‘गणतन्त्र आएपछि न्यायपालिका झन् बढी सक्षम, पारदर्शी होला भन्ने थियो । तर, राजनीति हावी भएर न्यायपालिकाको मर्म नबुझ्नेहरुको हातमा पुग्दा यसको हवीगत झन् झन् दयनीय हुँदैछ । न्यायपालिकाको साखलाई उँचो राख्ने हो भने संविधान संशोधन गरेर न्यायपालिकाको पुनर्सँरचना गर्न जरुरी भइसकेको छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरी अर्यालले अघिल्लो महिनाको भदौ ४ गते मध्यान्ह आफ्नै निवास मध्य बानेश्वरमा न्यायपालिकाको गिर्दो साखमाथि रातोपाटी प्रतिनिधिसँग लामो संवाद गरेका थिए । सुरुमा उल्लेखित हरफहरु अर्यालकै हुन् । अर्यालको थप भनाइ थियो, ‘‘पञ्चायती व्यवस्था निरंकुश थियो । त्यसले नागरिकका नैसर्गिक अधिकार हरण गरेको थियो । तर, पनि त्यो व्यवस्था ३० वर्षसम्म टिक्नुको एउटै रहस्य थियो, उसले संवैधानिक अङ्गहरु बलियो बनाएको थियो । यसबेला हामी सार्वभौम सम्पन्न गणतन्त्रमा छौं । तर, यसका ‘पिलर’ हरु एकदम कमजोर बनाइरहेका छौं । यसबेलाको न्यायालयले त्यही संकेत गरिरहेको छ ।’’

०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने क्रममा न्यायालयलाई कस्तो बनाउने संवैधानिक परिषद, न्याय परिषद, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश, उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुको नियुक्ती, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश एवं प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोगलगायत बुँदा–बुँदामा दफावर छलफल कति भयो ? यसबेला यो प्रश्न जर्वजस्त बन्न थालेको छ ।