुनिएको छैन? हाम्रा सरोकारवालाहरु अनभिज्ञ छन्।
सरोकारवालाहरु राहत संकलनमा ब्यस्त छन्, राहत आवश्यक पर्नेहरु गुमनाम छन्–जसको चित्कार कतै सुनिएको छैन, जसको बाटो कसैले देखेकै छैन, ती त्यही छन् गुमनाम। कसैले तिनलाई कहिल्यै खोजेकै छैन। कोरोनाको आतंक देशमा भन्दा परदेशमा बढी छ। यही रोगका कारण ज्यान गुमाउने नेपालीको संख्या दिनप्रति दिन बढिरहेकाे छ। कति नेपाली मरेको समाचार त अझै बाहिरिएको पनि छैन होला।
विदेशमा कति नेपाली छन्? विदेश सबै ठाउँको कुरा छोडौ खाडी, मलेशिया, कोरिया र अफ्रिकाको मात्र कुरा गरे पनि यकिन तथ्यांक कसैसँग छैन। गैरआवासीय नेपाली संघले यी क्षेत्रमा अनुमानित ३० लाख नेपाली रहेको बताउँछ, जसमा करिब ५ लाख नेपालीसँग काम गर्ने अनुमति छैन र तिनीहरु माल्दिभ्स, इराक र लेबनन जस्ता मुलुकमा गैरकानुनी कामदारका रुपमा अलप भएका छन्। जसको अवस्थाका बारेमा न त नेपाल सरकार सूचित छ, न गैरआवासीय नेपाली संघ ती देशमा पुगेर चामलका पोका बाँड्ने हैसियत नै राख्छ।
कसैले अनुमान नै गर्न सक्दैन ती देशमा गैरकानुनी रुपमा बस्दै आएका नेपालीको अवस्था कस्तो होला? हुन त कानुनी रुपमै काम गरिरहेका ब्यक्तिलाई समेत त्यहाँका सरकार र रोजगार दाताले अलपत्र पारेका विभिन्न समाचार बाहिरिएको समयमा गैरकानुनी कामदारको अवस्था पक्कै पनि अनुमानित छ। त्यसका लागि सरकारको सक्रियता देखिनु पर्दथ्यो। कानुनी वा गैरकानुनी जुनसुकै हिसाबले बसेको भएपनि आफ्ना नागरिकको सोधनी सरकारले नै गर्नु पर्दथ्यो तर नेपाल सरकारले महामारीको यो पाटो हेर्दै हेरेन।
कतिसम्म भने अफ्रिका र मध्यपूर्वका कतिपय नेपाली दुतावासले महामारीमा फसेका नेपालीको उद्दार गर्ने वा उद्दारका लागि कुटनैतिक पहल गर्ने त कुरै छोडौं समस्यामा परेका नेपालीका आग्रहसम्म उनीहरुले सुनिरहेका छैनन्। नेपाल सरकारको उपस्थिति रहेका ती देशमा समेत मानवीयता अस्ताएको अनुभव हुँदैछ। मृत्यु आफैमा भयानक सत्य हो तर आफ्नाको काखमा मर्नु र पराइको आगनमा ढल्नुका फरक फरक समवेदना हुन्छन्। संकटका बेला नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकलाई काख दिन सकेन।
गएको सोमबार नेपाल सरकारका मन्त्रीहरु निकै ब्यस्त थिए, एक महिनादेखि सुनसान रहेका काठमाडाैंका सडक अचानक चलायमान भए। राष्ट्रपति कार्यालयदेखि बालुवाटार र त्यहाँदेखि सिंहदरवारका सबै रुटहरु टनाटन थिए। मानौं लकडाउन सकिएको छ। तर त्यस्तो थिएन, अध्यादेशका कपिहरु ओहोरदोहर भइरहका थिए। धेरैपछि नेपाल सरकारका मन्त्रीहरु यसरी ब्यस्त बनेका थिए। यस्तो ब्यस्तताका बावजुद नेपाल सरकारका परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञावली भने दिनभरि जसो गैरआवासीय नेपाली संघका पदाधिकारीसँग लाइभ संवादमा थिए। अध्यादेशको चटारोका बीच परराष्ट्रमन्त्री लाइभ संवादमा जोडिनु आफैमा सकारात्मक पाटो थियो।
तर उनले समस्या सुन्ने बाहेक कार्यान्वयनको आश्वासन दिनसक्ने अवस्था थिएन र छैन पनि। उनले यति मात्र भने, ‘मैले तपाईंहरुका कुरा हाम्रा बैठकहरुमा इमान्दारीपूर्वक उठान गर्नेछु।’ विश्वव्यापी रुपमा कोरोनाको संक्रमण बढेसँगै खाडी मुलुक र मलेसीयाका श्रमिकको सुरक्षा र उद्दारका लागि गैरआवासीय नेपाली संघले सरकारसँग आग्रह गर्दै आइरहेको छ।
परराष्ट्रमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष संवादमा संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले पुन: खाडी देशका मजदुरको कुरा उठान गरे। तर परराष्ट्रमन्त्रीको उस्तै जवाफ आयो ‘हामी हाम्रा नागरिकको सुरक्षाका लागि अत्यन्त गम्भीर छौ।’
संघका पदाधिकारीसँगको प्रत्यक्ष संवाद भएको एक साता बितिसकेको छ तर नेपाल सरकारले विदेशमा अलपत्र वा महामारीले समस्यामा परेका आफ्ना नागरिकको सुरक्षा र उद्दारका लागि कुनै पहल गरेको सुनिएको छैन र नेपाल सरकारले यस्तो पहल गर्ने पनि छैन। किनभने विदेशमा बस्ने नेपालीको जबसम्म सामुहिक दबाब हुँदैन तवसम्म सरकारले सानो आग्रहलाई सुन्ने स्थिति पनि देखिदैन।
कुमार पन्त वा संघका चार जना पदाधिकारीको आग्रहलाई सरकारले किन टेरोस्। जबकी गैरआवासीय नेपाली संघको अभियानले ‘सेलिब्रेटी’ बनेका उपेन्द्र महतो, जिबा लामिछाने, शेष घले, देवमान हिराचन, भवन भट्टहरु चुपचाप छन्। यी एनआरएन सेलिब्रेटीहरुलाई संस्थाको बिपद कोषमा ५ लाख दान गरेपछि आफ्नो जिम्मेवारी पुरा भएको अनुमान हुन सक्छ वा अहिलेको कार्यसमितिले सम्पूर्ण जिम्मेवारी आफ्नो टाउकोमा बोकिरहे आफू सधैं सेलिब्रेटी रहने भ्रम हुन सक्छ।
भ्रममा केही समय बाँच्न आनन्द नै होला तर भ्रममै जिन्दगी बिताउन खोज्नु उदेकलाग्दो हुनेछ। हुन त उपेन्द्र महतो, जिबा लामिछाने वा शेष घलेहरुका नेपाल सरकारसँग पूँजी आयतनिर्यातका भित्री सम्झौता होलान। अहिले नेपाली श्रमिकका पक्षमा चालिने कुनै पनि कार्यक्रमले सरकारसँगको सम्बन्ध बिग्रिन सक्ला, पूँजी आयतनिर्यातका बाटाहरुमा तगारा लाग्न सक्लान डर यत्ति हो।
तर यो डर जिन्दगी र मृत्युभन्दा निकै गौंण हुन्छ। बिना कुनै कागजपत्र आफ्न सन्ततिका लागि विभिन्न देशमा ठक्कर खाइरहेका ५ लाख नेपालीको मनोबिज्ञानभन्दा निकै पुछारमा हुन्छ तपाईंहरुको डर। उपेन्द्रजी, जिबाजी, ती श्रमिकका पक्षमा सरकारसँग बोलिदिँदा तपाईंहरुको अलिकति नाफा गुम्ला शायद। तर नबोलिदिँदा त कसैको जिन्दगी नै गुम्न सक्छ।
अहिले कुमार पन्त, रामशरण सिंखडा वा हेमराज शर्माले मात्र बोलेर पुगेको छैन। विदेशमा श्रम गरिरहेका सबै ३० लाख नेपाली श्रमिकले तपाईंहरुलाई सुन्न खोजेका छन्। अलिकति बोलिदिनुस् उनीहरुका पक्षमा। सरकार रिसाए पनि ३० लाख नेपाली तपाईंहरुसँग खुशी हुनेछन्। नाफाघाटाको हिसाबकिताब पछाडि गरौला। हामी दोहोरो मानसिकतामा पटक्कै बाँच्न हुँदैन। तपाईंहरुको उचाई दौलतले मात्र बढाएको होइन, नेपालको अर्थतन्त्रसँगै तपाईंहरुको उचाई बढाउन ती श्रमिकहरुको पनि उत्तिकै योगदान छ। अब उचाई जोगाउने बेला आएको छ। आगे तपाईंहरुको मर्जी।
