राजनीतिक रुपमा विभिन्न दल तथा विचारमा आबद्ध दल राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताका पक्षमा भने एकै स्थानमा उभिएका छन्।
राष्ट्रिय सभाको बैठकमा लिम्पियाधुरासहितको क्षेत्र समेटिएको नयाँ नक्सालाई संवैधानिक मान्यता दिन सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा बिहीबार भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता राधेश्याम अधिकारीले १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार नेपाल–भारतबीचको सीमा छुट्टिएको र महाकालीपूर्वका क्षेत्र नेपाली भूभाग भएकाले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्र स्वतः नेपालको भएको बताए।
तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा कु गरी राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाएको र पछि आफ्नो सत्ता जोगाउन कालापानीलगायत क्षेत्रमा भारतीय सैनिक राख्न अनुमति दिएको विचार व्यक्त गर्दै उनले भोगचलन तथा नक्शा जारी गरेकै भरमा सो क्षेत्र भारतको हुनै नसक्ने स्पष्ट पारे।
उनले वार्ता र संवादका आधारमै भूमि फिर्ता ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। ‘भारतसँगको वार्ताका क्रममा संयमता अपनाउनु जरुरी छ, असंयमित भाषा र टिप्पणी गर्नु नेपालीको स्वभाव होइन, कालापानी विवादलाई स्थानीयकरण गर्नुपर्छ’, उनले भने।
