लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलको असहमतिका बाबजुद प्रदेशसभाबाट प्रदेशको नाम ‘लुम्बिनी’ र स्थायी राजधानी ‘भालुबाङ’ दुईतिहाई बहुमतले पारित गराउन सफल भएका छन् । उनले अहिले प्रदेश–संसद् र सरकार बस्नसक्ने पनि कुनै भौतिक संरचना नभएको स्थानलाई जसरी साहसका साथ ‘प्रादेशिक राजधानी’ बनाउने घोषणा गरे, त्यसले राप्ती किनारमा योजनाबद्ध रुपमा एउटा आधुनिक शहर निर्माण हुने संभावनाको ढोका खोलेको छ । सँगसँगै नेकपाको नयाँपुस्ताबाट एक जना सशक्त सफल नेताका रुपमा पोखरेललाई अगाडि उभ्याएको छ ।

रूपमा देख्दा प्रदेशसभाले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको एउटा सामान्य प्रक्रिया पूरा गरेजस्तो मात्र देखिन्छ तर सारमा भने यो निर्णयले नेकपाभित्रको शक्ति–सन्तुलन र भावी नेतृत्व निर्माणमा समेत दीर्घकालीन असर पार्नसक्ने संभावना देखाएको छ । 

दाङको देउखुरी उपत्यका पूर्वी भागमा पर्ने भालुवाङलाई ५० वर्षपछि आउने भावी पुस्ताले समेत प्रशंशा गर्ने गरी प्रदेश–राजधानीको निर्माण गर्ने घोषणा मुख्यमन्त्री पोखरेलले गरे । अहिलेको प्रादेशिक ‘अस्थायी राजधानी’ बुटबलबाट नवघोषित ‘स्थायी राजधानी’ भालुबाङमा सरकार र संसद् सार्नसक्ने भौतिक संरचना पनि छैन । त्यसैले अझै केही वर्ष नै बुटवल नै ‘अस्थायी राजधानी’ रहिरहने संभावना बाँकी छ । यस्तो स्थानमा नयाँ र अत्याधुनिक योजनाका साथ प्रदेश–राजधानीको जुन ‘भिजन’ ल्याएका छन्, त्यसले मूर्त रुप पाएर प्रदेश सरकार र संसद् प्रदेश–राजधानी सर्ने अवस्था बन्दा अहिले ह्वीपको बाध्यताले पक्षमा मत हाल्ने नेकपाका सांसद् मात्र होइन, प्रदेश–संसद्भित्र कुर्सी भाँच्ने, पछार्ने र विपक्षमा मतहाल्ने कांग्रेस सांसद्ले समेत मुख्यमन्त्री पोखरेललाई साँच्चिकै नेता मान्ने अवस्था आउने छ । 

सामान्य रुपमा हेर्दा एउटा प्रदेश–राजधानीको निर्णय संसदीय प्रक्रियाबमोजिम भएको हो तर नेकपाभित्रको नेतृत्व ‘ग्रुुमिङ’ र पाँच वर्षयता मुख्यमन्त्री पोखरेललाई दिइँदै आएको जिम्मेवारी हेर्दा बुटवलबाट प्रदेश राजधानी सार्ने निर्णयले फरक तस्विरलाई देखाउँछ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बखत २०७४ माघमा प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोकेका थिए । 

भावी नेतृत्वको ‘ग्रुमिङ’ एमाले–माओवादी एकीकरण भएका बेला तत्कालीन एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेललाई हटाएर विष्णु पौडेललाई भावी नेताका रुपमा अघि सारिएको थियो– नेकपा महासचिव बनाएर । पौडेल र घनश्याम भुसाल एमालेका उपमहासचिव थिए । दुवै रुपन्देहीका हुन् । अहिले महासचिव पौडेलले बुटवलका पक्षमा लिएको अडान र कांग्रेसको विरोधका बाबजुद मुख्यमन्त्री पोखरेलको गृहजिल्ला दाङमा उनैको प्रस्तावमा ‘प्रदेश राजधानी’ बनाउने निर्णय गरेका छन् । 

लुम्बिनी प्रदेशको भौगोलिक अवस्थिति हेर्दा यो प्रदेशको मध्य भागमा पर्छ । प्रदेशका तीन वटा घनाआवादी क्षेत्रहरू नेपालगञ्ज–कोहलपुर, घोराही–तुलसीपुर र बुटवल–भैरहवा क्षेत्रको बीचमा छ । प्रदेशभित्रका १२ वटै जिल्लाका बासिन्दालाई बुटवलभन्दा पायक पनि पर्छ । त्यसबाहेक नेकपाभित्रको साविक माओवादीको भावनालाई यसले निकै हदसम्म सम्बोधन पनि गरेको छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वकालमा माओवादीले दाङलाई ‘जनयुद्धको राजधानी’ घोषणा गरेको थियो । सबभन्दा पहिला घोराहीको व्यारेकमा हमला गरेर कब्जा गर्न सफल (०५८ साल मंसिर) भएको माओवादीले काठमाडौंमा रहेको राजधानीलाई दाङमा सार्नेसम्म बताएको थियो । बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा माओवादीले सरकारसँग वार्ता पनि दाङको पुरन्धरा गाविसको हापुरेमा गरेको थियो । यो भावनालाई पनि ‘प्रादेशिक राजधानी’ ले केही हदसम्म सम्बोधन गरेको छ । 

मुख्यमन्त्री पोखरेल दाङकै स्थायी बासिन्दा हुन् । उनले पहिलोपटक ०५१ सालमा दाङबाटै संसदीय चुनाव जितेका थिए । यसपटक प्रदेशसभा निर्वाचन पनि दाङबाटै जितेका हुन् । ०५६ सालपछि माओवादीको प्रभाव बढ्दै गयो, अनि उनका लागि संसदीय चुनाव त्यति सहज भएका थिएनन् । चुनाव ०६४ सालको पहिलो संविधानसभा चुनावमा राप्ती अञ्चलका सबै सीट माओवादीले जितेको थियो । राप्ती अञ्चलको पहाडी जिल्लाहरूको आर्थिक क्रियाकलाप दाङसँग जोडिएको छ । यो हिसाबले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई अब संसदीय चुनाव लड्न हिजोभन्दा अवश्य सहज हुनेछ । अनि विगतमा माओवादीका कटु आलोचकको छवि भएका पोखरेलको नेकपाभित्र साविक माओवादी नेताहरुसँगको सम्बन्ध पनि यसले प्रगाढ बनाउने छ ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले संसदीय दलको नेता रहेको नेकपा संसदीय दलमा ६० जना सदस्य छन्, जुन ८७ सीटको दुईतिहाइभन्दा बढी हो । कांग्रेसको तोडफोड र विपक्षमा मतदान गर्न ह्विप लगाए पनि भालुवाङलाई राजधानी बनाउने प्रस्तावको पक्षमा ६९ मत परेको छ । प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद्ले ‘फ्लोर क्रस’ गरेका छन् । यो पनि सफलता नै हो । 

मदन भण्डारीले पत्याएका नेता 

मुख्यमन्त्री पोखरेल नेकपाका तत्कालीन महासचिव जननेता मदन भण्डारीले पत्याएका एक जना विद्यार्थी नेता हुन् । विक्रम संवत २०१९ साल फागुन १५ गते दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १९मा पर्ने हाडिमेमा जन्मेका उनी ०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनबाट राजनीतिमा आएका नेता हुन् । 

०४५ सालअघि भारतमा पोखरेल ‘अभानेस्ववियू’ (अखिल भारत नेपाली स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन) का केन्द्रीय अध्यक्ष थिए । ०४५ सालमा उनी अनेरास्ववियूका उपाध्यक्ष भए । तुलबहादुर गुरूङ अध्यक्ष र घनश्याम भुसाल महासचिव भए । 

तत्कालीन नेकपा (माले) को भगिनी संगठन थियो– अनेरास्ववियू । पार्टीको खुल्ला मोर्चा पनि यही थियो । त्यसबेलाका प्रखर विद्यार्थी नेता थिए– महासचिव भुसाल । बहुदल आएलगत्तै ०४७ सालमा इञ्जिनीयरिङ क्याम्पस, पुल्चोकमा भएको अनेरास्ववियूको दशौँ राष्ट्रिय सम्मेलनमा भुसालले अध्यक्षको दाबी गरे । उनलाई सीपी मैनाली पक्षको भनेर चिनिन्थ्यो । त्यसैले मदन भण्डारीले उनलाई अखिलको अध्यक्ष दिन चाहेनन् ।
यो विवादमा नेतृत्वले चाहेअनुसार शंकर पोखरेललाई पनि अखिलको अध्यक्ष बन्न पाएनन् ।  अनि अध्यक्ष गुरुङ, उपाध्यक्ष पोखरेल र महासचिवमा भुसाललाई नै दोहो¥याइयो । सचिव लगायत केही पद मात्र फेरियो । 

०४८ सालको संसदीय निर्वाचनमा अखिलका अध्यक्ष तुलबहादुर गुरूङ पोखराबाट चुनाव लडे र जिते । त्यसपछि शंकर पोखरेल अखिलको कार्यबाहक अध्यक्ष भए । एक वर्षपछि पोखरामा भएको अखिलको राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पोखरेल अखिलको अध्यक्ष भए । दुई कार्यकाल महासचिव भएका भुसाललाई पार्टीले हस्तक्षेप गरी अध्यक्ष हुनबाट रोक्यो । पोखरेलसँग अध्यक्षमा रविन कोइरालाले प्रतिस्पर्धा गरे, जुन सांकेतिकजस्तो मात्र भयो । भुसालचाहिँ पार्टीको रुपन्देही जिल्ला कमिटीमा आबद्ध भएर काम गर्न गए । 

०४८ सालको चुनावमा नेकपा (एमाले) प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएपछि अखिलको अध्यक्ष शंकर पोखरेल सडकका नेता भए । राष्ट्रियता, महंगी, भ्रष्टाचार, शैक्षिक विषयसँग सम्बन्धित माग राखेर आन्दोलन हुन्थ्यो । 

अखिलको रत्नपार्कस्थित ‘रातोघर’ को कार्यालय आन्दोलन सञ्चालन गर्ने केन्द्र हुन्थ्यो । पोखरेल मदन भण्डारीकै शैलीमा भाषण गर्थे । त्यसपछि उनको छवि प्रखर वक्ताका रुपमा बनेको थियो । 

‘दासढुंगा हत्या’ विरुद्धको आन्दोलनमा पनि पोखरेल नेताकै रुपमा स्थापित थिए । यसपछि ०५१ सालमा भएको मध्यावधि निर्वाचनमा नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो पार्टी भयो । पोखरेलले पनि प्रतिनिधिसभा चुनाव जिते– दाङबाट । त्यसपछि उनको भूमिका बदलियो, उनी पार्टीनेताका रुपमा देखिन थाले । 

०५४ सालको नेपालगञ्ज महाधिवेशनलगत्तै एमाले फुट्यो । धेरै नेता बाहिरिए । पोखरेल भने एमालेमै रहे । ०५६ सालमा दाङबाट चुनाव हारे । उनी तत्कालीन महासचिव माधव नेपालनिकट भनेरै चिनिन्थे । यसबीच पोखरेलले अध्ययनशील नेताको छवि बनाइसकेका थिए । पार्टी केन्द्रीय सदस्य नै नभएको बेलामा एमाले प्रचार विभाग प्रमुख बनाइए । माओवादीको ‘आधार क्षेत्र’ दाङका पोखरेल एमालेले गठन गरेको ‘माओवादी समस्या समाधान समाधान आयोग’ को सदस्य भएर पनि काम गरे ।

०५९ साल (माघ १८–२२) को जनकपुरमा सम्पन्न एमालेको सातौँ महाधिवेशनबाट उनी केन्द्रीय सदस्य भए । ०६५  सालको फागुन ५ देखि १४ मा बुटवलमा सम्पन्न महाविधेशनबाट केन्द्रीय कमिटीको सचिवमा प्रत्यक्ष चुनिए । त्यसबेला झलनाथ खनालसँगको प्रतिस्पर्धामा एमाले अध्यक्षमा ओलीले हारे तर पोखरेल चाहिँ  सचिवमा विजयी भए– ओली प्यानलबाट । अध्यक्षमा ओली र महासचिवमा प्रदीप नेपाल पराजित भए पनि सचिवमा पोखरेलले जितेका थिए ।

०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा २४०मध्ये ३३ सीट मात्र जितेर एमाले तेस्रो ठूलो दलको हैसियतमा झ¥यो । महासचिव माधवकुमार नेपालले नैतिकताका आधारमा राजीनामा गरे । झलनाथ खनाल महासचिव भए । त्यसपछि पनि पोखरेल माधव नेपालनिकट नै रहे । 
पहिलो संविधानसभा चुनाव नलडेका पोखरेल समानुपातिकतर्फबाट संविधानसभा सदस्य भए । ‘राज्यको पुनर्संरचना समिति’ को सदस्य रहेका उनले त्यससम्बन्धी आफ्नो धारणा पनि दर्ता गरे तर जातीय क्षेत्रीय नारा तीव्र भएको त्यसबेला उनको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेन । 

सञ्चारमन्त्री र ओलीसँग निकट

०६६ सालमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भए । त्यसबेला उनी नेपालनिकट थिए । नेपाल सरकारमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीसहित सरकारको प्रवक्ता भए– करिब डेढ वर्ष । प्रत्यक्षतर्फ आधा अर्थात् १२० सीटसहित संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल माओवादी थियो । उसको अत्यन्त दबाब थियो । 

पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनाल हुँदाहुँदै कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको समर्थनमा नेपाल प्रधानमन्त्री भएका थिए । नेपाललाई केपी ओलीको समर्थन थियो । पार्टीको संस्थापन पक्ष अर्थात् अध्यक्ष खनाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतम भने सरकारको विपक्षमा थिए । पार्टीभित्र गुटबन्दी तीव्र भइसकेको थियो । माओवादीलाई ‘साइजमा ल्याउने मिशन’ बोकेका प्रधानमन्त्री माधव नेपाललाई ओलीले पूरा साथ दिए ।

०७१ सालमा काठमाडौंमा भएको एमालेको नवौँ महाधिवेशनमा उपमहासचिवमा ओली प्यानलबाट विष्णु पौडेल र माधव नेपाल प्यानलबाट घनश्याम भुसालले जिते । उपमहासचिवमा लडेका पोखरेल पराजित भए । यसले उनको करिअरमा ठूलै धक्का लगायो तथापि उनलाई पार्टी स्कुल विभागको प्रमुख आफूलाई नै राखेर उपप्रमुखको जिम्मेवारी पोखरेललाई दिइरहे ।

०७४ सालको संसदीय चुनावको मुखमा एमाले–माओवादी गठबन्धन बन्यो । गठबन्धनको टिकट वितरणमा उनलाई मुख्यमन्त्री बनाउने गरी प्रदेशबाट चुनाव लड्न ओली र प्रचण्डले मनाए । उनी लड्ने भनेको क्षेत्रबाट माओवादी केन्द्रका कृष्णबहादुर महरालाई लडाइयो । 

प्रचण्डको अडानसामु ओलीले हार्न नसकेपछि पोखरेल केन्द्रीय राजनीतिबाट ओझेल परेका थिए । त्यसको डेढ वर्षपछि २०७५ जेठ ३ मा एमाले–माओवादी एकीकरणका बेला एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेललाई हटाएर विष्णु पौडेललाई महासचिव बनाएपछि भने धेरैले पोखरेललाई योजनाबद्ध रुपमा प्रदेश पठाइएको प्रचारबाजी पनि गरे । अहिले पौडेलको अडानलाई छिचोलेर पोखरेलले अस्थायी राजधानी बुटवलबाट स्थायी राजधानी दाङको भालुवाङ लैजान सकेपछि प्रदेश पठाएको क्षतिपूर्ति भएको विश्लेषण गर्न थालेका छन् ।  

विवाद समाधानको प्रयाससँगै राजधानीमा सहमति

पोखरेल मुख्यमन्त्री भएपछि जिम्मेवारीका हिसाबले बुटवल नै बस्न थाले । उनलाई पार्टीको पनि प्रदेश इञ्चार्जको जिम्मा दिइयो । जिम्मेवारी बुटवल भए पनि काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई केही अप्ठेरो प¥यो कि राजधानी आइहाल्थे । सरकार बनेको एक वर्ष नपुग्दै वरिष्ठ नेता माधव नेपालले सरकारविरुद्ध ‘माझी दाइ, देश डुब्ने भो’ भन्दै संसद्मै भाषण गरेपछि पनि पोखरेल काठमाडौं आएर प्रधानमन्त्रीसँग नेपालको भेटघाट गरेर मिलाउने प्रयास गरेका थिए । 

ओली सरकारले दुई वर्ष पूरा गरेलगत्तै नेकपालाई फूटको संघारमा पु¥याउने गरी गत चैतदेखि भएको नेकपाको पछिल्लो विवाद सुल्झाउन पोखरेलले निकै मेहनत गरे । उनले ओली, प्रचण्ड र नेपाल तीनै नेताबीच संवाद बन्द हुँदा समेत उनले तीनै नेतालाई भेटिरहे । संवाद गरिरहे । महासचिव विष्णु पौडेल, स्थायी कमिटी सदस्य रहेका मुख्यमन्त्री पोखरेल, घनश्याम भुसालले विभाजनविरुद्ध अभियान चलाइरहे । 

अत्यन्त जरुरी परेकोबेला मात्र बीचमा बुटवल गएर निरन्तर दुई अध्यक्षबीचमा बसेर काम गरेका पोखरेलको यसबीचमा अध्यक्ष प्रचण्डसहित साविक माओवादीका जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुनलगायत नेताहरुसँग घनिष्ठता बढ्यो । प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि उनले तथ्यका आधारमै भालुवाङको औचित्य पुष्टि गर्न सके । अन्ततः प्रदेश राजधानी भालुवाङलाई बनाउन सफल भए, जुन असंभव ठानिएको थियो । यसले आगामी दिनमा उनलाई चुनाव लड्नसमेत सजिलो हुनेछ । 

जसरी भौतिक संरचनाका हिसाबले कुनै संभावना नदेखिएको भालुवाङलाई भावीपुस्ताको समेत आवश्यकता र अपेक्षा पूरा गर्ने गरी राजधानी बनाउने संकल्पसहित मुख्यमन्त्री पोखरेल प्रदेशसभाबाट पारित गराएका छन्,  अस्थायी राजधानी बुटवल क्षेत्रको समेत भावना समेटिने गरी ‘लुम्बिनी प्रदेश’ नामाकरण पनि गराएका छन् । 

विवाद समाधानको प्रयासमा क्रियाशील हुँदा काठमाडौंको नेकपा वृत्तमा प्रचार गरियो, ‘पोखरेल मुख्यमन्त्री छाड्न चाहन्छन्, उनी प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सल्लाहकार बन्ने छन् वा अर्थमन्त्री बन्ने छन् आदि ।’ त्यहाँभित्रका उनका विरोधीले त्यसको व्याख्या गरेका थिए, ‘प्रदेशको नाम र राजधानी त टुंग्याउन सकेका छैनन्, अनि कसरी कुन मुखले मुख्यमन्त्री भएर बसिरहनु त ?’ तर पोखरेलले जसरी प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाए, नेकपाभित्रको त्यो जमान सबै अबाक भएको छ ।

काठमाडौंबाट फर्कनुभन्दा अघिल्लो दिन पोखरेलले पंक्तिकारसँग आत्मविश्वास साथ भनेका थिए, ‘म पाँच वर्षका लागि प्रदेशसभाको जनप्रतिनिधि हुँ । संसदीय दलले पत्याएको बेलासम्म मुख्य मन्त्री नै रहने छु ।’ पोखरेलले त्यो आत्मविश्वास निर्णयबाट सावित गरिदिएका छन् । अब भने आलोचकले पनि भन्नुपर्नेछ– जुन परिस्थिति छिचोलेर भालुवाङलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउन सफल भए, मुख्यमन्त्री पोखरेल अवरोध छिचोलेर नेकपाको शीर्षनेता हुनसक्ने नयाँ पुस्ताका जबर्जस्त नेताका रुपमा अगाडि आएका छन् । प्रदेश पठाएर व्यहोरेको उनको घाटा पूर्ति भएको छ । 

यो पनि हेर्नुहाेस्

नेकपालाई एकताबद्ध र सबल बनाउन नयाँपुस्ताको भविष्य सुनिश्चित गर्नुपर्छ : शङ्कर पोखरेल (अन्तर्वार्ता, भिडियो)