सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि मुद्दाका म्याद, हदम्याद र तारिख लगायतका प्रकृयाका लागि लकडाउनको अवधि गणना नगर्ने फैसला गरेको छ।
केही समयअघि सर्वोच्च प्रशासनको प्रतिवेदन र अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई लगायतले दायर गरेको रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतका १९ न्यायाधीशको वृहद इजलासले कानुनी कामकारबाहीको प्रयोजनका लागि चैत ९ गतेदेखि लकडाउन अवधिभरको गणना नगर्ने बताएको हो।
'अदालतबाट नियमित हुने सेवा प्रवाह बन्द गरिएको चैत ९ देखि लकडाउन खुलेको मितिसम्मको अवधिलाई न्यायिक कामकारबाहीको लागि शून्य अवधि मान्ने,' फैसलामा भनिएको छ, 'शून्य अवधिलाई हदम्याद, म्याद, तारिख वा यस्तै न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, अभियोगपत्र, पुनरावेदनपत्र, कुनै खास अवधिमा दिनुपर्ने भनि किटान गरिएका निवेदन, लिखित जवाफ, फैसला कार्यान्वयनका लागि दिने निवेदन आदि सबैप्रकारका कानूनी कामकारबाही प्रयोजनका लागि गणना नगर्ने।'
लकडाउनका कारणले हदम्याद म्याद वा तारिख लगायतका मिति गुज्रीएकाहरूको हकमा खुलेपछि ३० दिनभित्र अदालत आएमा म्याद गुजारेको नमानिने पनि फैसलामा उल्लेख छ। लकडाउन आंशिक रूपमा खुल्यो भने त्यो क्षेत्रका बासिन्दाको हकमा मात्र तीस दिनको अवधि लागू हुनेछ।
कोरोनाको कारणले अदालतमा उपस्थित हुन नसक्नेहरूलाई विद्युतीयमाध्यामबाटै फिरादपत्र प्रतिउत्तरपत्र लगायत पेश गर्न सकिने र उनीहरूलाई विद्युतियमाध्यामबाटै म्याद दिन सकिने व्यवस्था अदालत प्रशासनले मिलाउन सक्ने पनि सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।
