सर्वोच्च अदालतले लकडाउन पूर्ण रुपमा खुलेको एक महिनासम्म कर तिर्ने व्यवस्थ मिलाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश जारी गरेकाे हाे।
‘लकडाउन पूर्ण रुपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र कर बुझाउन सक्ने व्यवस्था मिलाउन आन्तरिक राजस्व विभागका नाममा यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ।
