प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति नेपाल सरकार र नेकपाको मत होइन भने शासन गर्ने नैतिक र राजनैतिक आधार गुमाएको प्रतिक्रिया जनाएको छ ।
भानु जयन्तीको अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धार्मिक विषयलाई लिएर दिएको अभिव्यक्तिमा परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको स्पष्टीकरणालाई इंगित गर्दै कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
"पछिल्लो समय देशमा देखिएको विविध परिदृश्यमा प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलिका अभिव्यक्तिहरूले केही गम्भीर प्रश्न सृजना गरेका छन् । प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट सार्वजनिक प्रश्न गर्नु हाम्रो कर्तब्य भएको छ," विज्ञप्तिमा प्रश्न गरिएको छ, "देशको प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिहरूले नेपाल देश र सम्बन्धित दलको प्रतिनिधित्व गर्दैनन् भने प्रधानमन्त्री पद ब्यक्तिको जमिन्दारी कि देशको जिम्मेवारी ?"
कांग्रेसले आजको परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको दायित्व एकातर्फ र ब्यवहार अर्कातर्फ हुनु देशका लागि दुर्भाग्य भएको जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री पद देशको संस्कार, संविधान र संवेदनशीलता भन्दा पर ब्यक्तिगत सनकको कैदी बन्न नमिल्ने भन्दै कांग्रेसले संस्थागत जिम्मेवारी भन्दा अलग निर्दलिय आधिपत्य प्रधानमन्त्री पद संविधानले परिकल्पना नगरेको जिकिर गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सोच, शैली, अभिव्यक्ति र ब्यवहार सम्पूर्ण रुपले बदल्ने या प्रधानमन्त्रीनै बदल्ने, भन्ने प्रधानमन्त्रीको दल नेकपाकै बिषय भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिको पार्टीले नै संस्थागत प्रस्टीकर दिनुपर्ने माग गरेको छ ।
"देशको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति नेपाल सरकारकै संस्थागत अभिव्यक्ति हो कि होइन ? अनि उहाँको दल नेकपा पार्टीको विश्वास बमोजिमको हो होइन ?", संस्थागत प्रस्टीकरण अनिवार्यसंग आवश्यक भएको कांग्रेसले प्रश्न गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला अभिव्यक्ति र ब्यवहारप्रति गम्भीर विमति प्रकट गर्दै यसबारे सरकार र नेकपाको संस्थागत धारणा सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ ।
(१) बाढी–पहिरोमा कयौंको मृत्युु भएको बेला देशको प्रधानमन्त्रीको दायित्व के हुन्छ र के हुनुपर्दछ ? केवल समवेदनाको एक वक्तव्य ?
(२) कोरोना महामारीका बेला देशको प्रधानमन्त्रीको दायित्व के हुन्छ कयौंको मृत्यु र हजारौं संक्रमित भएको विवरण बहिखातामा सारेर बस्ने तर समय सदुपयोग गरेर युद्धस्तरमा तयारी नगर्ने ?
(३) सर्वसम्मतिले देशको नयाँ नक्सा संसदबाट जारी भएपछि प्रधानमन्त्रीको दायित्व के हुन्छ ? गम्भीर कुटनैतिक पहलकदमी गर्ने कि नक्सालाई सत्ता राजनीतिको ब्यक्तिगत हतियारका रूपमा उपयोग गर्ने ?
(४) नक्सा अनुरुपको जमिनमा हक स्थापित गर्न गम्भीर कुटनैतिक पहलकदमी भन्दा अयोध्याबारे विवादास्पद मत व्यक्त गर्नुको अर्थ बिषयको गम्भीरताप्रति प्रधानमन्त्री गम्भीर हुनुहुन्न् भन्ने पुष्टि त भएको छ नै अपरिपक्व टिप्पणी मार्फत उहाँले संवेदनशील बिषयमा असंवेदनशील ब्यवहार प्रस्तुत गर्नु भएको छ ।
