मृत्युदण्ड कानुनको बहस

दिपेश घिमिरे

गत २०७६ माघ १५ देखि १९ सम्म बसेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठकमा भ्रष्टाचार गर्नेलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उठ्यो। देशमा भ्रष्टाचार घट्नुको साटो झन्झन् बढ्न थालेकाले यसको निवारणको लागि मृत्युदण्डसम्मको कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने केन्द्रीय सदस्यहरूको माग थियो।

भ्रष्टाचार संसारमै एउटा डरलाग्दो सामाजिक समस्या बनेको छ। नेपालमा त विश्वव्याधि कोरोना जस्तो महामारीको समयमा पनि उच्च तहका अधिकारी स्वयं भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका तथ्य सार्वजनिक भइरहेका छन्। स्थानीय तहमा रातारात बनाइएका क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसन वार्डका नाममा कति अनियमितता भएका छन् समय क्रमसँगै सार्वजनिक हुँदै जानेछन्।

यद्यपि के देखिन्छ भने सामान्य वा विशिष्ट जस्तो परिस्थितिमा पनि भ्रष्टाचार ठूलो समस्याका रूपमा जकडिएको छ। फलतः देश अविकासको दुष्चक्रमा फसिरहेका छन्। गरिब झन झन गरिब हुँदै गएका छन्। समाजको तल्लो तहमा रहेका नागरिक आधारभूत सेवा, सुविधाको अभाव झेलिरहेका छन्। नेकपाका नेताले माग गरेजस्तै विश्वका कतिपय देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न मृत्युदण्डको कानुन छन्। तर भ्रष्टाचार घट्न सकेको देखिँदैन।

प्रकाशित मिति: : 2020-04-29 08:43:10

प्रतिकृया दिनुहोस्