एलिजा उप्रेती

अमेरिकी सहयोग एमसीसी नेपालको लागि यतिखेर घाँटीमा अड्किएको हड्डी जस्तै बन्न पुगेको छ– निल्न नसक्ने, ओकल्न पनि नसक्ने । एमसीसी सम्झौता ‘राष्ट्रघाती’ रहेको भन्दै यसलाई खारेज गर्नुपर्ने चर्को माग सडकमा उठिरहेको छ । अर्कोतिर सत्तारुढ पार्टी नेकपाभित्रै पनि एमसीसीलाई स्वीकार्ने वा नस्वीकार्ने भन्ने कुरामा चर्को मतभेद छ । अहिले नेकपाभित्र तीब्र रुपमा चर्किएको सत्ता संघर्षको आवरण ‘सरकार स्वेच्छाचारी भएको तथा पार्टी नीतिको पालना नगरिएको’ भन्ने जस्ता प्रतीत भए पनि त्यसको अन्तर्य एमसीसीसँग समेत जोडिएको छ भनी मान्नेको संख्या पनि कम छैन । पछिल्लो चरणमा नेपालको राजनीतिक वृत्तमा उथलपुथल ल्याउने नेपाल–भारत सीमाविवाद, नागरिकताका विधेयकका कुरा सँगसँगै एमसीसी पनि यतिखेर चर्को ‘टक अफ द टाउन’ को विषय बनेको छ ।

राजनीतिक वृत्तमा एमसीसी सही वा गलत भन्ने बहस चर्कदै जाँदा र यसलाई स्वीकार गर्ने वा नगर्नेभन्ने औपचारिक टुंगोमा पुग्न नसक्दा एमसीसीबाट प्राप्त हुने अनुदान गुम्न सक्ने खतरा बढेर गएको छ । अमेरिकी सरकारले आफ्नो ‘इज्जतको विषय’ बनाएको एमसीसी अनुदान रोक्दा नेपालले अन्य वैदेशिक लगानी पनि गुमाउने अवस्था आउने विश्लेषण हुन थालेको छ । एमसीसी सम्झौताबाट ‘ब्याक’ हुने अवस्था आएमा वैदेशिक लगानीकर्ताको विश्वास गुम्ने विश्लेषण कतिपय अर्थविद्हरुले गर्न थालेका छन् ।